इलेक्ट्रॉनिक मतदान कितपत विश्‍वासार्ह?

0
665

– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-११)

स्वतंत्र भारतात झालेल्या पहिल्या निवडणुकीपासून विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याची पद्धत रूढ होती. इंग्रजीत या पद्धतीला ‘व्होटिंग बाय बॅलट’ असे म्हणत. प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक मतपेटी ठेवण्यात येत असे. मतदानासाठी येणार्‍या मतदाराला ही मतपत्रिका दिली जात असे. त्यावर निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांची नावे व त्यांचा पक्ष तसेच चिन्ह दिले जायचे. नंतर निवडणूक अधिकारी शाईत भिजवलेला शिक्का द्यायचे. जो उमेदवार आपणाला पसंत असेल त्याच्या चिन्हावर शिक्का उमटवायचा व मतपत्रिकेची प्रथम उभी घडी करून, नंतर ती आडव्या घड्या घालून मतपेटीत टाकायची अशी ही मतदानाची पद्धत होती. मतमोजणीच्या दिवशी एका मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवरील पेट्या एका मोठ्या ड्रममध्ये रिकाम्या केल्या जात असत. नंतर सर्व मतपत्रिका एका काठीने घुसळून काढल्या जात व मगच मतपत्रिकांची मोजणी होई. या प्रक्रियेला वेळ मात्र खूप लागायचा. मतदारसंघ मोठा असेल तर मतमोजणी पूर्ण व्हायला दोन-तीन दिवससुद्धा लागायचे. एखाद्या उमेदवाराने फेरमतमोजणीची मागणी केली तर पुन्हा दुपटीने वेळ वाया जायचा. त्याशिवाय बाद मते ठरवण्यावरून गोंधळ व्हायचा तो वेगळा. मतपत्रिकेची घडी घालताना पहिली घडी उभी असावी असे मतदारांना आधी सांगण्यात येत असे. मात्र काही मतदार चुकून किंवा अनावधानाने आडवी घडी घालीत. शिक्क्याची शाई ओली असली तर अन्य एका उमेदवाराच्या चिन्हावर ती उमटली जात असे. काही वेळा दोन उमेदवारांच्या नावांमध्ये असलेल्या ओळीवरही शिक्का उमटायचा. अशा वेळी वाद-विवादाचे व क्वचित प्रसंगी हातघाईचेही प्रसंग यायचे. या पार्श्‍वभूमीवर मतदानाची प्रक्रिया साधी, सोपी व गतिमान करावी ही मागणी हळूहळू आकार घेऊ लागली. सरकारने नेमलेल्या काही समित्यांनीही अशाच प्रकारची सूचना केली. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टांनीही निवडणूक आयोगाला मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले. या गरजेपोटीच इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राचा जन्म झाला. १९९९ साली सर्वप्रथम अशाप्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काही मतदारसंंंघांत वापरात आणण्यात आले व २००४ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा वापर देशभरच्या निवडणुकांत करण्यात येऊ लागला.

या इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा एक मोठा फायदा असा झाला की मतदानाचे निकाल झटपट जाहीर होऊ लागले. पाच पाच दिवस चालणार्‍या टेस्ट मॅचच्या जागी झटपट ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटी सामना व्हावा तशा प्रकारे अवघ्या तासा-दोन तासांत निकाल जाहीर होऊ लागले. एकीकडे या यंत्रांचे वारेमाप कौतुक होत असताना दुसरीकडून मात्र इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रात छेडछाड होत असल्याचे आरोप होऊ लागले. २०१२ सालच्या निवडणुकीत चर्चिल आलेमांव यांनी आपला पराभव इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांमुळे झाल्याचा जो आरोप केला तो बहुतेकांना आठवतच असेल. फार कशाला, २०१४ सालच्या सार्वजनिक निवडणुकीत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या मोठ्या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला जे अभूतपूर्व यश लाभले, त्या पार्श्‍वभूमीवर छेडछाडीच्या आरोपांना बळकटी मिळाली. सदर मतदानयंत्रांत विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपणाला हवे तसे मतदान करवून घेता येते की काय? अशी शंका आता बहुतेकांना येऊ लागली आहे. मशीन हे शेवटी मशीन आहे. त्यात कोणी ना कोणी छेडछाड करणारच. प्रोग्रॅमिंगमध्ये किंचित जरी बदल केला तरी मशीन चुकीचे रिडिंग दाखवू शकते, असेही यासंदर्भात बोलले जात आहे.
