– रमेश सावईकर
माध्यमिक शाळा विद्यार्थ्यांना ‘टॅब’ देण्याची योजना बंद करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे त्याबद्दल अभिनंदन! ही योजना बंद केल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय टळणार आहे. वास्तविक माध्यमिक विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये संगणक शिक्षण देण्याची योजना कार्यवाहीत असल्यामुळे त्यांना संगणक ज्ञान मिळण्यासाठी ‘टॅब’चा उपयोग फक्त ‘संगणक गेम’ खेळण्यापुरताच करतात. त्यामुळे शालेय अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते. जे पालक संगणकक्षेत्रात अनभिज्ञ आहेत त्यांना आपला मुलगा ‘टॅब’वर बटन दाबत असलेला बघताना तो तांत्रिक सज्ञानी होत असल्याचे भासते. उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांना संगणक देण्याची योजना ‘टॅब’पूर्वी राबविण्यात आली. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होण्यापलीकडे दुसरे काहीच साध्य झालेले नाही. आज बहुतेकजणांच्या घरात हे संगणकाचे खोके अडगळीच्या ठिकाणी पडून आहे. राज्यांतील प्रत्येक घरात संगणक पोचला याचे श्रेय मंत्र्यांनी उपटले. पण हा सारा प्रकार अळवावरच्या पाण्याच्या थेंबासारखा ठरला! कारण ही योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचा एक नमुना होता. कंत्राटदारांना संगणक पुरविण्याचे कंत्राट देऊन संबंधिताना कमिशन मिळाले. अतिशय कमी दर्जाचे संगणक पुरविण्यात आले. या फसलेल्या योजनेची चौकशी होण्याची गरज आहे. पण त्याबाबत कुणीच आवाज उठवायला तयार नाहीत. कारण सगळ्यांचेच ‘हात’ त्यांत बरबटलेले आहेत. कॉंग्रेसच्या हातावर बोट ठेवून भ्रष्टाचाराचा अंगुलीनिर्देश करणार्‍या ‘कमळ’धारकाचे हात तरी कुठे स्वच्छ आहेत?
पर्रीकर सरकारने राज्यांत अनेक कल्याणकारी योजना राबवून प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याची कामगिरी उत्तमप्रकारे केली. अशा योजनांची नुसती खैरात करून शासकीय तिजोरीतला पैसा उधळला. राज्याची आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे, असे ते नेहमीच म्हणायचे. तर मग आता करवाढ करून महसूल प्राप्ती वाढविण्याची गरज का भासतेय? पेट्रोल-डिझेलवरील ‘व्हॅट’ कर रद्द करून त्यांचे भाव कमी करण्याची अवलिया ‘लीलया’ त्यांनी करून दाखविली आणि वारेमाप लोकमान्यता-लोकप्रियता मिळविली. त्यांनी गोव्याला काय दिले नि गोव्याला कुठे नेऊन ठेवले आहे हे हळुहळू आता चित्र स्पष्ट व्हायला लागेल.
केवळ मतांच्या हव्यासापायी अनेक अनावश्यक योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळे भलत्यांनीच आपले हात धुवून घेतले. गृहलक्ष्मी योजना, ज्येष्ठ नागरिक सहाय्य योजना, लाडली लक्ष्मी अशा अनेक योजनांवर जो पैसा खर्च केला जातो तो वाचविणे सरकारला शक्य आहे. या योजनांमुळे परिश्रम करण्याशिवाय हातात पैसा येण्याचे प्रकार घडले. त्याची फळनिष्पत्ती चांगली झाली नाही. या योजनांवर मिळणारी रक्कम वाढविण्याची घोषणा-आश्‍वासने देऊन गत निवडणूक पूर्वकाळात भाजपाने लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात कमालीचे यश मिळविले.
लाडली लक्ष्मी योजनेचेच उदाहरण घ्या. लग्न करण्यासाठी अनावश्यक भपक्यावर पैसे उधळण्यापलीकडे दुसरे काही झाले नाही. वास्तविक जनतेच्या करांतून महसूल म्हणून गोळा केला जाणारा पैसा अशाप्रकारे उधळून सरकार काय साध्य करते याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. खाणबंदीनंतर ट्रक ड्रायव्हर्सना दर महिना चार हजार रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देण्याची योजनाही फजूल आहे. समाजातील विविध घटकांना आर्थिक पॅकेजेस देण्याच्याच योजना राबविल्या गेल्या तर मध्यमवर्गियांना मात्र वेठीस धरले जाते. त्यामुळे समाजातील लोकांच्या आर्थिक स्थितीतील दरी आणखी वाढते. लाडली लक्ष्मी योजना बंद केली तर कितीतरी कोटी रुपये वाचतील. आधाराची गरज असते ती ज्येष्ठ नागरिकांना. त्याच्यासाठी योजना राबविणे ठीक आहे.
