- ऍड. असीम सरोद
दलित समाजातील मूठभर लोकांनी स्वत:चा वापर या कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी करू दिला हे वास्तव असले तरीही ज्यांच्यापर्यंत हा कायदा पोहोचावा अशा अनेकांपर्यंत कायद्याच्या मदतीचे हात पोहोचलेले नाहीत ही हकीकत लक्षात घ्यावी लागेल. सध्या चाललेल्या ऍट्रॉसिटी वादाची दुसरी बाजू मांडणारा हा लेख-
ऍट्रोसिटीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारींबाबत असलेल्या संशयित आरोपींना त्वरित अटक करण्याची कडक तरतूद वितळवून ती सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाजपाच्या सर्व दलित खासदारांसह सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले आणि गेहलोत यांनी टीकेची झोड उठविली आहे़ सरकारने या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी पुढे आली आणि त्यानुसार ती दाखल केली गेली.
या पार्श्‍वभूमीवर अटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ‘सर्वसामान्य’ स्वरूपाचे आहेत, असे समजून दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. कोणत्याही कायद्यामध्ये संशयितांना अटक करण्यापूर्वी चौकशी करण्याचे अधिकार पोलीसांना आहेतच, तर मग ऍट्रोसिटी कायद्याबाबतच असे आदेश देण्याची काय गरज होती? कोणीही न्यायाधीशांची व न्यायव्यवस्थेची बेअब्रू करू नये; परंतु अशा टीकेमधून आपण न्यायनिवाड्याचे तटस्थ परीक्षण करावे, ही गरज मात्र नक्कीच महत्त्वाची मानली पाहिजे.
जर एखादी गुन्हेगारी स्वरुपाची तक्रार चुकीची किंवा खोटी असेल तर अशा व्यक्तींविरुद्ध खटला दाखल करण्याचे हक्क पोलिसांना आहेतच. शिवाय अशा खोट्या तक्रारींची ‘न्यायिक दखल’ घेउन खोटारड्या तक्रारदाराविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करावा, अशा सूचना देण्याचे अधिकार न्यायाधिशांनाही आहेत; तर मग सर्वोच्च न्यायालयाला ऍट्रोसिटी कायद्यासंदर्भातील कडक अंमलबजावणीमध्ये अतिशिथिलता आणण्याची गरज का वाटली? अनेक सामाजिक संदर्भ, विषमतांचे वास्तव, भेदभावाची प्रक्रिया, सातत्याने जातीआधारित, लिंगाधारित होणारे अन्याय, अत्याचार रोखण्यासाठी जर काही कायद्यांंमधील तरतुदींमध्ये गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र केले असतील तर मग त्यांचे स्वरूप ‘अदखलपात्र’ करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला का वाटली? याची उत्तरे न्यायालयाला पुनर्विचार याचिकेवर विचार करताना द्यावी लागणार आहेत. कायद्यातील अनेक गुन्ह्यांचे स्वरूप दखलपात्र/अदखलपत्र, जामीनपात्र/अजामीनपात्र, तडजोडपात्र/विनातडजोडपात्र असे आहे़ ही मूलभूत रचनाच जर बदलण्याचा उद्योग सर्वोच्च न्यायालय करीत असेल तर त्यावर गंभीर विचार व्हायला हवा असे माझे मत आहे़
ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या तरतुदींचा गैरवापर झाला नाही का, याचे उत्तर ‘होय गैरवापर झाला’ असेच आहे. पण मग तो कुणी केला आणि गैरवापर होत नाही असा कोणता कायदा जगात आहे या प्रश्‍नांची उत्तरेही द्यावी लागतील. प्रत्येक कायद्याचा होणारा वापर आणि गैरवापर हा चर्चेचा स्वतंत्र विषय होउ शकतो़ कायद्याचा नेहमी विवेकनिष्ठ आणि प्रामाणिक वापर झाला पाहिजेे़ कायदा राबविण्याच्या प्रक्रियेत थोडा गैरवापर असतोच हे अनेक अभ्यासांतून सिद्ध झाले आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना अस्पृश्य मानायच्या अनेक चालीरीती आजही पाळल्या जातात. हिंदू संस्कृतीच्या धर्मसंस्थेचा पाया जातीयवाद आणि अस्पृश्यता यावर आधारित आहे. न्यायालयाने जर सामाजिक समतेच्या दृष्टीकोनातून वास्तवाचा विचार सुरू ठेवला नाही आणि धर्म-जातींच्या नावाखाली आपल्याकडे समाजातील सगळ्या घटकांचे नियंत्रण ठेवणार्‍या अस्पृश्यतेच्या विचारांची पाठराखण सुरू ठेवली तर हिंदुत्वाची संकल्पना लोक उलथवून टाकतील अशी प्रतिक्रिया येऊ शकते.
