‘ई-कॅश’ला प्रोत्साहन का?

0
230

– शशांक मो. गुळगुळे

सध्या चलनात आणलेली २ हजार रुपयांची नोट काही कालावधीनंतर चलनातून रद्दबातल करून, त्यानंतर भारतात सर्वात मोठी ५०० रुपयांचीच नोट चलनात राहणार. परंतु केंद्र सरकारने ५०० रुपयांऐवजी सर्वात मोठी १०० रुपयांची नोट चलनात ठेवायला हवी; परिणामी ‘कॅशलेस’ व्यवहार फार मोठ्या प्रमाणावर करण्याशिवाय जनतेसमोर पर्याय राहणार नाही.

८ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहार वाढावेत म्हणून डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांसाठी प्रोत्साहनपर घोषणा जाहीर केल्या. कारण अर्थव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ज्या-ज्या काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत, त्यांपैकी ‘कॅशलेस’ व्यवहारांस प्राधान्य देणे ही एक उपाययोजना आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार सध्या चलनात आणलेली २ हजार रुपयांची नोट काही कालावधीनंतर चलनातून रद्दबातल करून, त्यानंतर भारतात सर्वात मोठी ५०० रुपयांचीच नोट चलनात राहणार. माझ्या मते, केंद्र सरकारने याबाबत फेरविचार करायला हवा व ५०० रुपयांऐवजी सर्वात मोठी १०० रुपयांची नोट चलनात ठेवायला हवी; परिणामी ‘कॅशलेस’ व्यवहार फार मोठ्या प्रमाणावर करण्याशिवाय जनतेसमोर पर्याय राहणार नाही.
रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट, मोबाईल ऍप्स, नेट बँकिंग इत्यादीमार्गे करता येतात. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढल्यानंतर रोकडरहित व्यवहारांत वाढ झाली असून त्याला वेग यावा म्हणून जनतेसाठी प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत.
पेट्रोल व डिझेल खरेदी
वाहनांत पेट्रोल आणि डिझेल भरल्यानंतर जर ‘डिजिटल पेमेंट’ केले तर ग्राहकाला ०.७५ टक्के बिलात सूट मिळणार आहे. सध्या बरीच वाहने सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) व एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गॅस) वरही चालतात. हे इंधन भरणार्‍यांना ०.७५ टक्के बिलात सूट मिळणार की नाही हे अध्यादेशात नमूद करण्यात आलेले नाही. पण तार्किकदृष्ट्या विचार करता ती मिळावयास हवी. भारतात जेवढे पेट्रोल पंप आहेत, त्या सर्व पेट्रोल पंपांवरून दररोज सुमारे ४ कोटी ५० लाख वाहने इंधन भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर आणली जातात. या सर्वांना या सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. दररोज सुमारे १,८०० कोटी रुपयांचे पेट्रोल विकले जाते. यापैकी सुमारे वीस टक्के बिले म्हणजे सुमारे ३६० कोटी रुपयांची बिले ‘डिजिटल’मार्गे भरली जातात. सुमारे १,४४० कोटी रुपयांचा व्यवहार रोख रकमेत होतो. याला आळा बसावा, हे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. नोव्हेंबर महिन्यात सुमारे ४० टक्के पैसे ‘डिजिटल’मार्गे भरण्यात आले. जर किमान ३० टक्क्यांनी डिजिटल पेमेंट करणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली तर वर्षाला पेट्रोल पंपांवर २ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार रोकडरहित होतील.
उदाहरण द्यायचे तर एखाद्याची डिझेल इंधनावर चालणारी कार आहे. महिन्यात तो साधारणपणे १५ दिवस कार वापरतो व कार वापरतो तेव्हा ३० ते ३५ किलोमीटरचा प्रवास करतो. कारची इंधन वापराची सरासरी प्रत्येक लिटरमागे १८ ते १९ किलोमीटर आहे असे गृहित धरू. तर सध्याच्या डिझेलच्या भावाप्रमाणे त्याला महिन्याला सुमारे ६००० रुपयांचे पेट्रोल लागेल. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ०.७५ टक्के प्रोत्साहनामुळे त्याला खर्च केलेल्या ६ हजार रुपयांपैकी ४५ रुपये परत मिळतील. काही काही कंपन्यांची फक्त इंधन भरण्यासाठीच वापरण्याची क्रेडिट कार्डस् आहेत. अशा कार्डांवरही काही सवलती मिळतात. सिटी बँक व सार्वजनिक उद्योगातील इंडियन ऑईल कंपनी यांचे एक संयुक्त कार्ड आहे. या कार्डधारकांना इंडियन ऑईलच्या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल भरल्यास काही सवलती मिळू शकतात.
