- देवेश कु. कडकडे
(डिचोली)
आपल्या देशाला केवळ निवडणुकांसाठी अवाढव्य खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांचा तोडगा देश, समाज आणि लोकशाहीच्या हिताला पूरकच आहे. मात्र ही कल्पना मूर्त स्वरुपात येईल का?
नीती आयोगाने २०२४ पासून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाकडे करून चर्चेची दारे सर्वांना खुली केली आहेत. हा प्रस्ताव तसा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत आल्यापासून हा मुद्दा सतत लावून धरला आहे. कॉंग्रेसने या विषयाला राजकीय वास येत असल्याचे घोषित करून त्याला वेगळे वळण दिले आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्तावाचा मुख्य मंत्र आहे.
भारत देश हा निवडणुकांचा देश म्हणून प्रसिद्ध आहे. वर्षाच्या बारा महिने निवडणुकांच्या वातावरणाने भारावून गेलेले असल्यामुळे इथे बहुसंख्य नागरिकांच्या अंगात निवडणूक संस्कृती भिनली आहे. दरवर्षी एखाद्या राज्यात स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका, विधानसभेच्या निवडणुकांचा बार उडत असतो. त्यामुळे पैशांचा वारेमाप अपव्यय होतो, सुरक्षा यंत्रणेवर ताण येतो आणि या कामासाठी मोठी सरकारी मनुष्य यंत्रणा जुंपावी लागते. त्यामुळे सरकारी कार्यालये ओस पडतात आणि जनतेच्या कामांना विलंब होतो. भरीस आचारसंहितेचा सतत ससेमिरा मागे लागल्यामुळे विकासकामे अडकून पडतात. या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास एकत्रित निवडणुका उत्तम पर्याय असून यातून अशा जाचक समस्यांना थारा राहणार नाही.
भारतीय सांसदीय निवडणुकांचा एकूण इतिहास पाहता ही व्यवस्था इतकी किचकट बनली आहे की यावर तज्ज्ञांना मुळापासून सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात अशा तर्‍हेच्या अनेक सुधारणा झाल्या, मात्र यातूनही राजकीय नेत्यांनी पळवाटा शोधल्यामुळे त्या किती फायद्याच्या आणि किती तोट्याच्या ठरल्या हा प्रश्‍नच आहे. त्यामुळे निवडणुकांसंदर्भातले सर्व प्रवाह नीट समजून घेतले पाहिजे. या धकाधकीच्या जीवनात मनुष्याचे आयुष्यमान जसे अशाश्‍वत बनले आहे, तसेच सतत अस्थिरतेच्या वातावरणामुळे सरकारचा कार्यकाळ अशाश्‍वत बनला आहे. त्यामुळे राजकारणाच्या भविष्यातील घडामोडींवर निश्‍चित असे काहीच भाकीत करता येत नाही.
ही कल्पना दिसायला गोजिरी असली तरी ती प्रत्यक्षात येताना अनेक मर्यादा आणि अडचणींना सामोरे जावे लागेल. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसपक्ष हा प्रबळ असल्याने केंद्रात आणि सर्व राज्यांत त्याची एकहाती सत्ता होती. विरोधी पक्ष त्यांची सत्ता उलथवण्यात सक्षम नसल्याने त्यांना पूर्णकाळ निर्विवाद सत्ता चालवणे शक्य झाले, कारण त्यावेळी समाजातील सर्व घटकांना आकर्षित करून त्यांना आपल्या प्रभावाखाली ठेवण्याची ताकद आणि किमया कॉंग्रेसमध्ये होती, मात्र कालांतराने ही जादू हळूहळू ओसरू लागली. कॉंग्रेसला अनेक राज्यांत पराभवाला सामोरे जावे लागले. विविध विचारसरणीच्या विविध पक्षांनी कॉंग्रेसला विरोध करण्यासाठी एकत्रित मोट बांधली. केंद्रात सत्ताधारी पक्ष असल्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकारे खाली खेचण्यासाठी विविध क्लृप्त्या योजण्यात आल्या. सत्तेशिवाय राहू न शकणार्‍या राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांचे अशा तर्‍हेने केंद्राबरोबर सेटिंग सुरू झाले. एकत्रित निवडणुकांचे वेळापत्रक तुटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७१ साली मुदतीच्या एका वर्षाआधीच लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या. यातून बांगलादेश युद्धाचा निवडणुकीत जास्तीत जास्त फायदा उपटण्याचा हव्यास ही एकत्रित निवडणुका छिन्नविच्छिन्न करण्यास कारणीभूत ठरली. त्यांचे वेळापत्रक बिघडले.