या सर्व चर्चांंमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा समजून घेणे आवश्यक आहे. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार अभिव्यक्ती व धार्मिक स्वातंत्र्य, व्यक्तीची समान प्रतिष्ठा मान्य करताना भारतीय संविधानाने समान संधी, समान दर्जा व समानता सर्वांना असेल असे स्पष्ट केले. राज्यघटनेतील कलम १७ नुसार कोणत्याही स्वरुपातील अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा आहे़ शोषणाविरुद्ध आवाज उठविण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केल्याने तसे कायदे व न्याय मागण्याची यंत्रणा असल्याचीही गरज होती़ जीवनाला तडा गेलेल्यांना, उद्ध्वस्तपणे आयुष्य जगणार्‍यांना मानवी हक्क आहेत त्यासाठी विशेष कायदा व खास कोर्टाची रचना करण्यात आली़ अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांवर अन्याय झालेल्या गुन्ह्यांची दखल न घेणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची तरतूद हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे़ या संवर्गातील जिवंत माणसांना अमानुष वागणूक देणे, निषिद्ध खायला लावणे, अशा लोकांच्या निवासस्थानी घाण, मलमूत्र, मेलेले जनावर अशा घृणा निर्माण करणार्‍या गोष्टी टाकणे, नग्न करणे, दलित स्त्री शरीराची विटंबना व लैंगिक वापर करणे, जमीन हडपणे, मतदानाच्या वेळी दडपण आणणे, जाहीर अपमान करणे, घर किंवा गाव सोडायला भाग पाडणे, पाणी पिऊ न देणे किंवा घाण पाणी प्यायला लावणे, वेठबिगारीला लावणे अशा अनेक गोष्टी गुन्हा आहेत असे या कायद्यात नमूद केलेले आहे ़ दलित समाजातील व्यक्तींना न्याय मिळविण्यासाठी गाव पातळीवरील प्रस्थापित, पोलीस यंत्रणा, न्याययंत्रणा, आर्थिक अडचणी अशा अनेक गोष्टींशी सामना करावा लागतो हे वास्तव आहे ़
कडक तरतुदी असतानाच दलितांवरील अत्याचारात देशभर वाढ झाल्याची नोंद एनसीआरबीने घेतली़ कायदा प्रभावी करण्यासाठी २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वाढविणारे व अन्यायग्रस्त तसेच साक्षीदार यांना संरक्षण देणारे प्रावधान करण्यात आले़
या कायद्याचा गैरवापर राजकीय कारणांसाठी राजकारणात ताकदवान असणार्‍यांनी देशभर केला. तात्काळ अटक करण्याची तरतूद अनेकदा पोलिसांनी आरोपींकडून पैसे उकळण्यासाठी वापरली आहे, त्याचबरोबर दलित समाजातील मूठभर लोकांनी स्वत:चा वापर या कायद्याचा गैरवापर करण्यासाठी करू दिला हे वास्तव असले तरीही ज्यांच्यापर्यंत हा कायदा पोहोचावा अशा अनेकांपर्यंत कायद्याच्या मदतीचे हात पोहोचलेले नाहीत ही हकीकत लक्षात घ्यावी लागेल. म्हणूनच ़अनूसूचित जातीजमाती प्रतिबंधक कायद्याला निष्प्रभ करणे म्हणजे सामाजिक परिवर्तनाची प्रतिक्रिया थांबविणे आहे ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल़
ऍट्रॉसिटी कायदयातील
काही खास तरतुदी-
१. गुन्हा करणार्‍यास विशिष्ट क्षेत्रातून हद्दपार करणे ़
२. सामुदायिक दंड बसविणे ़
३. अत्याचारप्रवणक्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ़
४. अत्याचारास बळी पडलेल्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसऩ
५. या कायदयाखाली पकडण्यात येणार्‍या व्यक्तींना अटकपूर्व जामीन मिळवण्याचा हक्क दिलेला नाही ़
६़ गुन्हयासाठी वापरलेली जंगम आणि स्थावर मिळकत जप्त करण्याची तरतूद
७. स्पेशल कोर्ट आणि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर यांची तरतूद.
