इफ्फी : कुणासाठी? कशासाठी?

 – विष्णू सूर्या वाघ

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे संपूर्ण नियोजन चित्रपट संचालनालयातर्फे करण्यात येते. आयोजनाचा भार मात्र गोवा मनोरंजन संस्थेवर टाकला जातो. गेली १० वर्षे हेच घडत आले होते. आता ११ व्या वर्षीही यात फरक पडलेला नाही. उलट दिल्लीवरच्या बाबूंच्या गरजा वाढत चाललेल्या आहेत. ‘ओपन फोरम’ हे इफ्फीचे एक प्रमुख आकर्षण होते. यंदा त्याचे रूपांतर ‘एसी फोरम’मध्ये करण्यात आले. त्यासाठी १५-१६ लाखांचा चुराडा करण्यात आला. इफ्फीचे गांभीर्य पाळण्याकडे चित्रपट संचालनालय पुरेसे लक्ष देत नाही, अशी टीका परवा प्रख्यात दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी केली. चित्रपट समीक्षक रेखा देशपांडे यांनी तर १ विस्तृत लेख लिहून ‘इफ्फी’च्या दुरवस्थेवर बर्‍यापैकी प्रकाशझोत टाकला आहे. हे मुद्दे मीही मागच्या लेखात मांडले होते.‘इफ्फी’साठी देशाच्या विविध भागांतून चित्रपट शौकीन व रसिक येतात. आषाढीच्या वारीला ज्याप्रमाणे वारकरी जातात; तितक्याच भक्तीभावाने ‘इफ्फी’च्या वारीला रसिक येतात. यातल्या बर्‍याच जणांशी माझा थेट संवाद चालू असतो. त्यांच्याशी बोलल्यानंतर ‘इफ्फी’त काय हवे, काय नको याची बर्‍यापैकी कल्पना येते. यंदा प्रतिनिधींची नोंदणी १२ हजारांवर गेली. पण बहुतेक प्रतिनिधी हे गोव्यातलेच आहेत. केरळ, कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यांतून पूर्वी मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी येत. त्यांच्या संख्येत यंदा लक्षणीय घट झाली आहे. बंगाली चित्रपट रसिकांनीही गोव्यात येणे जवळजवळ बंद केले आहे. चित्रपट संचालनालय दरवर्षी काही ठराविक पाहुण्यांनाच आमंत्रित करते अशा तक्रारी ऐकू येऊ लागल्या आहेत. यंदाच्या वर्षी तर बहुतेक प्रतिनिधी नाराज होऊन १-२ दिवसांत चालते झाले. त्यांच्या नाराजीचे प्रमुख कारण होते तिकीटांची अनुपलब्धता. ३ दिवसांपूर्वीच चित्रपटाची तिकीटे संपतात. थिएटरवर मात्र शोच्या वेळी अर्ध्या खुर्च्या रिकाम्या असतात. दरवर्षी हीच रड. रसिकांना पहायचे असतात चित्रपट. मात्र दिवसातून जेमतेम एक फिल्म पहायची संधी मिळते. प्रचंड तापदायक ठरलेली ही तिकीट सिस्टीम बदला असा आक्रोश गेली ३ वर्षे रसिक करीत आहेत, पण अधिकारी कानात कापसाचे बोळे घालून बसले आहेत. वाटल्यास आम्ही तासन्‌तास रांगेत उभे रहायला तयार आहोत; पण तिकीटांचा व्याप नको असे प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. पण ते कोणीच ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही.
यावर्षी आणखी एक तक्रार चित्रपट रसिकांकडून ऐकायला मिळाली. ती म्हणजे महोत्सवातील चित्रपटांची निवड ठीक नाही. चित्रपट निवडताना मनमानी केली जाते. वशिलेही लावले जातात अशी चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. ‘डॉ. प्रकाश बाबा आमटे’ व ‘लोकमान्य’ हे दोन चित्रपट या महोत्सवात प्रदर्शित झाले पण डॉ. जब्बार पटेल यांनी बनवलेला ‘यशवंतराव चव्हाण’ मात्र जाणीवपूर्वक डावलला गेला. गेल्या वर्षीही काही चांगले चित्रपट असेच बाजूला ठेवण्यात आले होते. पुरस्कार देतानाही काही वेगळे निकष लावले जातात असे आरोप ऐकू येतात. पॅनोरमा विभागात ज्युरीचे प्रमुख म्हणून ए. के. बीर यांची नियुक्ती यावर्षी झाली आहे. वास्तविक ए. के. बीर हे इफ्फीचे वार्षिक ‘बेनेफिशरी’ आहेत. गेली अनेक वर्षे ते आयोजन समितीवर काम करतात. प्रमुख तांत्रिक सल्लागार म्हणून त्यांचा दरवर्षी वावर असतो. अर्थात ते आयोजकांमधलेच एक बनतात. अशा व्यक्तीला ज्युरीचे अध्यक्षपद का दिले हा एक मोठाच प्रश्‍न आहे.
