- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
शनिवारच्या शक्तिपरीक्षेचा राजकीय अर्थ कसाही काढता येण्यासारखा असला तरी एवढ्या तणावपूर्ण वातावरणात दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी पाळलेला संयम आपल्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढविणाराच आहे.
क र्नाटक विधानसभेत शनिवारी दिवसभर घडलेल्या राजकीय नाट्याचा नेमक्या शब्दात निष्कर्ष काढायचा असेल तर तो ‘एकीकडे बहुमत, एकीकडे जनमत’ असा काढावा लागेल. विधानसभेतील शक्तिप्रदर्शनात बहुमत जेडीएस – कॉंग्रेस आघाडीकडे असल्याचे जरी सिध्द झाले असले तरी भाजपा नेते येडियुरप्पा यांनी या शक्तिपरीक्षणाचा ज्या भावनात्मक पध्दतीने समारोप केला, तो पाहता त्यांच्याकडे जनमत असल्याचा प्रत्यय आला असेल तर ते समर्पकच म्हणावे लागेल. हे खरेच आहे की, विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव करुन भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला तरी त्याच्याजवळ बहुमत नव्हते. तसेच ते कॉंग्रेसजवळही नव्हते. फक्त आणि, तो ‘फक्त’ कमी महत्वाचा नाही की, कॉंग्रेसने राजकीय चातुर्याचे दर्शन घडवून जेडीएसला वेळीच सोबत घेतल्याने सरकारस्थापनेत त्याने बाजी मारली आहे. परंतु शक्तिप्रदर्शनाचा निर्णय होण्यापूर्वीच येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिल्याने देशभरातील भाजपा कार्यकर्त्यांचे नैतिक बळ वाढण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. एकंदरित गुजरातमधील विजय भाजपासाठी ‘चिंताजनक’ असेल तर कर्नाटकमधील पराभव ‘आव्हानात्मक’ ठरणार आहे.
कर्नाटकच्या राजकारणात जेडीएस कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन होणार असल्याने तेथे राष्ट्रपति राजवट किंवा पुन्हा निवडणुकीचा प्रसंग न येणे हीदेखील समाधानाचीच बाब आहे. पण ही आघाडी किती काळ टिकेल हा प्रश्न मात्र सतत भेडसावणारच आहे, कारण जेडीएसचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा पूर्वानुभव काही सुखावह नाही. मुख्यमंत्री बनणे हा त्यांचा अग्रक्रम होता व तो जोपर्यंत कायम राहील, तोपर्यंत सगळे काही ठीक आहे, पण जेव्हा त्यासाठी काही तरी सोडण्याचा प्रसंग येईल, तेव्हा ते आपला शब्द पाळतीलच याची खात्री मात्र देता येणार नाही. तरीही त्यांच्या सरकारला शुभेच्छा द्यायला हरकत नाही, कारण लोकशाही प्रणालीला अनुसरुन विधानसभेतील बहुमत त्यांच्या पाठीशी राहणार आहे.
कर्नाटक भाजपाच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास येडियुरप्पा यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेऊन तेथील जनतेच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण केले आहे. मग ते सतत बहुमताचा दावा का करीत होते, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात येईल. पण त्याचे उत्तर खूप सोपे आहे. कुस्तीच्या मैदानात उतरणारा पहेलवान कुस्तीवर आणि विजयावर लक्ष केंद्रित करीत असतो. त्याने जर मैदानात उतरण्यापूर्वीच पराभव मान्य केला तर त्याला कुणीही पहेलवान म्हणत नाही. कर्नाटकात त्याच्या उलट झाले. कुस्तीच्या परंपरेला अनुसरुन सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता या नात्याने विरोधकांचे आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय येडियुरप्पांनी केला. कठिण असे न्यायालयीन अडथळे पार करण्यातही त्यांनी यश मिळविले. पण त्यांनी जर माणसे खरेदी करुन बहुमत सिध्द केले असते तर तो त्यांच्यासाठी पराभवच ठरला असता. त्यांनी तसा प्रयत्न केलाच नाही असे त्यांचे विरोधक ‘आंबट द्राक्षे’ या उक्तीचा वापर करुन म्हणणारच नाहीत याची शक्यता नाही. पण राजीनामा देऊन आपले व आपल्या पक्षाचे नैतिक बळ कायम राखण्याचा प्रयत्न त्यांनी निश्चितच केला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे.
