– शशांक मो. गुळगुळे
अखेर रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची गव्हर्नर पदावर निवड झाली. आता सरकारच्या मर्जीतला गव्हर्नर स्थानापन्न झाल्यामुळे दोघांच्यात चांगला समन्वय साधून, देश आर्थिकदृष्ट्या ऊर्जितावस्थेकडे जाईल अशी आशा व अपेक्षा करूया!
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा कालावधी ४ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत होता. पण त्यांनी दोनतीन महिन्यांपूर्वीच त्यांना मुदतवाढ नको असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे ५ सप्टेंबर २०१६ पासून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी कोणाला आरूढ करणार याबाबत जोरदार चर्चा होती. बरीच नावे चर्चेत होती. अखेर रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची या पदावर निवड झाली. ऊर्जित पटेल हे अंबानी बंधूंचे अगदी जवळचे नातलग आहेत व अंबानींचा रिलायन्स समूह व स्वतः अंबानी यांचे सध्याच्या पंतप्रधानांबरोबर अगदी सलोख्याचे संबंध आहेत. तरी कोणीही या पार्श्‍वभूमीमुळे त्यांची निवड झाली असे मानत नाही. कारण अर्थतज्ज्ञांच्या मते हे पद सांभाळण्याची क्षमता ऊर्जित पटेल यांच्यात आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीबाबत कोणीही गदारोळ निर्माण केला नाही.
भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर गेल्या २६ वर्षांतील ऊर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे सातवे गव्हर्नर आहेत.
आतापर्यंतचे गव्हर्नर-
गव्हर्नर कालावधी
१) एस. वेंकटरमण २२ डिसेंबर १९९० ते २१ डिसेंबर १९९२ (दोन वर्षे)
२) सी. रंगराजन २२ डिसेंबर १९९२ ते २२ नोव्हेंबर १९९७ (४ वर्षे ११ महिने)
३) विमन जालन २२ नोव्हेंबर १९९७ ते ०५ सप्टेंबर २००३ (५ वर्षे १० महिने)
४) वाय. व्ही. रेड्डी ०६ सप्टेंबर २००३ ते ०५ सप्टेंबर २००८ (५ वर्षे)
५) डी. सुब्बराव ०५ सप्टेंबर २००८ ते ०४ सप्टेंबर २०१३ (५ वर्षे)
६) रघुराम राजन ०४ सप्टेंबर २०१३ ते ०४ सप्टेंबर २०१६ (३ वर्षे)
७) ऊर्जित पटेल ०५ सप्टेंबरपासून कार्यरत.
यावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी कोण येणार याबाबत जेवढी चर्चा झाली तेवढी यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. कारण या सरकारने केलेल्या काही सार्वजनिक पदांवरील नेमणुका बराच वादाचा विषय ठरल्या. या पार्श्‍वभूमीवर ही नेमणूकही अशीच होईल काय याबाबत आर्थिक क्षेत्रात साशंकता होती. पण सुदैवाने सध्याच्या सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी योग्य व्यक्तीची निवड केल्यामुळे लोकांची तोंडे गप्प झाली. मावळते गव्हर्नर व केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यात बरेच वैचारिक मतभेद होते, तरीही रघुराम राजन यांनी आर्थिक व्यवस्था सुस्थितीत आणण्यासाठी बरीच धोरणे अवलंबिली. ती अशी-
आर्थिक निकष सप्टेंबर २०१३ ऑगस्ट २०१६
किरकोळ महागाईदर १०.७० टक्के ६.०६ टक्के
रेपोदर ०७.५० टक्के ६.५० टक्के
रुपयाचा अमेरिकी डॉलरच्या
तुलनेत विनिमय दर ६७.६३ टक्के ६६.८३ टक्के
गृहकर्जाचे व्याजदर १०.३ टक्के ९.३ टक्के
निफ्टी ५० निर्देशांक ५६८० ८७८६
चालू खात्यावरील तूट ४.१० टक्के —-
बँकांची बुडीत कर्जे २.५२ लाख कोटी रु. ५.९४ लाख कोटी रु.
