>> सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, रेल्वे, सेनादल, विद्यापीठ यांना पूर्ण सदस्याचा दर्जा
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेमधील काही बदलांना मान्यता दिली आहे. ‘एक राज्य, एक मत’ तसेच एका कार्यकाळानंतर तीन वर्षांची लोढा समितीची विश्रांतीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे व तीन वर्षांच्या सलग दोन कार्यकाळानंतर तीन वर्षांचा ‘कूलिंग पिरियड’ ठेवत सदस्यांना मोठा प्रमाणात दिलासा दिला आहे. राज्य संघटनेमध्ये, बीसीसीआयवर सलग दोनवेळा किंवा एकदा राज्य संघटनेमध्ये व एकदा बीसीसीआयमध्ये असे सलग सहा वर्षे पदावर असलेल्या व्यक्तींना मात्र यामुळे दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई क्रिकेट संघटना, रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठ यांना पूर्ण सदस्यचा दर्जा दिला आहे. नवीन घटना चार आठवड्यांच्या आत तमिळनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीजमध्ये नोंदणी करण्याचा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, डी.वाय.चंद्रचूड व ए.एम. खानविलकर यांच्या न्यायपीठाने दिला. आदेशांचे पालन न केल्यास कारवाई करण्याचाही इशारा देखील देण्यात आला आहे.
निवड समिती सदस्यांच्या
मानधनात घसघशीत वाढ
टीम इंडियाच्या निवड समिती सदस्यांच्या मानधनामध्ये बीसीसीआयने घसघशीत वाढ केली आहे. निवड समितीच्या सदस्यांचे मानधन ३० लाखांनी आणि निवड समिती अध्यक्षांचे मानधन २० लाखांनी वाढवण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या समितीने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता निवड समितीच्या सदस्यांना वार्षिक प्रत्येकी ९० लाख आणि निवड समिती अध्यक्षांना १ कोटी रुपये वर्षाचे मिळणार आहेत. यापूर्वी हे मानधन ६० लाख आणि ८० लाख रुपये होते.याचबरोबर ज्युनियर संघाच्या निवड समिती सदस्यांच्या मानधन रकमेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. कनिष्ठ संघाच्या निवड समिती सदस्यांना ६० लाख तर अध्यक्षांना वर्षाला ६५ लाख रुपये मिळणार आहेत. महिलांच्या निवड समिती सदस्यांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महिलांच्या निवड समिती सदस्याला २५ लाख रुपये वर्षाला आणि अध्यक्षाला ३० लाख रुपये वर्षाला मिळणार आहेत.
‘एक्झिट’ निश्‍चित
बीसीसीआयचे हंगामी सचिव अमिताभ चौधरी व खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायामुळे ‘कूलिंग ऑफ’ करावे लागणार आहे.
बीसीसीआयची सूत्रे संभाळण्यापूर्वी अमिताभ हे झारखंड राज्य क्रिकेट संघटनेचे दशकभरापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अध्यक्ष होते. तर अनिरुद्ध यांनी हरियाणा क्रिकेट संघटनेचे सचिव म्हणून सहा वर्षे जबाबदारी सांभाळली होती.
प्रसाद, गांधी, शरणदीपवर टांगती तलवार
बीसीसीआयने नवीन घटनेचा स्वीकार केल्यानंतर एम.एस.के. प्रसाद, देवांग गांधी व शरणदीप सिंग या त्रिसदस्यीय निवड समितीला आपली खुर्ची खाली करावी लागणार आहे. नवीन पाच सदस्यीय समिती निवडण्याचे संकेत बीसीसीआयने दिले आहते. निवड समिती सदस्य होण्यासाठी ‘कसोटी’चा अनुभव सक्तीचा करण्याची शिफारस लोढा समितीने केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ कसोटी, १० वनडे किंवा ३० प्रथमश्रेणी सामने ही पात्रता पुरेशी असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
