कालच्यासारख्या एखाद-दुसर्‍या प्रासंगिक विषयाचा अपवाद वगळल्यास गेल्या मार्च अखेरपासून आम्ही गेले दोन महिने ‘कोरोना’ या एकमेव विषयावर सातत्याने रोज अग्रलेखाद्वारे वेगवेगळ्या अंगांनी भाष्य करीत आलो आहोत. या समस्येचे वेगवेगळे पैलू, त्याच्या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उचलली गेलेली बारीकसारीक पावले, त्यातील बर्‍यावाईट बाबी, सरकारचे श्रेय आणि अपश्रेय, त्रुटी आणि चुका, यश आणि अपयश, स्थलांतरित मजूर, गोरगरीब, मध्यमवर्ग, कामगार, उद्योगपती, व्यावसायिक, व्यापारी, अशा वेगवेगळ्या समाजघटकांवरील कोरोनाचे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिणाम, राष्ट्रीय आणि जागतिक सद्यस्थिती या सार्‍याचे नित्य विश्लेषण करीत असतानाच गोवा या संकटाशी कशा प्रकारे मुकाबला करीत आहे आणि कशा प्रकारे तो केला गेला पाहिजे याविषयी सजगपणे आणि शक्य तितक्या बारकाईने विश्लेषण करण्याचा आजवर आम्ही प्रयत्न केला. सरकारच्या प्रत्येक पावलावर अंकुश ठेवून आनुषंगिक सूचना करीत आलो. समाधानाची बाब म्हणजे सत्ताधार्‍यांनीही सातत्याने त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली, कित्येक सूचनांची कार्यवाही झाली आणि वेळोवेळी वाचकांकडून त्यासाठी आम्हाला धन्यवादही मिळाले. या सार्‍याचे श्रेय मिळावे अशी आमची मुळीच इच्छा नाही आणि तसा आमचा कधी प्रयत्नही राहिला नाही, परंतु सरकारला जे चुकते आहे ते चुकत असल्याचे दाखवून देण्याचे आणि जे योग्य आहे त्याचे कौतुक करण्याचे आमचे नेहमीच निष्पक्ष व निर्हेतुक धोरण राहिले आहे व यापुढेही राहील. हे सगळे विस्ताराने सांगण्याचे कारण एवढेच की या सार्‍या खटाटोपामागे आहे ती केवळ गोमंतकीय जनतेच्या आरोग्याची चिंता. कोरोनाच्या समस्येचा मुकाबला जनता, सरकार आणि प्रसारमाध्यमे यांनी मिळूनच केला पाहिजे हीच आमची सुस्पष्ट भूमिका आहे आणि वेळोवेळी आम्ही ती मांडत आलो आहोत.
कोरोनासंदर्भातील गोव्याचे सध्याचे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जनतेसाठी घातक ठरू शकते हे जनता आणि प्रसारमाध्यमे कानीकपाळी ओरडून सांगत असूनही ते मान्य करण्याची सरकारची अजिबात तयारी दिसत नाही. आरोग्यमंत्र्यांनाच जेव्हा स्वतःच्या खात्याच्या एसओपीत त्रुटी दिसल्या तेव्हा कोविड प्रमाणपत्राचा मुद्दा त्याला जोडण्यात आला, परंतु तरीदेखील हा सुधारित एसओपी सद्यपरिस्थितीचे गांभीर्य पाहता तेवढा सक्षम नाही हे स्पष्ट दिसते आहे. आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे बोट दाखवत विदेशातून येणारे खलाशी व इतरांसाठीचा क्वारंटाइन कालावधीही कमी केला गेला आहे. त्याहून कमाल म्हणजे विदेशातून आलेल्यांसाठीचा जेमतेम सात दिवसांचा संस्थात्मक विलगीकरणाचा कालावधीही रद्द करावा अशी टोकाची मागणी काही विरोधी आमदारांनी पुढे केली आहे. मतांसाठी कुठल्याही थराला जाण्याचा हा प्रकार लाजीरवाणा आहे.