मतदानयंत्रांचे स्वरूप व कार्यपद्धती
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांची निर्मिती भारतीय निवडणूक आयोगाने हैद्राबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या संस्थेच्या सहकार्याने केली. आयआयटी मुंबई या संस्थेचे दोन वैज्ञानिक प्रो. ए. जी. राव व प्रो. रवी पूर्वेय्या यांनी या यंत्राचे औद्योगिक डिझाईन तयार केले. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशनने त्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स बनवले. पण खर्‍या अर्थाने परिपूर्ण असे मतदानयंत्र बनवले श्री. एम. बी. हनीफा यांनी १९९८ साली. तामिळनाडूत भरलेल्या सहा प्रदर्शनांत या यंत्राचे प्रथम दर्शन लोकांना घडले. चेन्नई, त्रिची, कोईम्बतूर, सालेम, मदुराई व तिरुनेलवेली अशा सहा शहरांत हे मशीन प्रदर्शनात ठेवण्यात आले होते. इंटेग्रेटेड सर्कीट वापरून या यंत्राचे चलन होत असे. १९९८ साली केरळमधील उत्तर पारावूर विधानसभा मतदारसंघातील मर्यादित ५० मतदानकेंद्रांत या यंत्राचा वापर सर्वप्रथम करण्यात आला.
प्रत्येक मतदानयंत्रात दोन युनिट असतात. पहिला यूनिट नियंत्रणासाठी (कंट्रोल यूनिट) तर दुसरा प्रत्यक्ष मतदानासाठी (बॅलटिंग यूनिट). दोन्ही यूनिट पाच मीटर लांबीच्या केबलने जोडलेले असतात. कंट्रोल यूनिटचा स्वीच निवडणूक अधिकार्‍याच्या हाती असतो. बॅलटिंग यूनिट मतदान कक्षात ठेवलेला असतो.
मतदार मतदान करायला व्होटिंग मशीनपाशी गेला की निवडणूक अधिकारी आपल्याकडील बटन दाबून यंत्र ‘ऑन’ करतो. त्यानंतरच मतदाराने आपले मत टाकायचे असते. पसंतीच्या उमेदवाराच्या चिन्हापुढे असलेला स्वीच दाबला की त्याचे मत रजिस्टर होते. अधिकार्‍याने स्वीच ऑन करण्यापूर्वीच मतदाराने आपला स्वीच दाबला तर मतदान रजिस्टर होत नाही. सदर मतदानयंत्रांचे उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. हैद्राबाद व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बंगळूरू यांच्यामार्फत करण्यात येते. ही मतदानयंत्रे ६ व्होल्ट क्षमतेच्या आल्कालाईन बॅटर्‍यांवर चालतात. त्यामुळे वीजपुरवठा नसलेल्या भागातही ती चालू शकतात. व्होल्टेज कमी असल्यामुळे शॉक येण्याची शक्यता नसते.
एका मतदानयंत्रात जास्तीत जास्त ३८४० मते नोंदवली जाऊ शकतात. भारतात हे प्रमाण पुरेसे आहे. कारण एका बूथवर सरासरी १४०० मते असे प्रमाण आपणाकडे आढळते. एका बॅलटिंग यूनिटमध्ये बारा उमेदवारांची नावे समाविष्ट करू शकतात. उमेदवारांची संख्या बारापेक्षा जास्त असली तर पहिल्या बॅलटिंग यूनिटला दुसरा बॅलटिंग यूनिट समांतररीत्या जोडला जाऊ शकतो. अशा प्रकारचे एकूण चार यूनिट एकास एक जोडता येतात. म्हणजेच ६४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असले तरी त्या सर्वांची व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीत होऊ शकते. ही संख्या वाढली तर मात्र जुन्या (मतपत्रिका) पद्धतीचाच आधार घ्यावा लागतो!
