इफ्फी  : कुणासाठी? कशासाठी?

– विष्णू सूर्या वाघ
अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत या भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या दोन महानायकांच्या उपस्थितीत गुरुवारी ४५ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला. ‘इफ्फी’चे गोव्यातील हे सलग अकरावे वर्ष. २००४ साली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘इफ्फी’ गोव्यात आणला. त्यावेळच्या माहिती व प्रसारणमंत्री सुषमा स्वराज यांनी गोव्याला इफ्फीचे माहेरघर म्हणून घोषित केले. पुढची दोन वर्षे ‘इफ्फी’चे यजमानपद भूषवण्याचा मान मुख्यमंत्री या नात्याने प्रतापसिंह राणे यांना मिळाला. २००७ ते २०११ या पुढच्या पाच वर्षांत दिगंबर कामत यांनी ‘इफ्फी’चे आयोजन केले. नंतरची दोन वर्षे पुन्हा पर्रीकरांच्याच देखरेखीखाली इफ्फीचे आयोजन झाले. यंदा इफ्फीला लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या रूपाने नवा मुख्यमंत्री मिळाला आहे.एका दशकाचा कालखंड हा तसा कमी म्हणता येणार नाही. पण आता दहा वर्षे उलटून अकरावे आले तरी ‘इफ्फी कशासाठी व कुणासाठी?’ या प्रश्‍नाचे कोडे अजूनही उलगडलेले नाही. इतरांची गोष्ट सोडूनच द्या, पण इफ्फीचे नियोजन करणार्‍या माहिती व प्रसारण मंत्रालयालाही इफ्फीच्या संदर्भातली योग्य दिशा अद्याप सापडलेली नाही. राज्य सरकारचीही तीच गोष्ट. इफ्फीचे आयोजन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतलेल्या गोवा मनोरंजन संस्थेलाही आपण गाडा ओढणारा घोडा आहोत की पाठीवर नुसता भार वाहणारे आहोत याचे उत्तर अद्याप सापडलेले नाही. परिणामतः वर्षे सरत जातात तितक्या प्रमाणात इफ्फीतील सावळागोंधळही वाढत चालला आहे.
अकरा वर्षांपूर्वी ‘इफ्फी’ची परिस्थिती पालं बदलत हिंडणार्‍या भटक्या जमातीप्रमाणे होती. यंदा दिल्ली तर पुढच्या वर्षी हैद्राबाद, त्यानंतर बंगळूर, मग मुंबई अशी ‘इफ्फी’ची भटकंती चालू होती. ठिकाण बदललं की नवनव्या अडचणी उपस्थित व्हायच्या. त्या- त्या राज्यातील सरकारांचं साहाय्यही खूपच मर्यादित स्वरूपात मिळायचं. सलग चित्रपटगृहं मिळणं दुरापास्त व्हायचं. इफ्फीचं संपूर्ण नियोजन भारतीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयामार्फत करण्यात येतं. माहिती व प्रसारण खात्यानं सिग्नल दाखवल्याशिवाय या संचालनायातलं एक पानही हलू शकत नाही. केंद्राकडून मंजूर होणारं बजेटही तसं तुटपुंजंच असायचं. दिल्लीवरून महोत्सवस्थळी जाणार्‍या अधिकार्‍यांवर बर्‍याचदा टॅक्सी किंवा रिक्षातून फिरायची पाळी यायची. पण २००४ साली इफ्फी गोव्यात आणला आणि दिल्लीच्या बाबूंना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच मिळाली. ‘इफ्फी’चं माहेरघर म्हणून केंद्रात गोव्याची निवड केली आणि तेव्हापासून इफ्फीशी संबंधित अधिकार्‍यांच्या नजरेतून गोव्याचं रूपांतर सासुरवाडीत झालं. बेचव डाळभात खाणार्‍याला रोज खमंग चिकन-मटण मिळायला लागल्यावर जे होतं तेच दिल्लीतील नोकरशहांच्या बाबतीत घडलं. ‘इफ्फी’च्या माध्यमातून त्यांनी आपली स्वतंत्र जागीरदारीच स्थापन केली. या जागीरदारीवर राज्य सरकारचा वचक तर राहिला नाहीच, पण ईएसजीचंही रूपांतर दसकोटी मनसबदारीत झालं. आज ईएसजी केवळ फिल्म फेस्टिव्हलचं आयोजन करणारी ‘इव्हेंट एजन्सी’ होऊन कुजत पडली आहे.
