एवढी घाई का?

0
119

सन २०३० चा प्रादेशिक आराखडा आणणार म्हणता म्हणता गेली सहा वर्षे शीतपेटीत टाकलेला दिगंबर कामत सरकारने तयार केलेला प्रादेशिक आराखडा २०२१ मागील दाराने लागू करण्याची पाळीच विद्यमान भाजप सरकारवर ओढवलेली दिसते. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर रुग्णशय्येवर असताना एवढ्या तातडीने त्यांच्या अनुपस्थितीत हा प्रादेशिक आराखडा एवढ्या लगबगीने लागू करण्याची विजय सरदेसाई यांची कृती संशय निर्माण करणारी आहे. प्रादेशिक आराखड्याअभावी मागील आराखड्यांच्या आडून चालणार्‍या बेकायदेशीर कृत्यांना ऊत आलेला होता, त्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, परंतु हाच आराखडा लागू करायचा होता तर मग गेली सहा वर्षे तो शीतपेटीत का ठेवला गेला होता हा प्रश्नही उपस्थित होतोच. भारतीय जनता पक्षाने गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक आराखडा हा निवडणूक मुद्दा बनवला होता. भाजपने आपला किमान समान कार्यक्रम जाहीर करतानाच कामत सरकारने बनवलेल्या प्रादेशिक आराखड्यामध्ये कशा त्रुटी आहेत, गफलती आहेत त्यावर बोट ठेवून आपले सरकार नवीन भू वापर धोरण आखून नवा सन २०३० चा प्रादेशिक आराखडा बनवणार असल्याचे सांगितले होते. बांधकाम होऊ न शकणार्‍या जमिनींसंदर्भात हस्तांतरणीय विकास हक्कांसाठीची (टीडीआर) भरपाई सरकार देणार असल्याची ग्वाही पर्रीकरांनी दिलेली होती. राज्यपालांनी आपल्या विधानसभेतील अभिभाषणातही प्रादेशिक आराखडा २०२१ रद्दबातल करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु आता एवढ्या काळानंतर पुन्हा तोच वादग्रस्त आराखडा कार्यवाहीत आणावा लागणे ही नामुष्की आहे. प्रादेशिक आराखड्याचा विषय हा गोव्यात नेहमीच अत्यंत वादग्रस्त विषय राहिला आहे. २०११ चा प्रादेशिक आराखडा तर जनतेच्या विरोधामुळे उजेडही पाहू शकला नव्हता. २००७ साली तो रद्दबातल करण्यात आला. गोवा बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रादेशिक आराखड्याच्या विषयावरून गोव्यामध्ये रान पेटवले गेले होते. आज ही सारी मंडळी कुठे आहेत? प्रादेशिक आराखडा २०२१ बनवताना गोव्याची आर्थिक समृद्धी हे उद्दिष्ट कामत सरकारने समोर ठेवले होते. परंतु आर्थिक समृद्धीच्या आडून गोव्याचा विद्ध्वंस होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमी जनतेकडून व्यक्त होऊ लागली आणि आराखडा बासनात गुंडाळावा लागला होता. आता तो कार्यवाहीत आणताना भातशेती, जलस्त्रोत, खाजन जमिनी, पूरक्षेत्र, सीआरझेड, उतारांवरील जमीन, खासगी व अन्य वनक्षेत्र तसेच अभयारण्यातील बफर झोन अशा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये बांधकामे करू दिली जाणार नाहीत अशी ग्वाही सरकारने दिलेली आहे, परंतु एवढे पुरेसे नाही. प्रादेशिक आराखड्यातूनही पळवाटा काढल्या जाऊ शकतात. मध्यंतरी गुंतवणूक प्रोत्साहन कायद्याद्वारे प्रादेशिक आराखड्यातून सरकारने पळवाट काढल्याची टीका एनजीओंनी केली होती. गावाकडून सूचना आलेली नसताना वांशी बेटावर विकास प्रकल्प घुसडण्यात आला, आराखड्यातून पळवाट काढून गोल्फ कोर्ससारख्या प्रकल्पांना वाव देण्यात आला असे आरोप एनजीओंकडून झालेले होेते. प्रादेशिक आराखड्याच्या प्रावधानांना हवे तसे वळवून वा अन्य मार्गांनी त्यांना अपवाद करून गैर गोष्टी घडणे असंभव नाही. जमिनींसंदर्भातील प्रकरणे ‘केस टू केस बेसीस’ सोडवण्यात येतील असे मध्यंतरी सरकारचे म्हणणे होते, परंतु तसे करणे बेकायदेशीर ठरते. एकदा प्रादेशिक आराखडा अस्तित्वात असला की त्यानुसारच कार्यवाही व्हावी लागते. त्याला अपवाद असू शकत नाहीत. प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग १ मध्ये ५४.०६ टक्के आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग २ मध्ये २६.२९ टक्के जमीन येते. म्हणजेच जवळजवळ ७५ टक्के जमीन ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. जमिनीला गोव्यामध्ये सोन्याचे मोल आले आहे. त्यामुळे समस्त राजकारणी गिधाडांप्रमाणे जमिनींसाठी टपलेले आहेत. सध्या पीडीए ताब्यात घेण्यासाठी जी चढाओढ दिसून आली, ती पाहिल्यास गोव्यापुढे येणार्‍या काळात काय वाढून ठेवलेले आहे याचे स्पष्ट दर्शन घडते. त्यातच आता एकाएकी प्रादेशिक आराखडा कार्यवाहीत आणला गेला असल्याने संशय अधिक गडद होतो. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत एवढ्या घाईगडबडीने प्रादेशिक आराखडा लागू करण्याची कृती शंकित करणारीच आहे. त्यामुळे गोव्याच्या जमिनी वाचवण्याच्या नावाखाली त्या रिअल इस्टेटवाल्यांच्या घशात घालण्यासाठी तर ही सगळी धावाधाव नाही ना हा संशय गोमंतकीय जनतेच्या मनात आहे, तो दूर व्हायला हवा. प्रादेशिक आराखडा, त्यातील गुंतागुंतीचे नकाशे सामान्य जनतेला समजण्यापलीकडचे आहेत. त्यामुळे जनतेला हे समजावून देण्याची जबाबदारी गोव्यावर ज्यांचे प्रेम आहे, ज्यांना गोवा वाचवायचा आहे अशा समस्त जाणकार मंडळींवर आहे. गावोगावी अशी जागृती झाली तरच राजाश्रयाने येणार्‍या बिल्डरांच्या टोळधाडींना अटकाव होऊ शकेल.