सदर मतदानयंत्रांचा एक मोठा फायदा (व दोषसुद्धा) असा की, निवडणूक अधिकार्‍याने एकदा आपला स्वीच ऑन करून यंत्र चार्ज केले की ज्या बटनाला तुमचे बोट लागेल तेच मत नोंद होईल. नंतर आपोआप मशीन लॉक होते. चुकून आपण भलत्याच उमेदवाराला मत दिले असे जरी तुमच्या लक्षात आले तरी त्याचा काही उपयोग होत नाही. मत बाद करण्याच्या हेतूने तुम्ही आणखी एखादे बटण दाबले तरी ते मत नोंदवले जात नाही. या अर्थाने हे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ‘एक व्यक्ती एक मत’ या तत्त्वाचे कठोरपणे पालन करते असे म्हणावे लागेल.
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राचे फायदे
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रे वापरात आल्यापासून भारतातील निवडणूक प्रक्रिया बरीच सुटसुटीत झाली आहे. सगळ्यात पहिला फायदा म्हणजे निवडणूक खर्चात झालेली कपात. सरासरी एका मतदानयंत्राची किंमत ५५०० रुपये एवढी पडते. यात बॅटरीचाही अंतर्भाव होतो. पारंपरिक मतदान पद्धतीत मतपत्रिका छापाव्या लागत. त्या लाखोंच्या घरात असत. या मतपत्रिकांचे गठ्ठेच्या गठ्ठे मतदान केंद्रांवर पोचवणे, मतपेट्या गोळा करणे, मतमोजणीसाठी कर्मचारी नेमणे यात वेळेचा तसेच पैशांचाही अपव्यय होत असे. इव्हीएमसाठी एवढी दगदग पडत नाही. ती वजनाने हलकी व पोर्टेबल असतात.
मतमोजणी एकदम जलदगतीने होते. अवघ्या दोन-तीन तासांत निकाल जाहीर करता येतो. पूर्वीच्या पद्धतीमुळे किमान ३० ते ४० तास लागत असत.
ही मतदानपद्धती अत्यंत सुटसुटीतही आहे. मतदाराने फक्त आपल्या पसंतीचे बटण दाबले की झाले. मतपत्रिकेवर शिक्का उमटवणे, मतपत्रिकेची प्रथम उभी घडी घालणे, नंतर आडवी घालणे, त्यानंतर मतपत्रिका मतपेटीत घालणे हा उपद्व्याप करण्याची गरजच नाही.
या प्रक्रियेमुळे बोगस व्होटिंगलाही मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो. जुन्या पद्धतीत बोगस मतदानाला खूप वाव होता. कारण वाटेल तेवढ्या मतपत्रिका मतपेटीत घुसडता यायच्या. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत हे अशक्यच, कारण सदर यंत्रात एका मिनिटात पाचपेक्षा अधिक मते नोंदवता येत नाहीत. शिवाय एकदा मतदान केले की मशीन लॉक होते. एका मशिनमध्ये जास्तीत जास्त ३८४० एवढीच मते नोंदवता येतात.
मतदान चालू असताना एखादे मशीन नादुरुस्त झाले किंवा बंद पडले तरी पर्यायी मशीनचा वापर करता येतो. बंद पडलेल्या मशीनमधील सर्व डेटा सुरक्षित राहतो. मशीनची बॅटरीही वाटेल तेव्हा काढली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे बाद मतांची संख्याही जवळजवळ शून्यावर येते.
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांमुळे कागदी मतपत्रिकांचा वापर टाळला जातो. याचा सर्वात मोठा फायदा पर्यावरणीय आहे. एका राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी मतपत्रिका वापरल्यास सरासरी १० हजार टन कागद लागेल असा अंदाज आहे. एवढ्या कागदाची निर्मिती करायला अंदाजे दोन लाख झाडांची कत्तल करावी लागेल. यात भर म्हणून विधानसभेच्याही निवडणुका आहेतच. त्यांनाही जो कागद लागेल तो निर्माण करायला ३ ते ४ लाख वृक्षांचा बळी द्यावा लागेल. हा संपूर्ण वृक्षसंहार थोपवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राचे योगदान लक्षणीय मानावे लागेल.
