ऍट्रॉसिटी कायदा निर्णयाला स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

0
60

>> पुढील सुनावणी ११ रोजी ; पक्षकारांना तीन दिवसांत बाजू मांडण्याचे आदेश

ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला हिंसक वळण मिळाल्याने केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर काल दुपारी सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘आम्ही या कायद्याविरोधात नाही. मात्र, यामुळे निरपराधांना शिक्षा व्हायला नको,’ असे व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर या प्रकरणी जे पक्षकार आहेत त्यांनी तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ११ एप्रिल रोजी यावर पुढील सुनावणी होईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

A२० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी याला विरोध दर्शवला होता. न्यायालयाचा असा निर्णय येण्यासाठी दलित संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले होते. त्यानंतर सोमवारी ऍट्रॉसिटी कायद्यावरुन भारत बंद पुकारण्यात आला होता. दरम्यान, मोठा हिंसाचारही झाला होता. त्यानंतर दबाव वाढायला लागल्याने केंद्र सरकारने यासंदर्भात तातडीने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. तसेच एकूण संवेदनशील परिस्थिती पाहता तातडीने ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यावी अशी विनंतीही सरकारने खंडपीठासमोर केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने काल यावर सुनावणी घेतली आणि पक्षकारांना तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देत याबाबत येत्या दहा दिवसांत निकाल देण्यात येईल असे सांगितले. या प्रकरणासंदर्भातील निर्णय ज्या न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिला त्याच खंडपीठासमोर फेरविचार याचिकेची सुनावणी करता येते. त्यानुसार न्या. गोयल आणि न्या. लळित यांच्या खंडापीठासमोर काल सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही जो निर्णय दिला तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही या कायद्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे, असे सांगताना यात काही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.