अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा नुकतेच भारत भेटीवर येऊन गेले. या भेटीदरम्यान उभयपक्षी झालेल्या चर्चेअंती दोन्ही देशांद्वारे एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले, त्याचा सविस्तर मसुदा –
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू राहण्यामुळे गुंतवणुकीच्या संधींमध्ये, द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक संबंधांमध्ये वाढ होईल आणि रोजगार निर्मिती होऊन दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांची भरभराट होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी व्यक्त केला आहे.विकासाबाबत सहकार्य
दोन्ही देशांमधील भक्कम व्यापार, तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि गुंतवणूकविषयक संबंधाच्या माध्यमातून, विकासाच्या उद्देशाने केलेली व्यापक भागीदारी बळकट करण्याची प्रक्रिया अशीच पुढे सुरू ठेवण्याबाबत दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. या प्रक्रियेमध्ये या देशांच्या भागीदार देशांनाही सामावून त्रिपक्षीय सहकार्यावर भर दिला जाईल. त्याचप्रकारे स्थानिक कायदे आणि सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय निकष यांना अनुसरून श्रम आणि श्रमिकांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील.
दोहा ठरावाला अनुसरून बाली कृती कार्यक्रम अंतिम करण्यासंदर्भात सहकार्य सुरू ठेवण्याबाबतही उभयपक्षी सहमती झाली.
द्विपक्षीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक आणि सहज अंदाज बांधता येणारे वातावरण निर्माण करण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला.
फेब्रुवारी महिन्यात होणार्‍या पाचव्या वार्षिक अमेरिका-भारत आर्थिक आणि अर्थसहाय्यविषयक चर्चासत्राचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले आहे. या चर्चासत्रामध्ये बृहद आर्थिक धोरण, आर्थिक क्षेत्र नियमन आणि विकास, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक, करधोरण आणि हवाला व दहशतवादी कारवायांसाठी होत असलेले अर्थसहाय्य या विषयांवर विचारमंथन होईल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसहित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांना बळकटी देण्यावरही या नेत्यांनी भर दिला. या संस्थांमध्ये भारताच्या भूमिकेला आणि सहभागाला पाठबळ देण्याची कटिबध्दता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जाहीर केली. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना बहुस्तरीय विकास बँकांकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याची आणि त्याचा कल्पकतेने वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्याची तयारी दर्शवली. भारतातील गरीबांच्या आर्थिक समावेशकतेला प्राधान्य देणार्‍या पंतप्रधानांच्या जनधन योजनेची बराक ओबामा यांनी प्रशंसा केली. भारताच्या महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये आणि वाणिज्यिक सहकार्याचा विस्तार करण्यामध्ये सहकार्य करण्याबाबत आणि त्याद्वारे माहिती व दळणवळण क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सहमती व्यक्त केली.
कौशल्य विकास क्षेत्रातील सहकार्याच्या बाबींचा शोध घेण्याची कटिबध्दताही दोन्ही नेत्यांनी दर्शवली. कौशल्य प्रमाणीकरणाचे निकष, कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना, सामाजिक उद्योजकतेचा विकास आणि प्रोत्साहन आणि नवनिर्मिती आणि उद्योजकता प्रणालीला बळकटी आदी बाबींचा त्यात समावेश आहे.
भारताच्या रेल्वे क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या प्रमाणात त्यांची निर्मिती करण्यासाठी या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याबाबतही सहमती व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार अमेरिकेची व्यापार आणि विकाससंस्था आणि भारतीय रेल्वे यांच्यातील तंत्रज्ञानविषयक सहकार्यात वाढ केली जाणार आहे.
यामुळे रेल्वे प्रकल्पांना खाजगी क्षेत्रातील निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा आणि काही प्रकल्पांना भाडेतत्त्वावर तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वार चालविण्याबाबतचा आराखडा बदलता येणार आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवनर्मिती या क्षेत्रातील भागिदारी २१ व्या शतकातील एकंदर द्विपक्षीय नातेसंबंधामध्ये महत्त्वाचा घटक असल्याचे मान्य करत या भागीदारीबाबतही दोन्ही नेत्यांनी आपली कटिबध्दता जाहीर केली.
जलशास्त्र आणि जल आभास, मान्सूनचे आडाखे बांधता येणार्‍या आराखडयाची निर्मिती याबाबतच्या सहकार्याबाबतही ते सहमत झाले. या क्षेत्रातील क्षमतावृध्दीसाठी इंडो युएस क्लायमेट फेलोशिपची सुरुवात करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
भारत अमेरिका संयुक्त नागरी अंतराळ कार्यगटाच्या माध्यमातून अंतराळ सहकार्य वाढविण्याच्या दृष्टीने होणार्‍या प्रयत्नाचे पंतप्रधानांनी आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वागत केले. या संयुक्त गटाची यावर्षाखेरीस भारतात बैठक होणार आहे. नासा आणि इस्रो एकत्रितपणे मंगळाविषयीचे संशोधन सुरू ठेवणार आहेत. यामध्ये एकत्रित निरीक्षणे आणि निष्कर्ष यांचा समावेश आहे.
२०१५ या वर्षात बौध्दीक संपदा हक्क या विषयावर देखील सहकार्य वाढविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे संकेत दोन्ही नेत्यांनी दिले त्यानुसार बौध्दिक संपदे संदर्भातील एका उच्च स्तरीय कार्यगटाच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरणारे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.
आरोग्य सुविधा
आरोग्य सुविधा संदर्भात देखील दोन्ही नेत्यांनी महत्त्वाची चर्चा केली आणि जागतिक आरोग्य सुरक्षा जाहीरनाम्याबाबत आपली बांधिलकी व्यक्त केली. देशात तसेच परदेशात संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव रोखण्यासाठी विशिष्ट उपाय करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
भारत अमेरिका आरोग्य सुविधा उपक्रमांचा आरोग्यविषयक करारांमध्ये समावेश करुन त्याचा फायदा संबंधितांना देण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली यामध्ये आरोग्य सुविधा क्षेत्रातील क्षमता वृध्दी आणि नवीन क्षेत्रांचा शोध यांचा समावेश आहे. त्यानुसार परवडण्याजोग्या दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, कमी खर्चाची यंत्रणा निर्माण करणे, आरोग्य सुविधांमधील तफावत दूर करणे, स्वामित्व हक्कांचा दर्जा, आरोग्य सेवा माहिती तंत्रज्ञान आणि मोफत व पारंपरिक औषधे यांवर भर दिला जाणार आहे.
माता आणि बालकांचे मृत्यू टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी जून २०१५ मध्ये भारतात होणार्‍या २४ देशांच्या बैठकीमध्ये संयुक्त नेतृत्वाला चालना देण्याची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दर्शवली.
