- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
पोलचे निष्कर्ष आपल्या पक्षाला अनुकूल असले तर राजकीय पक्ष ते लगेच मान्य करतात अन्यथा ते फेटाळण्याचीच वृत्ती अधिक दिसते. अर्थात ते अंदाजच असल्याने एक्झिट पोलचे निष्कर्ष चुकतातही…
गुरुवारी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकींच्या एक्झिट पोल्सचे निष्कर्ष जाहीर झाले असले तरी या निवडणुकींचे निकाल मात्र आज सोमवार दि. १८ डिसेंबर रोजी लागणार असल्याने या निष्कर्षावर चर्चा करण्यात फारसा अर्थ नाही, कारण शेवटी ते अंदाज आहेत. त्यांना निवडणूक अंदाजशास्त्राचा (सेफॉलॉजी) आधार असला तरी शेवटी ते अंदाजच आहेत. त्यामुळे निवडणूक निकालांवर भाष्य करण्याआधी निवडणुकांमध्ये ओपिनियन पोल किंवा एक्झिट पोल या संकल्पनांचे काय महत्त्व आहे यावरच यावेळी विचार करण्याचे ठरविले आहे.
निवडणूक निकालांबाबत लोकांच्या मनात तीव्र उत्सुकता असते. ती भागविण्यासाठी प्रामुख्याने या दोन संकल्पनांचा वापर केला जातो. ओपियिन पोलमध्ये कुणाला मतदान करण्याचा इरादा आहे, असा प्रश्न विचारला जातो व तोही थेट विचारला जातो असे नाही. काही धोरणविषयक प्रश्न निवडक मतदारांना विचारले जातात व त्यांच्या उत्तराच्या आधारावर त्याचा मतदानाचा कल कुणाकडे आहे हे ठरविले जाते. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या एवढेच नव्हे तर व्यापारी कंपन्याही या संकल्पनेचा वापर करुन लोकांचे आपल्या पक्षाबद्दल वा उत्पादनाबद्दल काय मत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि त्यानुसार आपल्या धोरणात बदल करीत असतात.
एक्झिट पोल हे निवडणुकीतील मतदानानंतर घेतले जातात. पोल कंपन्यांचे प्रतिनिधी मतदार मतदान करुन बाहेर पडल्यानंतर त्याला गाठतात व कुणाला मतदान केले असे विविध प्रकारे विचारतात. सर्व मतदारांना विचारणे केवळ अशक्य असल्याने विशिष्ट संख्येतील मतदारांना हे प्रश्न विचारले जातात व त्या आधारावर एक्झ्टि पोलचे निष्कर्ष जाहीर केले जातात, जसे बहुतेक वृत्तवाहिन्यांनी गुरुवारी केले.
अर्थात ही केवळ अंदाजबाजी नाही. त्याचेही एक शास्त्र आहे, जे सेफॉलॉजी म्हणून ओळखले जाते. त्यासाठी रीतसर व्यापारी कंपन्या स्थापन केल्या जातात आणि त्या आपले निष्कर्ष वृत्तवाहिन्या वा वृत्तपत्रे यांना विकतात. जी कंपनी अधिक विश्वसनीय तिला अधिक पैसे मिळतात. अर्थात आपल्या पक्षाला अनुकूल निष्कर्ष देणार्‍या कंपन्या यात नसतातच असे खात्रीने सांगता येत नाही. पण अशा कंपन्या विश्वसनीयही मानल्या जात नाहीत.
या चाचण्यांची कार्यपध्दतीही ठरलेली आहे. निवडणुकीच्या क्षेत्रातील सर्व विभागांचे, सर्व व्यवसायांचे, वयोगटांचे, मतदारांच्या जाती आणि धर्माचे, गरीब वा श्रीमंतांचे किंवा मध्यमवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व होईल असे सॅम्पल निश्चित केले जाते. त्यांच्यापर्यंत कंपन्यांचे प्रतिनिधी पोचतात. तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली त्यांना वाचून दाखवितात व मिळालेल्या उत्तरांची नोंद करतात. या सर्व माहितीचे कंपनीच्या मुख्यालयात विश्‍लेषण केले जाते व त्यातून तयार झालेले निष्कर्ष जाहीर केले जातात. त्याला ओपिनियन पोलचे निष्कर्ष म्हणतात. याच पध्दतीने एक्झिट पोलसाठीही सर्व मतदारसंघांना, सर्व प्रकारच्या मतदारांना प्रतिनिधित्व मिळेल या बेताने सॅम्पल तयार केले जाते व मिळालेल्या माहितीची चिकित्सा करुन निष्कर्ष जाहीर केले जातात.
