- टी. एम. खोबरेकर
महाराष्ट्र सरकारने ‘एक गाव, एक शाळा’ योजना आखली आहे. गावात एकच आदर्श शाळा असावी यादृष्टीने आखली गेलेली ही योजना आहे, परंतु ती प्रत्यक्षात साकारू शकेल काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने मराठी प्राथमिक शाळांमधील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून ‘एक गाव, एक शाळा’ ही योजना आखली आहे. धोरण तसे चांगले आहे. मात्र ही गावातील एकमेव शाळा कशी असावी, याबाबत काही शिक्षणतज्ज्ञांची मते विचारात घेण्यासारखी आहेत. त्यांच्या मते ही गावातील शाळा सर्व सुखसोयींनी युक्त असावी. म्हणजे शाळेची इमारत हवेशीर, चारही बाजूस मोकळी जागा (आवार), शाळेला लागून एक मोठे पटांगण, मैदानी खेळ सुविधा, लहान मुलांना खेळण्यासाठी झोके, घसरगुंडी व इतर वैयक्तिक खेळांची साधने. बागकामासाठी आवारातील जागेचा उपयोग होईल अशी सोय. शाळेमधील बैठक व्यवस्था, डेस्क वगैरे हायस्कूलप्रमाणे असावेत. शाळेच्या भिंती बोलक्या असाव्यात. प्रत्येक विषयाचे प्रशिक्षित शिक्षक असावेत. अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे शिक्षकांना नसावीत. शाळेच्या मुलांच्या प्रमाणात शिपाई असावेत. शाळेला कारकून, लिपिक असावा. त्यांना स्वतंत्र कार्यालय असावे.
मुलांना पुरविण्यात येणार्‍या सर्व सोयी वेळच्यावेळी मिळाव्यात. उदाहरणार्थ पोषण आहार, गणवेश, उपस्थिती भत्ता वगैरे सर्व सोयी उत्तम दर्जाच्या असाव्यात. शाळेला प्रशिक्षित शिक्षक व साहित्य वेळच्या वेळी पुरविल्या जाव्यात. पूर्वीप्रमाणे एक तरी मूलोद्योग शाळेत शिकवला जावा.
गावातील या एकमेव शाळेपर्यंत गावातील सर्व वाड्या, वस्त्यांमधून शाळेपर्यंत आणण्यासाठी एकेक मदतनीस असावा. स्कूल बस असल्यास फारच उत्तम. शाळा सुटल्यावर मदतनीस लहान मुलांना घरी पोचवील. मध्यंतरीच्या काळात शाळांना साहित्य पुरविण्यात आले, मात्र त्यातील बरेच साहित्य वापरण्यासारखे नव्हते. विज्ञान, साहित्य पुरविण्यात आले ते मोडके तोडके, मुदतबाह्य होते. शिवाय ते हाताळण्यासाठी विज्ञान विषयाचा प्रशिक्षित शिक्षक नव्हता. मुलांना शारीरिकशिक्षण साहित्य पुरविण्यात आले होते. त्यात मोडके डम्बेल्स, तुटलेल्या लेझिम, कवायतीसाठीच्या काठ्या फारच कमकुवत होत्या. शिवाय शारीरिक शिक्षणाचा प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नव्हता. मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी विषय सुरू केला, पण इंग्रजी विषयाचा प्रशिक्षित शिक्षक नव्हता. अशी परिस्थिती या ‘एक गाव एक शाळा’ असलेल्या गावाची होता कामा नये यासाठी उत्तम अंमलबजावणी हवी.
गावातील ही एकमेव शाळा-आदर्श शाळा अशीच असली पाहिजे. शाळेच्या आवारातच सर्व सुखसोयींनी युक्त असे शिक्षकांसाठी निवासस्थान असावे असेही काही शिक्षणाबद्दलची आस्था, प्रेम असणार्‍या जाणकारांना वाटते. अशाप्रकारे सर्व सुखसोयी असलेली गावातील एकच शाळा, सर्वांगीण विकास झालेले विद्यार्थी बाहेर पडतील तेव्हा खूष असतील असे वाटते.