रेल्वे तिकीट खरेदी
मुंबईत रेल्वेची जी लोकल सेवा आहे- सेंन्ट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे, हार्बर रेल्वे व ट्रान्स हार्बर रेल्वे- या लोकल रेल्वे सेवांचे प्रवासी तिकीट किंवा सिझन तिकीट (मासिक, त्रैमासिक इत्यादी) जर उपनगरीय रेल्वेच्या नेटवर्कमार्फत काढले तर १ जानेवारी २०१७ पासून यात ०.५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. पण यासाठी तिकीट खरेदी ही ‘डिजिटल’ प्रणालीनेच व्हावयास हवी.
मुंबईतील लोकल रेल्वे सेवांच्या कार्डधारकांची संख्या सुमारे ८० लाख आहे. यासाठी दरवर्षी सुमारे २,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार रोकडीत होतात. हे प्रमाण निदान ५० टक्क्यांनी कमी व्हावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. याशिवाय रेल्वेने लांब पल्ल्याचा प्रवास करणार्‍या व याची ऑनलाईन तिकिटे खरेदी करणार्‍या प्रवाशांना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण विनाशुल्क देण्यात येणार आहे. प्रवाशाला विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम भरावी लागणार नाही. प्रवाशांसाठी ही एक चांगली सोय करण्यात आली आहे. कारण अधूनमधून बरेच रेल्वे अपघात घडत असतात. रेल्वे अपघात झाल्यानंतर रेल्वे मृतांना (म्हणजे मृतांच्या वारसांना) व जखमींना नुकसानभरपाई देते ती ऑनलाईन तिकिटे न काढता, ऑफलाईन तिकिटे काढणार्‍यांना द्यावीच लागेल. पण ऑनलाईन तिकिटे बूक करणार्‍या प्रवाशांना अगोदरची सुरू असलेली नुकसानभरपाई व नव्याने सुरू करण्यात आलेली विम्याची रक्कम हे दोन्ही मिळणार की फक्त विम्याची रक्कमच मिळणार याबाबत केंद्र सरकारचे अजून स्पष्टीकरण आलेले नाही. दररोज सुमारे १४ लाख लोक भारतात रेल्वे तिकिटे खरेदी करतात. सध्या यांपैकी सुमारे ५८ टक्के तिकिटे ऑनलाईन खरेदी केली जातात. यात आणखी २० टक्क्यांची वाढ होऊन, ऑनलाईन तिकीट विक्री ७८ टक्क्यांवर जावी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. हे साध्य झाल्यावर सुमारे ११ लाख प्रवाशांना विम्याचे संरक्षण मिळू शकेल.
याशिवाय प्रवाशाने रेल्वेच्या खान-पान सेवेचा लाभ घेतला, तसेच प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या रेल्वेच्या रिटायरिंग रुममध्ये वास्तव्य केले व यांचे शुल्क जर डिजिटल प्रणालीने भरले तर या व्यवहारांवर ५ टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरात सध्या वांद्रे ते दहिसर तसेच कुर्ला ते मुलुंड या स्थानकांदरम्यानचे पहिल्या वर्गाचे सिझन तिकीट काढले तर ६८५ रुपये आकार द्यावा लागतो. १ जानेवारी २०१७ पासून जर प्रवाशाने हे सिझन तिकीट डिजिटल प्रणालीने काढले तर त्याला ६६१ रुपये ६८ पैसे द्यावे लागतील. काही काही बँका अशा व्यवहारांवर सेवाशुल्क आकारतात आणि तसे त्यानी जर आकारले तर प्रवाशाला तसा काहीच फायदा होणार नाही. हा तांत्रिक मुद्दा रेल्वे प्रवाशांच्या संघटनांनी किंवा खासदारांनी केंद्र सरकारच्या नजरेस आणून देणे गरजेचे आहे. कारण प्रवाशाला फायदा देण्याच्या उद्देशातून जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेचा ग्राहकाला फायदा मिळावयास हवा. उजव्या हाताने देऊन डाव्या हाताने तो काढून घेतला तर उपयोग काय? सध्या रेल्वेतर्फे प्रवाशांसाठी ऐच्छिक विमा योजना कार्यरत असून या योजनेचा फायदा हवा असल्यास प्रवाशाला १० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी ९२ पैसे प्रिमियम भरावा लागतो, तो येत्या १ जानेवारीपासून भरावा लागणार नाही.