सध्याचा रेल्वे, विमाने सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा आहे, त्यामुळे सद्यपरिस्थितीतील राज्य सरकारपुढील मर्यादांचीही आम्हाला जाणीव नाही असे नाही, परंतु आजवर राज्यात येणार्‍या प्रत्येकाच्या कोविड तपासणीचे जे कठोर धोरण सरकारने राबवले, ज्याच्यामुळेच आजवर गोवा सुरक्षित राहिला, त्याला आता ऐन महत्त्वाच्या वेळी तिलांजली देण्याची गरज होती का हा आमचा आजही सवाल राहील. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या बदलत्या एसओपींकडे जरी राज्य सरकार बोट दाखवत असले, तरी त्या केवळ मार्गदर्शक सूचना असतात. त्या बंधनकारक नसतात. तो केवळ दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न असतो. आज प्रत्येक राज्याने स्वतःच्या गरजेनुरूप एसओपी तयार केलेले आहेत. ते एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत.
खरे तर गोव्यात येणार्‍या या वाढत्या प्रवाशांच्या कोविड तपासणीसाठी वाढीव साधने उपलब्ध करून द्यावीत असा आग्रह राज्याने केंद्राकडे धरायला हवा होता व आपली तपासणी क्षमता तेवढ्या प्रमाणात वाढवण्याची गरज होती. त्याऐवजी प्रवाशांच्या ‘होम क्वारंटाईन’चा, स्वतःचे अंग काढून घेणारा मार्ग सरकारने अवलंबिला आहे. त्यातून अशा शिथिल निर्बंधांचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता बळावते आणि ती इतरांसाठी जीवघेणी ठरू शकते, कारण येथे गाठ दुसर्‍या तिसर्‍या कोणाशी नव्हे, तर जटिल विषाणू कोरोनाशी आहे. जो काही नवा सुधारित प्रोटोकॉल सरकारने समोर ठेवलेला आहे, तोही स्वयंशिस्त न पाळणार्‍या एखाददुसर्‍या बेदरकार व बेफिकिर व्यक्तीद्वारेही सामाजिक संक्रमणास पुरेसा ठरेल त्याचे काय?
सरकारलाही या धोक्याची जाणीव आहेच. त्यामुळे ‘हे एसओपी लवचिक असतात व त्यात बदल होऊ शकतो’ असे सांगून सरकारने स्वतःसाठी एक पळवाट कायम ठेवलेली आहे. म्हणजेच रुग्णसंख्या वाढली तर सध्याचा एसओपी कुचकामी ठरेल आणि त्यात कठोरता आणावी लागेल याचे भान सरकारला आहे. महाराष्ट्रातून येणार्‍या कोरोना रुग्णांचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांच्यासाठी वेगळा एसओपी लागू करण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी काल दाबोळीत बोलून दाखवलाच आहे.
भारतामध्ये सध्या कोरोनाचे संक्रमण सर्वोच्च पातळीवर आहे. गेले काही दिवस सलग साडे सहा ते सात हजारांच्या दरम्यान नवे दैनंदिन संक्रमण राहिलेले आहे. भारत कोरोनाच्या जागतिक क्रमवारीत इराणला मागे टाकून दहाव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. हजारो विदेशस्थ गोमंतकीय गोव्यात यायचे आहेत. पहिले विमान दुबईहून पुढील सोमवारी येणार आहे. देशात सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे महाराष्ट्रामध्ये. तेथून गोव्याकडे लोंढे येऊ लागले आहेत. ही परिस्थिती दिसत असताना ‘होम क्वारंटाईन’च्या तथाकथित प्रोटोकॉलवर विसंबण्याची जी काही रणनीती निव्वळ शेजार्‍या-पाजार्‍यांच्या भरवशावर सरकारने आखली आहे, ती घातक आहे याची आम्ही पुन्हा एकदा सरकारला जाणीव करून देऊ इच्छितो. सध्याच्या या आपल्या शिथिल धोरणाच्या दुष्परिणामांची जबाबदारी कोण घेणार? यशाचे श्रेय घ्यायला जे पुढे झाले, ते अपयशाचे श्रेय घ्यायलाही पुढे येणार ना? की उद्या गोव्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढली, उपचार व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला, सामाजिक संक्रमण झाले, तर मागच्या वेळेसारखे पुन्हा एकदा जनतेच्या माथी खापर फोडले जाणार आहे?
