इच्छामरणासंबंधीचा कायदा करावा

0
115
  • मनोहर गोविंद सावंत (म्हापसा)

शनिवार दि. १० मार्च रोजीच्या ‘दै. नवप्रभा’त पहिल्या पानावर ‘इच्छामरणाला सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी’ या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचनात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना इच्छामरणाला सशर्त परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्यांना इच्छा मृत्यूचा अधिकार मिळाला आहे, असे बातमीत पुढे म्हटले आहे.

शेवटचा श्‍वास कधी घ्यावा हे ठरविण्याचा अधिकार मरणासन्न व्यक्तीला आहे. त्याला सन्मानाने मरण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत इच्छामरणाबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा अधिकार मिळावा म्हणून अंदाजे गेली १५ वर्षे या विषयी चर्चा चालू होती, पण तिला पूर्णविराम मिळाला आहे, असे म्हणता येणार नाही, कारण दि. १४ मे २००५ रोजीच्या दै. नवप्रभात ‘दयामरण कायदा करण्यास नकार’ या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत ‘दयामरण हे कायदेशीर ठरविण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे’ केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले होते.

यासंबंधी लेखी उत्तर देताना तत्कालीन कायदा व न्यायमंत्री एच. आर. भारद्वाज यांनी या कायद्याला विरोध करण्यामागील आठ कारणे दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, रुग्णाच्या वेदना व हाल कमी करण्यासाठी वैद्यकीय विज्ञान दिवसेंदिवस प्रगती करीत आहे. दयामरणाला मान्यता दिल्यास असाध्य रोग जडलेल्या रुग्णावर उपचार करून त्यांना बरे करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
ठराविक वेळी एखादा रुग्ण मृत्यूला कवटाळण्याची इच्छा बाळगू शकतो, मात्र त्याची इच्छा कायम राहील असे सांगता येणार नाही. वेदना व हाल ही मनाची स्थिती असते व ती व्यक्तीगणिक वेगळी असते व वातावरणाशीही तिचा बराच संबंध असतो, असे भारद्वाज यांनी लेखी उत्तरात म्हटले होते.

कर्करोग व अन्य असाध्य रोग जडलेल्या रुग्णांची वेदना कमी करता येईल अशा बर्‍याचशा औषधांचा आता शोध लागलेला आहे. शिवाय पाठीच्या कण्याच्या रुग्णांचेही पुनर्वसन आता बर्‍यापैकी शक्य झालेले असल्याने तेही सामान्य जीवन जगू शकतात. त्यामुळे दयामरणाची आवश्यकता आहे, असे दिसत नसल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले होते. दयामरणाची इच्छा बाळगणार्‍या मानसिक रुग्णांवरही मानसोपचार तज्ज्ञ योग्य प्रकारे उपचार करू शकतात. एखादा रुग्ण कोणत्याही परिस्थितीत बरा होऊच शकणार नाही असा छातीठोकपणे दावा करणे हेही डॉक्टरांसाठी कठीण काम असल्याचे कायदामंत्र्यांनी लेखी उत्तरात लोकसभेत स्पष्ट केले होते.

त्यावेळच्या सरकारची ही भूमिका होती. सध्याचे सरकार या प्रकरणी कोणती भूमिका घेणार यावर इच्छामरणाच्या कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. आपल्या देशात हजारो असे रुग्ण आहेत जे असाध्य रोगाने पछाडलेले आहेत. त्यांच्या औषधोपचारासाठी खूप मोठा खर्च करावा लागत असल्याने त्यांच्यावर उपचार केले जात नाहीत. त्यामुळे ते मृत्युमुखी पडतात. या सर्व प्रकारात त्यांचे फार मोठे हाल होतात व त्यांना अनेक प्रकारच्या यातना भोगाव्या लागतात. म्हणून माणुसकीच्या दृष्टीने अशा रुग्णांसाठी कायद्याने इच्छामरणाचा पर्याय देऊन त्यांना सहज व सोपे मरण देऊन त्यांची या यातनांतून सुटका करण्याची अत्यंत गरज आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली परवानगी दिलेली आहे, पण केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कायदा करणेही तितकेच जरुरीचे आहे.