अमेरिकेतील कोलोरॅडो प्रांतात १९४० मध्ये सर्वप्रथम एक्झिट पोलचा वापर करण्यात आला असे मानले जाते. तरीही मार्षेल वॅन डॅम हा डच गृहस्थ एक्झिट पोेलचा उदगाता मानला जातो व त्याने १५.२.१९६७ रोजी पहिला एक्झिट पोल घेतल्याचे समजले जाते. भारतात सोमनाथ लाहिरी, प्रणव रॉय हे या शास्त्राचे आद्य अभ्यासक मानले जातात. त्यांच्या अभ्यासातूनच निवडणुकीच्या संदर्भात स्विंग, ऍन्टी इन्क्म्बन्सी यासारख्या शब्दांचा निवडणुकीच्या संदर्भात वापर होऊ लागला. स्वाभाविकपणेच एक्झिट पोलचे निष्कर्ष किती विश्वसनीय असा प्रश्न उत्पन्न होतो. शेवटी ते अंदाजच असले तरी त्यातही अचूकता पाहिली जाणे अपरिहार्यच आहे. पण एक्झिट पोलचे निष्कर्ष तंतोतंत खरे ठरतातच असे मात्र होत नाही व ते शक्यही नाही, कारण अचूकता अनेक बाबींवर अवलंबून असते. त्यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या पोल्सवर संबंधित कंपनीशिवाय कुणाचेही नियंत्रण नसते.
कंपनी म्हणेल तो निष्कर्ष मान्य करावा लागतो. त्यातूनच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. किती लोकांपर्यंत पोचले जाते, योग्य प्रश्न विचारले जातात काय, विचारणारी माणसे किती प्रशिक्षित आहेत, ती संबंधितांपर्यंत पोचली काय यासारखे हे प्रश्न असतात. त्याची खरी उत्तरे मिळाली तरी शेवटी सॅम्पलमध्ये किती लोक समाविष्ट केले जातात, त्यांची निवड योग्य असते काय असे प्रश्नही निर्माण होतात आणि भारताच्या बाबतीत तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते पुरेसे असतात काय हा अतिरिक्त प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे एक्झिट पोलच्या मर्यादा लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे, कारण त्यातून मतदारांचा कल तेवढा दिसतो. सामान्यत: असे घडते की, पोलचे निष्कर्ष आपल्या पक्षाला अनुकूल असले तर राजकीय पक्ष ते लगेच मान्य करतात अन्यथा ते फेटाळण्याचीच वृत्ती अधिक दिसते. अर्थात ते अंदाजच असल्याने एक्झिट पोलचे निष्कर्ष चुकतातही.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एनडीए विजयी होईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता, पण त्यांना एवढे प्रचंड बहुमत मिळेल असे भविष्य कुणीही वर्तविले नव्हते. तशीच स्थिती उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीची. भाजपाला एवढया जास्त जाग मिळतील वा कॉंग्रेस, सपा, बसपा यांना इतक्या कमी जागा मिळतील असा अंदाज कुणीच व्यक्त केला नव्हता. पण घडले ते उलटेच. तामीळनाडूमधील एका विधानसभा निवडणुकीत सर्व एक्झिट पोलनी जयललिता यांना निकालात काढले होते पण प्रत्यक्षत त्यांनी प्रचंड बहुमत मिळवून सत्ता ताब्यात घेतली होती. अंदाजच असल्याने असे घडणे अपरिहार्यच असले तरी एक्झिट पोलचे महत्व कमी होत नाही. शेवटी त्यामुळे उत्सुकतेपोटी मनावर येणारा तणाव तर कमी होतो? हेही नसे थोडके. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जाहीर झालेल्या एक्झिट पोल्सच्या निष्कर्षांचा विचार करावा लागेल. बहुतेक सर्वच पोल्सनी गुजरात व हिमाचलमध्ये भाजपाला बहुमत दिले आहे आहे. हिमाचलबद्दल लोकांच्या मनात फारशी उत्सुकता नाही, पण गुजरातबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. त्यात चाणक्याचा १३५ चा आकडा वगळला तर बहुतेकांनी भाजपाला १०० ते ११७ च्या दरम्यान जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या बहुमताबाबत शंका राहत नाही, पण भारतीय मतदारांचा एक स्वभाव आहे. ते ज्याला मते देतात छप्पर फाडके देतात.
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक यांच्या निकालातून ते स्पष्ट झाले आहे. पण त्याचबरोबर बिहार विधानसभेचा अनुभवही विसरता येणार नाही. तेथे प्रारंभीच्या कलांमध्ये भाजपाला प्रचंड बहुमत मिळण्याचे संकेत मिळत होते. पण काय झाले तो इतिहास ताजाच आहे.