भारत देश विविध जाती, धर्म, पंथ विभिन्न संस्कृती यांनी विभागला आहे. यात जात, धर्म, संस्कृती याचा मतदारांवर प्रचंड पगडा आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून गणल्या जाणार्‍या या देशात अजूनही जात, धर्म पाहून लोक मतदान करीत असतात. त्यामुळे उमेदवारांचा शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे चारित्र्य, कार्यप्रणाली या मुद्यांचा गळा घोटला जातो. आपली लोकशाही आयुष्याच्या बाजूने अनुभवी वाटत असली तरी त्यात सामाजिक दृढतेची प्रगल्भता आलेली नाही.
दरवर्षी दर निवडणुकांदरम्यान अनेक पक्ष स्थापन होतात आणि काही काळात गडपही होतात. जर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित लढविण्याची प्रक्रिया निरंतर टिकवायची असेल, तर सर्वप्रथम या वाढत्या पक्षांच्या संख्येवर लगाम हवा. देशात आणि राज्यात केवळ दोनच राजकीय पक्षांना निवडणुका लढविण्यास मुभा द्यावी लागेल. स्वतंत्र उमेदवार, अपक्षही असलेली सोय मतपत्रिकेवरून हटवावी लागेल. त्यामुळे एखादाच पक्ष पन्नास टक्क्यांहून जास्त मते मिळवून पूर्ण बहुमत मिळवील. त्रिशंकू लोकसभा आणि विधानसभा यांचा प्रश्‍नच उद्भवणार नाही आणि सत्ताधारी पक्ष पूर्ण पाच वर्षे सत्ता राबवण्यास सक्षम राहील. जर संसद आणि विधानसभा काही राजकीय घडामोडींमुळे मुदतीपुर्वी बरखास्त करण्यात आली, तर उर्वरित काळ राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस करावी लागेल. म्हणजे पाच वर्षांआधी जनतेवर निवडणुका लादण्याचा प्रसंग उद्भवणार नाही. परंतु मूळ कळीचा मुद्दा असा आहे की, हे मुद्दे कोणत्या अंगाने शक्य आहेत का? अशा अनेक अवघड आणि अशक्य गोष्टी साधण्याची कसरत कायदातज्ज्ञांना करावी लागेल. लोकांची लोकांनी आणि लोकांसाठी निर्माण केलेली व्यवस्था अशी आपल्या लोकशाहीची व्याख्या आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याची जात, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान, त्याची सामाजिक स्थिती न पाहता, त्याला निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भाग घेता यावा असा घटनेने हक्क बहाल केला आहे. मतदान करण्याबरोबर, निवडणुकीत उमेदवारी दाखल करणे, पक्ष बदलणे, स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करणे हा भारतीय नागरिकाला घटनेने अधिकार दिला आहे. अशा नागरिकांच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागाच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. लोकसभा निवडणुकींचे मुद्दे वेगळे असतात, तर विधानसभेच्या निवडणुका प्रादेशिक प्रश्‍नांवर रंगत असतात. दोन्ही निवडणुका एकत्रित झाल्या तर प्रादेशिक मुद्दे राष्ट्रीय मुद्यात गुप्त होऊन प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व संकटात येऊ शकते, अशी भीती प्रादेशिक नेते व्यक्त करतात.
कुठलाही पक्ष आणि नेते शालीन, सभ्य आणि न्यायबुद्धीने वागणारे नाहीत. राजकीय क्षेत्रावर आजही काही अदृश्य शक्तींचा लगाम असतो हे लपून राहिलेले नाही. राजकारणाला व्यावसायिक स्वरुप आलेले आहे. शक्ती आणि प्रभाव राजकारणातील प्रमुख साधने आहेत. राजकारणात कोणीही, कोणाचा कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो. त्यात कायमचा असतो सत्तेचा हव्यास. विकासासाठी सदैव आर्थिक चणचण भासणार्‍या आपल्या देशाला केवळ निवडणुकांसाठी अवाढव्य खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांचा तोडगा देश, समाज आणि लोकशाहीच्या हिताला पूरकच आहे. मात्र ही कल्पना मूर्त स्वरुपात येईल का?