‘इफ्फी’च्या या संपूर्ण रामरगाड्यात ‘ईएसजी’चे स्थान काय? तर इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीचे. डीएफएफने मागावे – इएसजीने द्यावे हाच प्रकार १० वर्षे चालू आहे. अर्थात यात दोष सर्वस्वी राज्य सरकारचा आहे. किंबहुना सरकारचा म्हणण्यापेक्षा गेल्या १० वर्षांत जे मुख्यमंत्री होऊन गेले त्यांनाच या दोषाचे धनी ठरवावे लागेल. कारण मनोरंजन संस्थेच्या घटनेप्रमाणे मुख्यमंत्री हाच तिचा अध्यक्ष असतो. २००४ साली पर्रीकर होेते, २००५ व २००६ ही २ वर्षे पर्रीकर व यावर्षी पार्सेकर. या सर्वांनी इएसजीचे अध्यक्षपद मिरवण्यापुरतेच सांभाळले आहे. मनोरंजन संस्थेची व्याप्ती वाढवावी, सरकारला महसूल मिळवून देणारी संघटना म्हणून तिचा विकास करावा, चित्रपट क्षेत्राला लागणार्‍या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या; या दृष्टीने कोणतेच प्रयत्न त्यांच्याकडून झाले नाहीत. ईएसजीचा पूर्ण कारभार माझ्याकडे द्या. तिच्या माध्यमातून दरवर्षी सरकारी तिजोरीत किमान २०० कोटी रुपयांची भर घालण्याचे मी वचन देतो, असे मी माजी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. त्यांनी कधीच माझे म्हणणे गांभीर्याने घेतले नाही. उलट उपाध्यक्ष या नात्याने मला बहाल असलेले अधिकारही वापरण्याची मुभा दिली नाही. गोवा मनोरंजन संस्था ही खरेतर पूर्णपणे स्वायत्त संस्था असायला हवी, पण पर्रीकरांनी तिचे सरकारीकरण करून टाकले. मनोज श्रीवास्तव यांच्यानंतर फिल्म व मनोरंजनक्षेत्राची सर्वांगीण जाण असलेला कार्यकारी अधिकारी आणणे आवश्यक होते. ते न करता पर्रीकरांनी एकामागोमाग एक सरकारी बाबू ‘सीईओ’ म्हणून बसवले. अद्याप पावेतो हेच सत्र चालू आहे. ‘एंटरटेनमेंट’ कशाशी खातात हे माहित नसणारे ईएसजीतल्या खुर्च्या अडवून बसले आहेत.
इफ्फीच्या आयोजनाची अर्धी जबाबदारी ईएसजीकडे सोपवा ही मागणी गेली तीन वर्षे मी करीत होतो. पण तिचा पाठपुरावा राज्य सरकारने केला नाही. मी मुद्दाम राज्य सरकारने म्हटले आहे कारण इफ्फी आयोजनाचा जो करार व्हायचा तो माहिती प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव वा गोव्याचे मुख्य सचिव यांच्यात होत असे. केंद्रीय समन्वय बैठकांनाही मुख्य सचिव व माहिती सचिव हेच जात असत. इएसजीच्या उपाध्यक्षांना हा अधिकार दिला असता तरी खूप फरक पडला असता असे मला वाटते. गेल्या वर्षी माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री मनीष तिवारी यांच्याशी मी यासंदर्भात चर्चाही केली होती.