जसे रघुराम राजन यांचे अर्थखात्याशी मतभेद होते तसे रघुराम राजन यांच्या अगोदरचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांचेही अर्थखात्याशी मतभेद होते. मात्र अर्थव्यवस्था सुदृढ राहावी याबाबतीत रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्यात मतभेद नाहीत. अर्थव्यवस्था कुठल्या मार्गाने लवकर सुदृढ होईल याबाबत मतभेद असतात. सरकारचे प्रतिनिधी हे लोकांकडून निवडून गेलेले असतात. त्यांची जनतेशी बांधिलकी असते म्हणून सरकारला केलेल्या उपायजोजनांचे परिणाम लगेचच दिसायला हवे असतात, तर नोकरशाहीमार्फत चालविल्या जाणार्‍या रिझर्व्ह बँकेला परिणाम उशिराने दिसले तरी चालतील पण शाश्‍वत उपाय हवे असतात. म्हणजे मतभेद हे फक्त उपाययोजनांच्या पद्धतीबाबत असतात.
आपल्या देशाची दोन प्रकारची प्रमुख आर्थिक धोरणे आहेत. पहिली फिस्कल पॉलिसी व दुसरी मॉनेटरी पॉलिसी म्हणजेच पतधोरण. फिस्कल पॉलिसी म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प. हा केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेत सादर करतात. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून रेल्वे अर्थसंकल्प यात समाविष्ट करण्यात येणार असल्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार फार वाढणार. यात देशाला त्या आर्थिक वर्षात मिळणारे अपेक्षित उत्पन्न व अपेक्षित खर्च यांचा अंदाज जाहीर करण्यात येतो. पतधोरण मात्र दर दोन महिन्यांनी म्हणजे वर्षातून सहा वेळा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर जाहीर करतात. आपला देश तसा सुरुवातीपासून शेतीप्रधान आहे व शेती ही हवामानावर अवलंबून असल्यामुळे गरजेनुसार शेती उद्योगाला व औद्योगिक क्षेत्राला योग्य कर्जपुरवठा व्हावा व योग्य व्याजदराने व्हावा हे पतधोरणाचे वैशिष्ट्य! पण यापुढे पतधोरण ठरविण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार असून त्यावरील सर्व व्यक्ती सर्वानुमते पतधोरणाचा निर्णय घेतील. म्हणजे यापुढे जे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नराकडे पतधोरणाबाबतचे सर्वाधिकार होते त्याना कात्री लागणार आहे. यामुळे यापुढे पतधोरणाबाबत मतभेद झालेच तर ते समिती व अर्थखात्यात होतील. एकट्या गव्हर्नरला ते ‘फेस’ करावे लागणार नाही. पतधोरण हे प्रामुख्याने बँकांशी संबंधित असते. जर पतधोरण आखणार्‍यांना असे वाटले की, शेतीला, औद्योगिक क्षेत्राला आता जास्त पतपुरवठ्याची गरज आहे तर पतधोरणात एसएलआर, सीएलआर यांचे प्रमाण कमी केले जाते. पतपुरवठ्याची मागणी कमी आहे असे वाटल्यास एसएलआर, सीएलआर यांचे प्रमाण वाढविले जाते. बँकांकडे जेवढ्या ठेवी जमा होत्या त्या सर्वच्या सर्व कर्ज म्हणून देता येत नाहीत. त्यातल्या काही ठेवी गुंतवणूक उत्पादनात गुंतवाव्या लागतात. याला स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो किंवा एसएलआर म्हणतात. जमलेल्या ठेवींपैकी गुंतवणुकीचे प्रमाण जास्त ठेवायचे की कर्ज देण्यासाठी जास्त निधी द्यायचा हे पतधोरणात ठरते. जशी जमलेल्या ठेवींपैकी ठरवून दिलेल्या दरानुसार गुंतवणूक करावी लागते तशीच जमलेल्या ठेवींपैकी ठरवून दिलेल्या दरानुसार काही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते त्याला सीएलआर (कॅश लिक्विडिटी रेशो) म्हणतात. एसएलआरप्रमाणेच सीएलआरचे प्रमाण कमी केल्यावर कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे अधिक पैसा उपलब्ध होतो. औद्योगिक क्षेत्राची मंदी घालविण्याचे किंवा आद्योगिक क्षेत्राला भरारी देण्याचे काम पतधोरण करते. महागाईवर नियंत्रण व आंतरराष्ट्रीय नाणेबाजारात रुपयाचा दर तसेच परकीय चलनाबाबतचे नियम हे सर्वच रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येत. पतधोरणाबाबत काही प्रमाणात गव्हर्नरांची मुक्तता झालेली आहे. पण महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात हे गव्हर्नर यशस्वी व्हावयास हवेत याबाबत अर्थखाते नक्कीच आग्रही असणार.