अर्थात या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग पद्धतीत काही त्रुटीसुद्धा आहेतच. यांचा सर्वात पहिला ठळक दोष असा की या पद्धतीमुळे बूथवार मतदानाचा कल कळून येतो. अमुक बूथवरच्या किती लोकांनी आपल्याला मते दिली व कितीजणांनी विरोधकाला मतदान केले याचा ताळेबंद उमेदवाराला मांडता येतो. यामुळे विजयी उमेदवार आपणाला मते न देणार्‍या विभागांकडे अनेकदा सरसकट दुर्लक्ष करतो. काहीवेळा सूडाच्या राजकारणाचा अवलंब होण्याचीही शक्यता असते.
दुसरा दोष असा की मतदार जर निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित असेल तर त्याला खोट्यानाट्या गोष्टी सांगून त्याची दिशाभूलही करता येते. अनेक ठिकाणी असे प्रसंग घडलेले आहेत. क्रमवारीत पहिल्या असलेल्या उमेदवाराचे कार्यकर्ते मतदारांना अनेकवेळा सांगतात की ‘पहिल्या नंबरचं बटन दाबल्यावर मशीन सुरू होतं. मग तुला पाहिजे त्याला मत दे.’ त्याचं ऐकून मतदार आधी पहिल्या नंबरचं बटन दाबतो व आपोआप त्याचं मत त्या उमेदवाराला जातं. मग तो आपल्या पसंतीच्या उमेदवारासाठी बटन दाबतो, पण तोपर्यंत त्याचं मत आधीच रजिस्टर झालेलं असतं. काही वेळा मतदानयंत्रातच बिघाड होतो व एका उमेदवाराला दिलेले मत भलत्याच उमेदवाराच्या खात्यात जमा होते.
यंत्रात केली जाऊ शकते छेडछाड!
मतदानयंत्रात छेडछाड होऊ शकत असल्याचे आरोप वाढत चालल्यानंतर केंद्र सरकारलाही त्यांची दखल घेणे शेवटी भाग पडले. या विषयावर स्वतंत्रपणे काही परिसंवाद व चर्चासत्रेही घेण्यात आली. १३ फेब्रुवारी २०१० रोजी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रे व त्यांची कार्यपद्धती या विषयावर चेन्नई येथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषदही घेण्यात आली. या परिसंवादाचे अध्यक्षस्थान भूतपूर्व केंद्रीय कायदा, वाणिज्य व व्यापार मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी भूषवले होते. या परिषदेने सखोल चर्चेअंती असा निष्कर्ष काढला की भारतीय निवडणूक आयोग इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रासंदर्भात व त्याच्या पारदर्शकतेसंबंधात आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे!
एप्रिल २०१० मध्ये संशोधकांच्या एका पथकाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे मर्जीनुसार वापरली जाऊ शकतात का हे पाहण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या काही चाचण्या करून पाहिल्या. या पथकात हरी प्रसाद, रोप ग्रॉंग्रीज व जे. आलेक्स हाल्डरमन यांचा समावेश होता. सदर संशोधकांनी दोन चाचण्या घेतल्या.
यापैकी पहिली चाचणी ही मतदानपूर्व होती. यात त्यांनी कंट्रोल यूनिटमधला उमेदवारांच्या मतांची एकूण बेरीज दाखवणारा पार्ट बदलला. यात त्यांना दिसून आले की ठराविक प्रकारचे प्रोग्रॅमिंग केल्यास एकूण मतदानाच्या काही टक्के मते आपणाला हव्या असलेल्या उमेदवाराच्या खात्यात वळवली जाऊ शकतात!