गोव्यात ‘इफ्फी’मुळे चित्रपट संस्कृती बर्‍यापैकी रुजली आहे, अशी मुक्ताफळे सध्या अनेकजण उधळीत आहेत. चित्रपट संस्कृती रुजली म्हणजे नेमके काय झाले हे मात्र कोणीच सांगत नाही. काही वर्षांपूर्वी गोव्यातील शहरांतच नव्हे तर उपनगरातही सिनेमा थिएटर्स होते. पणजीत नॅशनल, एल डोराडे, सम्राट-अशोक; मुरगावात सिने वास्को, एल मॉन्त; मडगावात मेट्रोपोल, लता, विशांत, फोंड्यात आयशा, कुडचड्यात नायगारा, म्हापशात अलंकार व एल-कापितान, पेडण्यात नंदी, डिचोलीत हिरा, रायबंदरला गुलमर्ग, माशेलात चित्रमंदिर, पिलारला सिने आगासाईम् सारखी सिनेमा थिएटर्स होती. सिनेमे पहायला लोक भरभरून गर्दी करायचे. खरी सिनेमा संस्कृती त्याकाळी होती. आज कुठे गेली ही थिएटर्स? यातली अवघीच आता शिल्लक आहेत. पणजीत आयनॉक्स आहे. पण आयनॉक्समध्ये एकही सिनेमा साधा आठवडाभर चालू शकत नाही. याउलट मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव, हुबळी येथे थिएटर्स अजूनही धूमधडाक्यात चालू आहेत. एकेकाळी खास ‘पिक्चर’ बघायला गोंयकार सिनेशौकीन बेळगाव व हुबळीला जात असत. आज पणजीलासुद्धा कोणी जात नाही. घरच्याघरी केबलवर किंवा डीव्हीडीवर लोक चित्रपट पाहतात. गर्दीत बसून सिनेमाचा सामूहिक अनुभव घेण्याचे दिवस कधीच मागे पडलेत. मग कसली कपाळाची चित्रपट संस्कृती?
यावर कोणी म्हणेल की सिनेमा पहाणार्‍या लोकांची संख्या भलेही घरची असेल पण सिनेमा बनवणार्‍या लोकांची संख्या तर निश्‍चितच वाढली आहे! गोव्यातून आता नाही का मराठी व कोकणी चित्रपटांची निर्मिती होत? गोमंतकीय चित्रपटांना राष्ट्रीय पातळीवर नाही का पुरस्कार मिळत?
या दाव्यात वरकरणी तथ्य वाटेल. पण सखोल निरिक्षणाअंती हेही ध्यानात येईल की गोव्यातील चित्रपट निर्मिती व इफ्फीचा प्रभाव यांचा काहीएक संबंध नाही. ज्या लोकांनी आतापर्यंत चित्रपट काढले त्यांनी ‘इफ्फी’ नसला तरी ते काढलेच असते. नाही तरी वर्षातून एक-दोन चित्रपट म्हणजे फार कौतुकाची गोष्ट नव्हे. आता यावर्षीच बघा – गोमंतकीय चित्रपटांसाठी इफ्फीत स्लॉट हवा म्हणून गेल्यावर्षी आम्ही भांडलो. सहा चित्रपटांचे स्लॉटस् घेतले. त्यांपैकी पाच प्रदर्शित झाले. तालकनी ऐनवेळी माघार घेतली व गेल्या वर्षीचा सिनेमा चलाखपणे यंदा भारतीय पॅनोरमात घुसडवला. गोव्यासाठी राखीव स्लॉटमध्ये यंदा किती सिनेमा आले? जेमतेम तीन! त्यातलेही दोन जुने! आता सांगा – गेली कुठे चित्रपट संस्कृती?
सरकारला भलेही वाटत असेल की आम्ही सलग ११ वर्षे ‘इफ्फी’चे आयोजन करत असल्यामुळे गोव्यात चित्रपट संस्कृती सर्वांगाने बहरली आहे. चित्रपट संस्कृती केवळ ‘इफ्फी’मुळे वाढणार नाही. त्यासाठी सर्वच पातळ्यांवरून प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्वप्रथम सरकारच्या पाशांतून ईएसजीला पूर्णपणे मोकळी करून काम करण्याचे स्वातंत्र्य तज्ञ मंडळी अधिकारपदांवर बसवायला हवी. पुढची किमान पाच वर्षे ईएसजीला भरीव आर्थिक मदत द्यायला हवी. आज पेरले की दहा वर्षांनी उगवेल या हिशेबाने ईएसजीला बळकटी आणणे ही आजची गरज आहे. गेली सहा वर्षे राज्य चित्रपट महोत्सव झालेला नाही. चित्रपटांसाठी जाहीर केलेली आर्थिक मदत योजना गेली पाच वर्षे रेंगाळली आहे. कारण काय तर ईएसजीकडे पैसा नाही. दोन वर्षांपासून अनेक कलाकारांची, ठेकेदारांची बीले रेंगाळली आहेत. ईएसजीची तिजोरी खाली आहे. नियमितपणे चालणारे उपक्रमही बंद पडले आहेत.
