मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ, जिल्हा न्यायालयांसह इतर न्यायालयात दिवाणी व फौजदारी मिळून ५५ हजार १४९ खटले प्रलंबित आहेत.
न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांमध्ये फौजदारी २७ हजार ६६४ आणि दिवाणी २७ हजार ४८५ खटल्यांचा समावेश आहे. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात ही माहिती लेखी स्वरूपात दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ५४९२ दिवाणी आणि ६०८ फौजदार खटले प्रलंबित आहेत. राज्यातील जिल्हा व अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयात ५९४७ दिवाणी आणि १५४० फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. राज्यातील तालुका पातळीवरील ३५ न्यायालयात सुध्दा मोठ्या प्रमाणात दिवाणी व फौजदारी खटले प्रलंबि आहेत.
पर्वरीतील न्यायालय संकुलाचे
काम एप्रिलपर्यंत पूर्णत्वास
पर्वरी येथील नियोजित उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या इमारत संकुलाचे काम एप्रिल २०२० पर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती कायदा मंत्री काब्राल यांनी दिली आहे. या इमारतीवर ११३.६९ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहेत. सिव्हिल, प्लंबिंग व इलेक्ट्रिक कामे ८९ टक्के आणि अंतर्गत सजावटीचे काम ४५ टक्के पूर्ण झाले आहे. न्यायालयाच्या इमारतीबाहेरील जमीन समपातळीवर आणणे, वीज व इतर कामांचा ठेका २१ जानेवारी २०२० रोजी ठेकेदाराला देण्यात आला आहे. सहा महिन्यात सर्व कामे पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
मेरशी येथील जिल्हा न्यायालय इमारत संकुलाचे काम ३१ मार्च २०२१ पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या न्यायालय इमारतीवर १२०.८७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आत्तापर्यंत जिल्हा न्यायालय इमारत संकुलाचे ३९ टक्के काम मार्गी लागले आहे, अशी माहिती कायदा मंत्री काब्राल यांनी दिली.