दुसरी चाचणी ही मतदान झाल्यानंतरची होती. यात त्यांनी मशीनमधील व्होट स्टोरेज मेमरी एका छोट्याशा क्लीप-ऑन उपकरणाद्वारे प्रभावित केली. मतदानानंतर स्वीच ऑफ केलेले यंत्र मतमोजणीच्या दिवशी स्वीच ऑन करण्यात येते. या मधल्या काळात एका खास बनवलेल्या पॉकेट साईज उपकरणाचा त्यांनी वापर केला. मशीन ओपन केल्यानंतर त्यात प्रामुख्याने ‘रीड-ओन्ली’ मेमरी असलेले मायक्रो-कंट्रोलर्स असतात व यातच मतांचे प्रोग्रॅमिंग केलेले असते. मात्र हे उपकरण न उघडताही बाह्य हस्तक्षेपाद्वारे बेरजेत फेरफार करता येतो असे या पथकाला आढळून आले. या संशोधकांनी एक विशिष्ट ‘चीप’ असलेली एक क्लीप व्होटिंग मशीनला जोडली व एका उमेदवाराच्या खात्यात जमा झालेली मते आपणाला हव्या त्या उमेदवाराच्या खात्यात वळवता येतात हे सप्रमाण दाखवून दिले.
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या पारदर्शकतेसंबंधी अशा शंका-कुशंका उपस्थित झाल्यामुळे यंत्रात छेडछाड करता येते या संशयाला पुष्टी मिळाली आहे. त्याऐवजी जुनी (मतपत्रिकेद्वारा मतदान) पद्धती वापरावी किंवा ‘व्होटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल’ पद्धतीचा पर्याय म्हणून वापर करावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. वरील पद्धतीत मतदान केल्यानंतर मतदाराला एक छापील स्लीप मिळते. आपण दिलेले मत नक्की कोणत्या उमेदवाराला मिळाले हे त्याला त्या स्लीपवरून कळते.
भारतीय निवडणूक आयोगाला मात्र मतदानयंत्रांच्या छेडछाडीचा आरोप मान्य नाही. मतदान ‘टेंपर’ करण्यासाठी सर्वप्रथम मतदानयंत्रांचा ताबा मिळवणे आवश्यक असते. मतदानानंतर सर्व यंत्रे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत ठेवलेली असताना छेडछाड करण्यासाठी ती एखाद्याच्या हातात पडतीलच कशी, असा आयोगाचा सवाल आहे.
इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या गोंधळाविषयी निवडणूक आयोग कोणतीच कृती करीत नाही हे पाहून अनेक संस्था व व्यक्तींनी न्यायालयातही धाव घेतल्याचे आढळते. राजेंद्र सत्यनारायण गिल्डा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अशीच याचिका दाखल केली होती. (याचिका क्र. ३१२-२०११). इलेक्ट्रॉनिक मतदानानंतर प्रत्येक मतदाराला मतदान कोणत्या पक्षाला झाले ते दर्शवणारी स्लीप द्यावी असा याचिकाकर्त्याचा आग्रह होता. निवडणूक आयोगाने तीन महिन्यांच्या आत मतदानयंत्रात सुधारणा घडवून आणावी असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला.
डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीही दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. तिच्यावर १७ जानेवारी २०१२ रोजी निवाडा देताना उच्च न्यायालयाने अभिप्राय नोंदवला की ‘इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे टेंपरप्रूफ आहेत असे ठामपणे सांगणे कठीण आहे, पण यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश देणेही अशक्य आहे. मात्र आयोगाने यासंदर्भात विस्तृत चर्चा करून निर्णय घ्यावा’ अशी सूचना कोर्टाने केली. या निर्णयाला डॉ. स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. पी. सदाशिवम् व न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे हा मुद्दा उपस्थित झाला त्यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदाराला छापील स्लीप देण्याच्या मुद्याला सहमती दर्शवली. डॉ. स्वामींनी हा मुद्दा मान्य असल्याचे सांगितल्यावर सुप्रिम कोर्टाने २२ जानेवारी २०१३ पर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी न्यायालयाने यावर अंतिम निवाडा देताना इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांसोबत ‘व्हीव्हीपीएटी’चा वापर टप्प्याटप्प्याने व्हावा व २०१९ पर्यंत संपूर्ण भारतात ही पद्धत लागू करावी असा आदेश जारी केला.
(क्रमशः)