चित्रपटक्षेत्रातील मंडळींसाठी गोवा हे आदर्श ‘शूटींग डेस्टीनेशन’ आहे. वर्षातून कितीतरी सिनेमांचे शूटींग गोव्यात होते. रोहित कपूरसारखा निर्माता तर गोवा सोडून अन्यत्र कोठेच शूटींग करू बघत नाही. या परिस्थितीत ‘फिल्म सिटी’ उभारण्याचे काम कधीच सुरू व्हायला हवे होते. मी तीन वर्षे कंठशोष करीत होतो, पण कोणालाच हा उपक्रम प्राधान्य क्रमाने हाती घ्यावा असे वाटले नाही. अर्थसंकल्पात टप्पेवार तरतूद करून फिल्म सिटीचे काम सहज करता आले असते; पण पर्रीकरांना मांडवीवरील तिसरा पूल व पाटोवरील पार्किंग प्लाझा महत्त्वाचा वाटला. ‘फिल्म सिटी’चा प्रकल्प हा पूर्णपणे इको-फ्रेंडली, शिवाय प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करणारा. एवढे असूनही पर्रीकरांना त्यात स्वारस्य वाटले नाही याचे कारण काय असावे?
पुढील वर्षीचा इफ्फी येईपर्यंत आम्ही दोन नवीन सिनेमा थिएटर्स बांधू अशी घोषणा पर्रीकरांनी गेल्या वर्षी केली होती. ही थिएटर्स न बांधताच ते दिल्लीला निघून गेले. तरीसुद्धा पुढच्या वर्षी दोना पावला येथे नव्या संकुलात ‘इफ्फी’चे आयोजन केले जाईल अशी घोषणा त्यांनीच केली आहे. वास्तविक इफ्फीचे मुख्यालय दोन पावलाला नेण्याचे काही कारण नाही. सध्या आयनॉक्सच्या परिसरातच ग्राऊंड प्लस वन पद्धतीचे चार थिएटर्स बांधता येईल इतकी मुबलक जमीन शिल्लक आहे. त्याशिवाय कला अकादमीलगत वन खात्याच्या ताब्यात असलेल्या व सध्या विनावापर पडून असलेल्या जागेत प्रत्येकी ७०० आसन क्षमतेची दोन थिएटर्स उभी राहू शकतात. संपूर्ण इफ्फी अशा प्रकारे एकाच परिसरात आयोजित करता येतो. दोना पावलाचे प्रयोजनच काय?
परवा एका वृत्तवाहिनीला मी मुलाखत दिली. सध्या ‘इफ्फी’चे आयोजन ज्या पद्धतीने होतेय तीच पद्धत कायम राहिली तर गोव्याला काही फायदा नाही, असे मी स्पष्टपणे बोललो. काहींनी याचा विपर्यास करून मला इफ्फी गोव्यातून गेलेला हवा असा निष्कर्ष काढला. मी ‘इफ्फी’च्या विरोधात नाही. मात्र तो पुरेशा गांभीर्याने व कल्पकतेने साजरा व्हावा असे मला वाटते. इफ्फी अधिक चांगला व सुविहित व्हावा असे चित्रपट संचालनालयाला वाटत असेल तर ‘भारतीय पॅनोरमा’ व ‘जागतिक सिनेमा’ हे दोनच विभाग स्वत:कडे ठेवून इतर सर्व विभागांची जबाबदारी त्यांनी ईएसजीकडे सोपवावी. खर्चिक उद्घाटन समारंभ व समारोप सोहळ्यांना फाटा द्यावा, सलग पाच वर्षे इफ्फीचे प्रतिनिधी होणार्‍या चित्रपट शौकीनांसाठी निवास व भोजन व्यवस्था मोफत करावी, टिकेटींग पद्धत मोडीत काढावी, शॉर्ट फिल्म विभाग पूर्ववत चालू करावा. अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्या सर्व एकाचवेळी करणे शक्य नाही. पण दिशा पक्की केली, नियोजन व्यवस्थित केले आणि कार्यवाही प्रत्यक्षात आणली तर ‘इफ्फी’ला अपेक्षित असलेली झळाळी प्राप्त करणे कठीण नाही.