पंचायतराज सुरू होण्यापूर्वी स्वतंत्र शिक्षणमंडळ होते. त्यानंतर शिक्षणखाते स्वतः शासनाने चालवावे अशी बर्‍याच जणांची मागणी होती. पण शासनकर्त्यांनी दुर्लक्ष करून जिल्हा परिषदांकडे शिक्षण विभाग सोपवला गेला. अनेक खात्यांचा कारभार पाहणार्‍या जिल्हा परिषदेला प्राथमिक शिक्षणावर हवे तसे लक्ष देता येत नसल्याने बर्‍याच वेळा काही योजना कागदावरच राहतात. कित्येकवेळा श्रेय घेण्यासाठी राजकारणही होते.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी मूलोद्योग शिक्षण पद्धती सुरू केली होती. माणसाच्या प्रमुख तीन गरजा असतात. त्यात अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांचा समावेश होतो. म्हणून शाळांमध्ये शेती, सुतकताई-विणकाम व सुतारकाम यापैकी एक उद्योग प्रत्येक शाळेत शिकवला जायचा. काही दिवस सुरळीतपणे हे उद्योग चालले. पण राबवणारे अधिकारी आणि शिक्षक यांना योग्य प्रशिक्षण मिळाले नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे शाळेकडे पुरेशी जागा नाही, साहित्याचा अभाव निर्माण झाला आणि मूलोद्योग शाळा बंद झाल्या.
आज शिक्षणाचा योग्य मान ठेवला जात नाही. पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अंशकालीन पदवीधरांना शासनकर्त्यांनी सामावून घेतले नाही. तीन वर्षे काम केलेल्या त्या कर्मचार्‍यांना त्या त्या विभागात सामावून घेतले असते तर त्यांनी पंधरा वर्षे शिक्षण घेऊन मिळवले काय तर एक कागद. हाताला काम नाही, अंगात कसब नाही, शेवटी बेकारी नशिबी आली. असले शिक्षण काय कामाचे?
इंग्रजांनी कारकून निर्माण केले असे आपण म्हणतो आणि आपणही त्याच मार्गाने जातो आहोत ही वस्तुस्थिती आहे. इंग्रजांच्या कारकिर्दीत प्राथमिक शाळा चालविताना त्या त्या प्रदेशाचा नैसर्गिक अभ्यास त्यांनी केला होता. प्राथमिक शाळा त्या काळी दोन वेळा भरत असत. मुलांची शिक्षणाची कुवत ओळखून व निसर्गाचा अभ्यास करून वेळेत बदल केला जाई.
उन्हाळ्यात शाळा सकाळी एकवेळ भरत असे. पावसाळी शाळांना सुटी असे. नदी, नाले पाण्याने भरलेले असत. मुले भिजून आली, ताप, सर्दी व्हायची. इतर ऋतूंमध्ये सकाळी ७ ते १० व संध्याकाळी ३ ते ६ अशा शाळेच्या वेळा असायच्या. दक्षिणायनात लहान दिवस सुरू झाले की साडेसात ते साडे दहा व अडीच ते साडेपाच, कारण लवकर काळोख पडतो, असा निसर्गाचा अभ्यास त्यांनी केला होता.
आता सरकारी ऑफिसांची वेळ शाळांना दिली आहे. त्या काळी सात वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय मुलाचे नाव पहिलीत दाखल केले जात नव्हते, कारण मुलांचा मेंदू विकसित झाला पाहिजे. हे कारण त्यावेळी त्या लोकांनी ओळखले होते. तेव्हा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करीपर्यंत मुले १४ ते १५ वर्षांची असत. आता पंधराव्या वर्षी मॅट्रीक पास! पण उपयोगाचे एखादे पत्र, अर्ज सुद्धा लिहिता येत नाही की अर्थपूर्ण वाचता येत नाही. तेव्हा ‘एक गाव एक शाळा’ हे गावाचे भूषण ठरेल व सर्वांगिण विकास झालेले विद्यार्थी देशाला मिळतील ही अपेक्षा!