कॉंग्रेसच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास ‘नथिंग सक्सीडस लाईक सक्सेस’ या उक्तीप्रमाणे त्या पक्षाला आनंद मिळविण्याचा नक्कीच हक्क आहे, पण बहुमत न मिळणे हा भाजपाच्या यशातील जसा मिठाचा खडा आहे तसेच कॉंग्रेसच्या बाबतीतही म्हणता येईल. बर्‍याच कमी जागा मिळालेल्या एका प्रादेशिक पक्षासमोर शरण जाण्याची पाळी त्यांच्यावर यावी हे तर त्याच्या उरल्यासुरल्या प्रतिष्ठेसाठी घातक आहे. पण भाजपाला सरकार बनवू दिले नाही म्हणून ते आनंद मानणार असतील तर त्यापासून त्याला कुणीही रोखू शकत नाही.
थोडा शांतपणे विचार केला अर असे लक्षात येईल की, राज्यपालांकडे जातांना येडियुरप्पा यांनी आपल्या पाठीशी बहुमत आहे असा दावा कधील केला नाही. बहुमत सिध्द करु असे ते निश्चितच म्हणत होते. केवळ ‘आपला पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आल्याने आपल्याला बहुमत सिध्द करण्याची संधी प्रथम मिळावी’ एवढीच त्यांची विनंती होती आणि सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी ती फेटाळली नाही. अन्यथा न्यायालयाला त्यांच्या शपथविधीला सहज स्थगनादेश देता असता व हंगामी अध्यक्षाची नियुक्तीही रद्द करता आली असती. पण न्यायमूर्तींनी कॉंग्रेसच्या मागण्या दोन्ही सुनावणीत फेटाळल्या ही वस्तुस्थिती आहे. निवडून आलेला सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने आपला दावा वैधानिक मर्यादेत लावून धरणे जेवढे शक्य होते व योग्य होते तेवढा त्यांनी तो लावून धरला व त्यात त्यांनी काही गैर केले असे म्हणता येणार नाही. अन्यथा मुख्यमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवून इतर सर्व मंत्रिपदे कॉंग्रेस व जेडीएसच्या लोकांना देणे त्यांच्यासाठी अशक्य नव्हते. पण तसा प्रयत्न जरी केला असता तरी देशभरातील भाजपसमर्थकांना तोंड दाखवण्यास जागा उरली नसती.
याउलट शक्तिपरीक्षेच्या निमित्ताने येडियुरप्पांनी कॉंग्रेसची मात्र खूप दमछाक केली. प्रथम कॉंग्रेसने त्यांच्या शपथविधीस आव्हान दिले. त्यासाठी मध्यरात्री सवोंच्च न्यायालयास दरवाजे उघडण्यास बाध्य केले. हंगामी अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठीही मध्यरात्री पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी करुन पाहिला. पण न्यायालयाने तो फेटाळला व दुसर्‍या दिवशी जेव्हा ‘तुम्हाला हंगामी अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा प्रश्न प्रथम धसास लावायचा आहे की, शक्तिपरीक्षण करायचे आहे असा प्रश्न जेव्हा न्यायालयाने विचारला तेव्हा कॉंग्रेसच्या वकिलांची बोबडी वळली आणि नाईलाजाने त्यांना शक्तिपरीक्षेचा पर्याय निवडावा लागला. आपल्या आमदारांची बंगलोर ते हैद्राबाद आणि हैद्राबाद ते बंगलोर अशी वरात त्यांना काढावी लागली यातूनही कॉंग्रेसची घबराट आणि आपल्या आमदारांवरील अविश्वास दिसून येतो.
शनिवारच्या शक्तिपरीक्षेचा राजकीय अर्थ कसाही काढता येण्यासारखा असला तरी एवढ्या तणावपूर्ण वातावरणात दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी पाळलेला संयम आपल्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढविणाराच आहे. सभागृहाचे दिवसभराचे कामकाज सुरळीत चालविण्याचे श्रेय हंगामी अध्यक्ष बोपय्या यांच्याकडेही जाते. त्यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयापर्यत जाऊन आव्हान देण्यात आले असतांनाही त्याबद्दल मनात कुठलीही कटुता उत्पन्न न होऊ देता त्यांनी कामकाज शांततेत चालविले यासाठी तेही अभिनंदनास पात्र आहेत. पण या संपूर्ण प्रकरणाचा एकमेव आणि नि:संदिग्ध विजेता कोण असेल तर ते भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. वास्तविक गेले काही महिने कॉग्रेसकडून सरन्यायाधीशांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु होते. पण त्याबद्दल मनात कुठलीही कटुता न ठेवता न्यायालयात सुनावणी करण्याची व्यवस्था सरन्यायाधीशांनी केली व दोन्ही सुनावण्यांच्या वेळी न्या. सिकरी, न्या. बोबडे व न्या. भूषण यांनी न्यायपालिकेची आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठा ध्यानात घेऊन रामशास्त्री बाण्याने योग्य ते निर्णय दिले हा तर या प्रकरणातील सुवर्णकळसाध्याय म्हणावा लागेल.