महागाईबाबत शासनाला दक्ष राहावेच लागेल, कारण या सरकारच्या काळात कांदे, भाज्या आणि अलीकडे डाळी यांच्या किमती प्रचंड कडाडल्या आहेत. किरकोळ महागाई नियंत्रणात आणण्यात हे सरकार कुठेतरी कमी पडत असल्याचे लोकांचे मत बनत चालले आहे. यात बदल करणे हे ऊर्जित पटेलांसमोर मोठे आव्हान आहे. मध्यंतरी रुपया प्रचंड घसरत होता. म्हणजे डॉलर खरेदीसाठी जास्त रुपये मोजावे लागत होते. सध्या रुपया बराच स्थिर आहे. तो तसाच राहावा किंवा डॉलरच्या तुलनेत रुपया ‘स्ट्रॉंग’ व्हावा हीच अपेक्षा ऊर्जित पडेल बाळगून असतील. डॉलरची रुपयाच्या तुलनेत किंमत वाढल्यास निर्यातदारांना फायदा होतो. त्याना भारतीय चलनात जास्त रक्कम मिळते व किंमत कमी झाल्यास आयातदारांना फायदा होतो. त्यांना कमी किमतीत वस्तू आयात करता येतात. डॉलरशी किंवा युरो तसेच ग्रेट ब्रिटन पौंडशी स्पर्धा करण्यासाठी आशिया खंडातील सर्व देशांचे मिळून एकच ‘चलन’ हवे जसे युरोप खंडातील यु.के. वगळता सर्व देशांचे ‘यूरो’ हे एकच चलन आहे. परकीय चलनांबाबतच्या निर्णयांबाबत ऊर्जित पटेल यांना उदारीकरणाची दृष्टी ठेवावी लागेल. कारण आपण बर्‍याच क्षेत्रांना थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी दारे उघडी केली आहेत. त्यात सुलभता यावयास हवी. २०२२ पर्यंत पंतप्रधानांनी ‘सर्वांना घरे’ हा कार्यक्रम आखलेला आहे. तो यशस्वी होण्यासाठी रेपो दर या आयुधाचा वापर करून नूतन गव्हर्नरांना गृहकर्जावरील व्याजदर कमी करणारी धोरणे आखावी लागतील. तशीच सरकारची जी मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया व अन्य काही औद्योगिक धोरणे आहेत ती यशस्वी होण्यासाठी त्याना वेळेवर व योग्य व्याजदराने कर्जपुरवठा होईल याबाबतही नूतन गव्हर्नरांना दक्ष राहावे लागेल. कर्जावरील व्याजदर कमी झाल्यावर ठेवींवरील व्याजदरही कमी होणार. हे बर्‍याच गुंतवणुकीवर जगणार्‍यांना परवडणारे नाही. याचा विचारही गव्हर्नरांना करावा लागेल. आता सरकारच्या मर्जीतला गव्हर्नर स्थानापन्न झाल्यामुळे दोघांच्यात चांगला समन्वय साधून, देश आर्थिकदृष्ट्या ऊर्जितावस्थेकडे जाईल अशी आशा व अपेक्षा करूया!
