उत्खनन केलेल्या खनिज वाहतुकीस परवाना द्या

0
187

>> आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी

उत्खनन करण्यात आलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी वेदांता कंपनीने (सेझा) सर्वोच्च न्यायालयात एक विशेष याचिका दाखल केली असून ह्या याचिकेवर आज (बुधवारी) सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, ह्या पार्श्‍वभूमीवर काल तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले की, राज्यातील खाण उद्योग बंद होण्यापूर्वी खाण कंपन्यांनी जे खनिज उत्खनन केले होते त्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहे.
उत्खनन करून ठेवलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात यावी यासाठी वेदांता कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जी विशेष याचिका दाखल केली आहे त्याला सरकारचा पाठिंबा असेल, असे त्याविषयी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना डिसोझा म्हणाले. त्याबाबत गोव्याच्या ऍडव्होकेट जनरलनी आपले मत कळवलेले असून त्या आधारेच ह्या विशेष याचिकेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे डिसोझा यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आलेला असून न्यायालयाने केवळ खनिज उत्खननावर बंदी आणलेली आहे. खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही, असे डिसोझा म्हणाले.
ऍड. हरिष साळवेंच्या
सल्ल्याची सरकारला प्रतीक्षा
भारतातले सुप्रसिध्द वकील ऍड. हरिष साळवे यांच्याकडे गोवा सरकारने खाणप्रश्‍नी जो सल्ला मागितलेला आहे त्या सल्ल्याच्या आम्ही प्रतीक्षेत आहोत. येणार्‍या काही दिवसांत त्यांच्याकडून सल्ला मिळणार असून त्याच्या आधारे गोवा सरकार पुढील पावले उचलणार आहे. भारताच्या ऍटर्नी जनरलकडूनही सल्ला घेण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतलेला आहे याची त्यांनी आठवण करून दिली. दरम्यान, तीन सदस्यीय मंत्र्यांच्या काल झालेल्या बैठकीत १५ मार्चनंतर राज्यात जी खनिज वाहतूक झाली होती ती कायदेशीरच होती असा निष्कर्ष काढला, असे समितीतील मंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात खाण प्रकरणी राज्याच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वेदांताच्या विशेष याचिकेला
सरकारचा पाठिंबा : फ्रान्सिस
मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची काल तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत वेदांता कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर चर्चा झाली. चर्चेअंती सदर याचिकेला सरकारचा पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद पडण्यापूर्वी उत्खनन केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाला करण्याचा निर्णय झाल्याचे समितीचे एक सदस्य मंत्री फ्रान्सिस डिसौझा यांनी सांगितले.

कामतांनी खाण प्रश्‍नावर
न बोललेलेच बरे : भाजप

गोव्यात जो खाण घोटाळा झाला त्याला माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेच जबाबदार होते. त्यामुळे कामत यांनी आता त्या प्रश्‍नावर न बोललेलेच बरे, असा सल्ला काल भाजप नेते दत्तप्रसाद नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री असताना राज्यात खाण घोटाळा झाला होता. त्याअर्थी आज राज्यात जो खाण उद्योग बंद पडला आहे त्याला तेच जबाबदार आहेत, असा आरोप नाईक यांनी केला. कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर आले तर राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग कसा सुरू करायचा त्याबाबत आपण निर्णय घेणार असल्याचे मत दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर काल नाईक यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.

सर्वसामान्यांसाठीच
वीज दरवाढ मागे
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ नये यासाठीच सरकारने वीज दरवाढीचा निर्णय मागे घेतल्याचे त्यांनी यावेळी पुढे बोलताना सांगितले. प्रेमानंद म्हांबरे यांनीही तसेच मत व्यक्त केले. वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर हे चांगले काम करीत असून ते अभिनंदनास पात्र असल्याचे वरील द्वयींनी यावेळी सांगितले.