राज्य सरकारच्या प्रस्तावित एस्मा कायद्यातील दुरुस्ती कामगार विरोधी आहे. सरकार एस्मा कायद्यात दुरुस्ती करून कामगार वर्गाचा आवाज दडपू पाहत आहे, असा आरोप कामगार नेते ख्रिस्तोफोर फोन्सेका यांनी पत्रकार परिषदेत काल केला.
राज्य सरकारने आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एस्मा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एस्मा कायद्यातील दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आलेली आहे.
एस्माच्या दुरुस्तीमध्ये दोषी आढळून येणार्‍या व्यक्तीच्या शिक्षेमध्ये वाढ करण्याची तरतूद आहे. संप बेकायदा लागू करून कामगारांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. बेकायदा संप प्रकरणी दोषी आढळून येणार्‍या संपाची तरतूद ६ महिन्यांवरून ३ वर्षापर्यंत करण्याची तरतूद आहे. कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने कायदेशीर नोटीस देऊन संप करण्याचा अधिकार आहे.