भारतात सार्वजनिक उद्योगात सर्वसाधारण विमा सेवा देणार्‍या चार कंपन्या असून जीवन विमा सेवा देणारी एक कंपनी आहे. या कंपन्यांच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन पॉलिसी खरेदी केल्यास व प्रिमियमची रक्कम डिजिटल प्रणालीने भरल्यास सर्वसाधारण विमा कंपन्या प्रिमियममध्ये १० टक्के सवलत देणार आहेत, तर जीवन विमा कंपनी नवीन पॉलिसीवर ८ टक्के सवलत देणार आहे. यामुळे या कंपन्यांना एजंटना जे कमिशन द्यावे लागते ते वाचेल व याचा थेट फायदा पॉलिसीधारकाला मिळेल. गेली काही वर्षे बँकाही दोन्ही प्रकारच्या पॉलिसी विकत आहेत व याचे त्याना कमिशन मिळते. यात दलालांची लुडबूड चालत नाही. या उद्योगात गेली कित्येक वर्षे एजंटांची विनाकारण लुडबूड चालू आहे त्यालाही आळा बसणे आवश्यक आहे. सध्या सुमारे एकूण गोळा होणार्‍या प्रिमियमपैकी १५ ते २० टक्के रक्कम डिजिटल प्रणालीतून जमा होते, तर ८० टक्के रक्कम चेकने किंवा रोख भरली जाते.
या उद्योगात डिजिटल प्रणाली फार मोठ्या प्रमाणावर अमलात आणण्यास खूप वाव आहे. सध्याच्या महाराष्ट्राच्या शासनाने निवडणूक जाहीरनाम्यात महाराष्ट्रातील ‘टोल’ बंद करणार असे आश्‍वासन दिले होते, पण ते आश्‍वासन पाळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून, महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर वाहनधारकांना फार मोठ्या प्रमाणावर ‘टोल’ भरावा लागत आहे. या टोल भरण्यावरही डिजिटल प्रणालीने टोल भरल्यास सवलत देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर रेडिओ फ्रिक्वन्सी आयडेन्टीफिकेशन कार्ड (आरएफआयडी) किंवा फास्ट टॅग्जने टोल भरला तर टोलच्या रकमेत १० टक्के सवलत मिळणार आहे. सध्या ही सवलत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कार्यरत राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. फास्ट टॅग म्हणजे रिलोडेबल टॅग. यामुळे टोल नाक्यावरून तुमचे वाहन सरळ जाऊ शकेल व तुमच्या खात्यातून टोलची रक्कम वजा होईल. टॅग प्रिपेड खात्याला संलग्न असणार. यातून टोल ‘पास’ करताना टोलची रक्कम वजा केली जाणार. वाहनाच्या काचेवर टॅग चिकटविला जाणार. तुम्ही तुमचा फॉस्ट टॅग कार्ड वापरून वॅलेटने किंवा नेटबँकिंगने ‘रिन्यू’ केला तर तुम्हाला ९० रुपये भरल्यावर टॅगमध्ये १०० रुपये जमा होतील. या सोयीमुळे तुम्हाला टोल नाक्यावर रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. विनाविलंब टोल नाका ‘पास’ करता येईल. काही अर्थतज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की, केंद्रीय अर्थमंत्री २०१७-२०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांना काही कर-सवलतीही जाहीर करतील. डिजिटल व्यवहारात वाढ होण्यासाठी शासनाला हे करावेच लागेल. देशातली तरुण पिढी, विशेषतः शहरी व निम्न शहरी भागात राहणारी तरुण पिढी डिजिटल प्रणालीमार्गे सहज व्यवहार करू शकते. पण ज्येष्ठ नागरिक व मध्यमवर्गीय नागरिक यांना सहजपणे ही प्रणाली अवलंबिणे जमत नाही. यांची यासाठीची मानसिक तयारी करून घ्यावयास हवी व त्यांना या प्रणाली जास्तीत जास्त वापरण्यासाठी उद्युक्त करावयास हवे तरच देशात रोकड व्यवहार कमी होऊन रोकडरहित व्यवहारांचे प्रमाण वाढेल!