गेल्या अकरा वर्षांत इफ्फीचं संख्यात्मक बळ वाढत चाललंय यात वादच नाही. पण गुणात्मक वाढीचं काय? सुरुवातीच्या वर्षांत जेमतेम अडीच-तीन हजार प्रतिनिधींची नोंदणी होत असे. हा आकडा आज तेरा हजारांच्या पलीकडे जाऊन पोचला आहे. अजूनही यात ‘गेस्ट पास’चा तगादा लावणार्‍या चार-पाच हजारांची भर पडेल. पण चौदा-पंधरा हजार प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष नोंदणी होऊनसुद्धा यातले किती लोक प्रत्यक्ष थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमे पाहतात याची खातरजमा केली तर प्रचंड विसंगती नजरेस पडते. यातले सात-आठ हजार लोक केवळ ‘हौसेपोटी’ प्रतिनिधी म्हणून नोंदणी करतात. उरलेल्यांपैकी पन्नास टक्के एक-दोन चित्रपट नावापुरते बघून घेतात व बाकीचा वेळ गळ्यात प्रतिनिधीचे ओळखपत्र घालून आयनॉक्स, ईएसजी व कला अकादमीच्या आवारात भटकत राहतात. भारताच्या इतर भागातून येणारे प्रतिनिधी जेमतेम दोन ते तीन दिवस राहतात, कारण गोव्यातले जीवनमान त्यांना परवडत नाही. सरकार इफ्फीवर व आपल्या शाही पाहुण्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, पण स्वखर्चाने पदरमोड करून येणार्‍या प्रतिनिधींसाठी कोणतीच व्यवस्था केली जात नाही. इफ्फीचे आयोजन करताना मी केलेले हे व्यक्तिगत निरीक्षण आहे.
‘इफ्फी’च्या एकूण खर्चाचा ८० टक्के वाटा ईएसजीच्या माध्यमातून राज्य सरकार उचलीत असते. केंद्राचा हिस्सा जेमतेम वीस टक्क्यांचा, तोही इफ्फीसाठी निवडण्यात आलेल्या चित्रपटांची रॉयल्टी व स्पर्धा विभागातील बक्षिसे देण्यापुरता. देशी-विदेशी पाहुण्यांची विमानवारी, निवास व भोजन व्यवस्था (अर्थात पंचतारांकित), चित्रपटगृहे, उद्घाटन व समारोप कार्यक्रम, छपाई, पायाभूत साधनसुविधा या सर्व बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारकडे. एवढे करूनही ईएसजीकडे अधिकार काय तर शून्य! या प्रकाराविरुद्ध मी आवाज उठवला तर दिल्लीवाले बाबू आमच्या खिलाफ! चित्रपट महोत्सवातील किमान पाच-सहा विभाग ईएसजीकडे सोपवा ही मागणी गेली पाच वर्षे मी सातत्याने करतो आहे, पण केंद्राचा आडमुठेपणा व राज्य सरकारची अनास्था यामुळे ईएसजीचे घोडे पेंड खात पडले आहे. ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असा हा सर्व प्रकार आहे.
‘इफ्फीची वाटचाल योग्य दिशेने होत आहे का?’ हा प्रश्‍न विचारण्याआधी ‘इफ्फीची व्याप्ती व उद्देश चित्रपट महासंचालनालयाच्या तरी लक्षात आला आहे का?’ या प्रश्‍नाचे उत्तर आधी शोधावे लागेल. अशा प्रकारचे चित्रपट महोत्सव का भरवले जातात? कान्स, बर्लिन, फ्रँकफर्ट, स्वीडन, ग्रीस, कॅनडा अशा अनेक ठिकाणी चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन होते. इफ्फीची आखणी त्याच धर्तीवर करण्यात आली होती. पण त्याची कार्यवाही या पद्धतीने होते काय?