स्वस्त दरात अन्न-धान्य वितरण योजनेचेही तीनतेरा वाजविण्याचा पराक्रम या सरकारने केला. बी.पी.एल. योजनेनंतर अंत्योदय योजना चालू झाली. दारिद्य्र रेषेखाली गोव्यात एखादी व्यक्ती सापडणे कठीणच आहे. भले-भले नि भलतेच बी.पी.एल. कार्डधारक बनले. ४० किलो तांदूळ अत्यंत कमी दरात घेऊन त्याचाही व्यवसाय करणारे महाभाग कमी नाहीत. ए.पी.एल. धारकांना मात्र काहीच नाही. गहुपुरवठा तर बंदच? तांदूळदेखील जास्त वाढीव दरात ३ ते ५ किलो. ही कुठची अन्य पुरवठा योजना? वास्तविक बी.पी.एल.सह सर्व योजना बंद केल्या तर उत्तमच! कित्येक अनावश्यक योजनांवर होणारी पैशांची उधळपट्टी थांबली तर त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल वाचेल. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी त्यादृष्टीने विचार करून पावले उचलावीत. वेळप्रसंगी त्यांना प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागेल. तथापि त्यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती खर्‍या अर्थाने भक्कम करण्याचे आव्हान स्वीकारावे. पार्सेकर सरकारच्या काळात जनतेला एका हाताने दिले नि दुसर्‍या हाताने काढून घेतले असा प्रकार झाला. जनकल्याण योजनांची खैरात केली नि करवाढ करून खिशाला कात्री लावलीय यातून नेमके काय घडले? तर कळत-नकळत वाढीव कर वसूल झाला. राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशाने सुधारण्याचे मनसुबे करून जनतेला फसविण्याचे प्रकार आता थांबवावे!
मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी काटकसरीचे धोरण आखावे. त्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःपासून आपल्या इतर सहकार्‍यांसह करावी. १९८७ मध्ये घटक राज्य झाल्यानंतर आमदारांची संख्या ३० वरून ४० झाली. आता मंत्र्यांची संख्या वाढली. महामंडळाची संख्या वाढली. मंत्री व आमदारांचे वेतन, भत्ते, विविध खर्च किती प्रमाणात वाढला आहे? त्यांत काटकसर करणे शक्य आहे. मंत्री आकस्मिक भेटी देतात. वृत्तपत्रातून रकानेच्या रकाने भरून प्रसिद्धी दिली जाते. पण मंत्र्यांच्या आकस्मिक भेटीनंतर त्या सरकारी खात्यात काय सुधारणा झाली, शिस्त आली याचा आढावा घेतला जात नाही. कारण काहीच घडलेले नसते. मंत्री, आमदार, वरीष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्याकडून विविध अनावश्यक बाबींसाठी होणारा खर्च बंद झाला, काटकसर झाली तर कोट्यवधी रुपये वाचतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारणे सहज शक्य नाही. केंद्राकडे २५० कोटी रुपयांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. काटकसरीचे धोरण योग्य पद्धतीने सक्तीने राबविले गेले तर शेकडो कोटी रुपये वाचतील.
जनतेवर कमीत कमी कराचा भार घालावा. भले जनकल्याण योजनांवर कात्री लावली तरी चालेल. आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे, असे उगाच वरवर भासवून जनतेला अंधारात ठेवून काहीच साध्य होणार नाही. जी वास्तव आर्थिक परिस्थिती आहे, त्यातून योग्य पद्धतीने मार्ग काढून पुढे जाण्याची गरज आहे.
मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री म्हणून केंद्रात गेले. परंतु गोव्याचे राज्य त्यांच्या सल्ल्यावर मुख्यमंत्री पार्सेकर चालवितात अशी जी हवा निर्माण झाली आहे ती मुख्यमंत्र्यांनी दूर करावी. त्या हवेचा फुगा फोडावा. आपण राज्याबाबतचे सर्व निर्णय सहकारी मंत्र्याच्या पाठिंब्यावर घेण्यास सक्षम आहे, समर्थ आहे हे एकदा जाहीरपणे सांगून मोकळे व्हावे! म्हणजे मग त्यांचे पाठीराखे ‘‘पार्सेकर तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है!’’ अशी बुलंद ललकारी द्यायला मोकळे. कणखर बाणा, खंबीर नेतृत्वाचा स्थायीभाव त्यांच्यापाशी आहे, त्याचे दर्शन मुख्यमंत्र्यांनी घडवावे!