१० मे २०१६ मध्ये दै. नवप्रभामध्ये ‘वैद्यकीय मदत करा, नपेक्षा निदान दयामरण तरी द्या’ या शिर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार मांसपेशींचा विकार झालेल्या आपल्या दोघा तरुण मुलींच्या उपचारावर खर्च करण्यास पैसे नसलेल्या एका ५८ वर्षीय पित्याने आपल्याला वैद्यकीय मदत तरी द्यावी किंवा आपल्या कुटुंबियांसाठी निदान दयामरणासाठी परवानगी तरी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आहे. माझ्याकडे काहीही नाही. एक तर मला वैद्यकीय मदत द्या किंवा दयामरणासाठी परवानगी द्या, अशी विनंती धारावी येथील मुख्तार अहमद शेख यांनी केली असून, नपेक्षा आत्महत्या करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा मार्ग राहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या मुलींना मांसपेशींचा विकार जडलेला आहे. हा विकार जडलेल्या रुग्णांच्या मांसपेशीत बिघाड होत असतो. परिणामी रुग्णाचे संपूर्ण शरीर लुळे पडते असे त्यांनी नमूद केले होते.

मुंबई येथील के. ई. एम. रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबाग बेचाळीस वर्षे वॉर्डबॉयने केलेल्या अमानुष अत्याचारानंतर त्याच रुग्णालयात अंथरुणावर पडून होती. तिचे कोणी जवळचे नातेवाईक नसल्यामुळे के. ई. एम.च्या कर्मचार्‍यांनी तिची सेवाभावे काळजी घेतली. ते अभिनंदनास पात्र आहेत. पिंकी विराणी यांनी शानबागसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने इच्छामरणाच्या विषयावर चर्चा सुरू होऊन परवानगी दिली.

कर्करोग व अन्य असाध्य रोगांवर औषधोपचारांसाठी लाखो रुपयांचा मोठा खर्च करावा लागतो. एखादा महागडा, न परवडणारा उपचार केलाच पाहिजे, अशी सक्ती त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना सरकार करू शकत नाही. यावर सरकारचा सल्ला असेल तो म्हणजे तुम्ही आरोग्यविमा उतरवा. पण या विम्या कंपन्या रोग्याला त्वरित आर्थिक मदत करीत नसतात. उलट त्या रोग्याचे नातेवाईक अगोदरच तणावाच्या स्थितीत असतात. त्यांना नको ती कागदपत्रे आणायला सांगून त्यांच्या नाकी नऊ आणतात. अशा परिस्थितीत ‘झक मारली आणि आरोग्य विमा उतरवला’ असे त्यांना म्हणावे लागते. असाध्य रोगाने भक्ष्य बनलेल्या, जिवंतपणी मरणयातना भोगणार्‍या, शरीराने व मनाने पूर्णपणे निकामी झालेल्या, विचार, वेदना, भावना व इच्छा या सर्वांच्या पलीकडे गेलेल्या रुग्णांना माणुसकीच्या भावनेने विचार करून कायद्याने इच्छामरणाचा पर्याय खुला करून त्यांना सहज व सोपे मरण देऊन त्यांची या यातनांतून सुटका करणे गरजेचे आहे.

सध्या दयामरणाची चर्चा सर्व जगभर सुरू असून हॉलंड व बेल्जियम येथे इच्छामरणाचा अधिकार देणारा कायदा बारा वर्षांपूर्वीच करण्यात आला आहे. इंग्लंडमध्येही अनेक प्रमुख डॉक्टरांनी जे रुग्ण असाध्य रोगांनी ग्रासलेले आहेत, ज्यांचे फार हाल होतात अशांना कृत्रिमरित्या अन्न व पाणी न पुरवणे आणि त्यांचे आयुष्य न लांबवणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्यच आहे असे प्रतिपादन केले आहे.
इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त दिलेल्या परवानगीचा मान राखून व त्याचे स्वागत करून केंद्र सरकारने हा कायदा त्वरित संमत करून भारतीयांना सन्मानाने मरण्याचा अधिकार द्यावा ही अपेक्षा.