संपूर्ण जगभरात सिनेमा आज करमणूक व मनोरंजनांचे प्रमुख साधन म्हणून ओळखला जातो. करमणुकीचे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून मोठ्या प्रमाणात चित्रपटनिर्मितीही केली जाते. अनेक ठिकाणी चित्रपटनिर्मिती हा अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल असलेला उद्योग बनला आहे. पण आज जगभरात जागोजागी जे चित्रपट महोत्सव भरवले जातात ते महोत्सव मात्र या करमणूकप्रधान, अवास्तवादी चित्रपटांच्या जगापासून चार हात लांबच राहिले आहेत. खरा चित्रपट महोत्सव हा आशयप्रधान, गंभीर, कलात्मक चित्रपटांचा महोत्सव असतो. चित्रपटसृष्टीला नवे आयाम देणारे चित्रपट, नव्या वाटा व नव्या लाटा निर्माण करणारे चित्रपट, तांत्रिक व कलात्मक उंची साधणारे चित्रपट यांचा हा महोत्सव असतो. असे जर आहे तर स्वतःला आयोजक संस्था म्हणवणारे चित्रपट महोत्सव संचालनालय ‘इफ्फी’मध्ये कारण नसताना जे ‘बॉलिवूड कंटेंट’ घुसडवते ते कशासाठी? इफ्फीच्या स्थापनेपासून हा कपाळकरंटा खेळ चालू आहे. संपूर्ण चित्रपट महोत्सव गंभीर चित्रपटांचा, आणि उद्घाटन समारोहाचा सावळागोंधळ मात्र बॉलिवूडमधील मसाला नट-नट्यांना आणून. हा विरोधाभास कशासाठी? गेल्या अकरा वर्षांत उद्घाटनाला आलेल्या कलावंतांची यादी पाहिली तर काही अपवाद वगळता इंडस्ट्रीतले नखरेबाज कलावंतच अधिक प्रमाणात आमंत्रित केलेले आढळतात. आमीर खान, कमल हासन यांचे एकवेळ समजता येते, पण शाहरूख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, चिरंजिवी, कबीर बेदी, मिशेल यो आणि यंदा अमिताभ व रजनीकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आणण्याची काय गरज? यांचे किती चित्रपट आतापर्यंत भारतीय पॅनोरमात किंवा वर्ल्ड सिनेमात निवडण्यात आले आहेत? कलाकार म्हणून, माणूस म्हणून ही सगळी मंडळी श्रेष्ठच आहे, पण त्यांच्या देव्हार्‍यांची जागा वेगळी आहे. नको तिथे हे देव्हारे आणून बसवायचे कशासाठी?
दरवर्षी उद्घाटन सोहळ्यानंतर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होतो. या कार्यक्रमावरही फक्त हॉलिवूडची छाप असते. लाखो रुपये त्यावर खर्च होतात. गेल्या अकरा वर्षांच्या परंपरेवर नजर टाकली तर फक्त उद्घाटनाच्या सोहळ्यावर कमीत कमी २ ते ३ कोटी रुपयांचा चुराडा झाल्याचे आढळेल. एका वर्षी तर सलमान खानला ‘अपीयरन्स फी’ म्हणून तब्बल ९४ लाख रुपये देण्यात आले होते. राहाण्या-जेवणाचा खर्च मिळून कोटभर रुपयांचा येळकोट झाला. आणखी एका वर्षी तितकेच पैसे ए. आर. रेहमानला देण्यात आले. मागची दोन वर्षे उद्घाटनाचा हँगर टाकायलाच अडीच कोटी हवेत उधळले. या वर्षी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर सजावटीपोटी दीडेक कोटींचा खर्च आला आहे म्हणे (खरे खोटे काय नंतर कळेल). उद्घाटन व समारोप यांसाठी दीड-दोन कोटींचा खर्च करून साध्य काय? त्यापेक्षा हे पैसे सिनेमाचा आस्वाद घेणार्‍या व अभ्यास करणार्‍या प्रतिनिधींना निवास व भोजन पुरवण्यासाठी खर्च केले असते तर?
तेव्हा इफ्फीला खरा अर्थ व आयाम द्यायचा असेल तर चित्रपट महोत्सव संचालनालयाने प्रथम आपल्या विचारांची दिशा बदलली पाहिजे. आतापर्यंत जे फालतू उद्घाटन सोहळे झाले ते झाले- यापुढे बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड, गॉलिवूड, कॉलिवूडच्या एकाही टुकार स्टारला आम्ही बोलावणार नाही अशी थपथ घेतली पाहिजे. जगातल्या कुठल्याच महोत्सवात उद्घाटनाचा थाटमाट केला जात नाही. महोत्सवातील प्रिमियर चित्रपटाचे प्रक्षेपण हेच खरे उद्घाटन मानले जाते. मुखर्जी स्टेडियमवर अमिताभ व रजनीकांतला पाहण्यासाठी सात-आठ हजार लोक आणि कला अकादमीत ‘द प्रेसिडेंट’ हा ओपनिंग चित्रपट पाहायला पाचशे लोकही असू नयेत? कसली चित्रपटसंस्कृती रुजवण्याच्या बाता मारतो आहोत आपण? नेमका कुणासाठी, कशासाठी आहे इफ्फी?