एक कि. मी. ‘बफर झोन’वर सहमती

0
62

त्या खाणींचे भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या हाती
अभयारण्यापासून एक किलोमीटर ‘बफर झोन’ निश्‍चित करण्याच्या प्रस्तावास पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, अभयारण्यातील खाणी रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरच अवलंबून असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.राज्यातील अधिकाधिक ५० खाणीच्या लिजांचे नूतनीकरण होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. भविष्यकाळात कुणालाही नवीन लिजे द्यायची झाल्यास ती लिलावाद्वारेच दिली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सध्याची लिजे गोवा सरकारने किंवा केंद्र सरकारने दिली नव्हती. पोर्तुगीज काळात ‘कन्सेशन’ देण्यात आले होते. त्यामुळे हा विषयच वेगळा असल्याचे ते म्हणाले.
खाणीसाठी लिजे देण्याचे काम आपल्या सरकारचे आहे. त्यानंतर पर्यावरण दाखले किंवा अन्य दाखले संबंधित कंपन्यांना केंद्राकडून एका प्रश्‍नावर सांगितले. लीज देणे म्हणजे खाण सुरू करण्याचा अधिकार देणे होय, असे ते म्हणाले. दरम्यान, चोडण अभयारण्यासाठी फक्त शंभर मीटर बफरझोन असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. खाण व्यवस्थेसाठी ट्रक कोटा पुढील दोन दिवसात निश्‍चित करणार असल्याचे ते म्हणाले.