शंभू भाऊ बांदेकर
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की सार्वत्रिक महागाईत वाढ होत जाते आणि याचे जास्तीत जास्त दुष्परिणाम सामान्य जनतेवर होतात. सर्वांत जास्त झळ त्यांना पोचते. यातून मग अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इंधन यांचा चौकोन चारी बाजूंनी अपूर्ण राहतो व आम आदमीची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी होते.
आपल्याच देशातील नव्हे तर संपूर्ण जगातील माणसांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजा आहेत व त्या प्रत्येकाला मिळाव्यात म्हणून प्रत्येकजण आपापल्या परीने धडपड करीत असतो. या गरजा भागविण्यासाठी राज्यातील, देशातील सरकारेही आपापल्या दृष्टीने कार्यरत असतात. आता आधुनिक काळात या तीन गरजांबरोबरच तितकीच आवश्यक व मूलभूत गरज म्हणून इंधनाचा उल्लेख करावा लागतो. त्यामुळे आता पूर्वीच्या जीवनशैलीच्या त्रिकोणात इंधनाचा आणखीन एक चौथा कोन वाढल्यामुळे या गरजा आता चौकोनी बनल्या आहेत.
या इंधनाचा भडका केव्हा नव्हे एवढा सध्या उडाल्यामुळे या इंधनाच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. आज दोन घास वेळेवर खायचे झाले तर माणसाला गती वाढवली पाहिजे. दुचाकी काय किंवा चारचाकी काय, इंधनाच्या भडक्यामुळे त्या रस्त्यावर आणणेही मुश्कील झाले असून सामान्य जनतेचाही गळा आवळण्याचे प्रयत्न यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या सुरू झाले आहेत, असे दिसते.
आर्थिकदृष्ट्या विचार करायचा झाला तर सरकारला चटकन आणि सरळ महसूल मिळवून देणारी गोष्ट कोणती असेल तर ती इंधन होय. गोवा सरकारच्या तिजोरीत पेट्रोल व डिझेल विक्रीद्वारे मिळणार्‍या करापोटी सुमारे आठशे कोटी जमा होत आहेत, हे माहित असूनही इंधनवाढीच्या झळा सरकारचा गळा आवळू शकतात हे लक्षात घेऊन ज्यावेळी २०१२ साली मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करून पेट्रोल-डिझेलच्या दरांना काबूत आणण्याचा यशस्वी प्रयोग केला होता. पण आता आजारपणामुळे ते अमेरिकेत आणि काळजीवाहू सरकार चालवणार्‍या त्रिसदस्य सल्लागार समितीची काळजी वाहण्यासाठीच इतरांची धडपड चालू आहे. त्यामुळे ते इंधन दरवाढीकडे लक्ष थोडेच देणार आहेत!
‘इंधन दरवाढ’ हा जागतिक पातळीवरचा प्रश्‍न आहे. सध्या पश्‍चिम आशियातील एकूण अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांचा चढता आलेख पाहता परिस्थिती कठीण दिसते. जेथे आपल्या देशातील इंधन दर आपण आटोक्यात आणू शकत नाही, तेथील परिस्थितीवर आपण नियंत्रण ठेवणे हे अर्थातच शक्य नाही. तशात आपला देश तेलाच्या बाबतीत प्रामुख्याने आयातीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थकारणाचा व तेलातील वाढत्या-चढत्या दरांच्या आलेखाचा अभ्यास करूनच आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल. ‘उचलली जीभ, लावली टाळ्याला’ असे करून चालण्यासारखे नाही.
या संदर्भात भाजपच्या दोन राष्ट्रीय नेत्यांनी जे वक्तव्य केले आहे, त्याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. त्यातील पहिले आहे केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूकमंत्रीनितीन गडकरी यांचे. इंधन दरवाढीच्या संदर्भात त्यांची प्रतिक्रिया अशी की, पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे, ही गोष्ट खरी; पण इंधनावरील विविध कर कमी करण्याबाबतचा निर्णय अर्थमंत्रीच घेतील. येथपर्यंत त्यांची प्रतिक्रिया समजण्यासारखी आहे; पण पुढे जाऊन ते म्हणतात- ‘पेट्रोल-डिझेलसाठी अनुदान दिल्यास कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पैसेच उरणार नाहीत. इंधनाच्या दरांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी संबंध असतो. कंपन्यांनी महागड्या दरात इंधन खरेदी करून ते कमी दरात विकले तर सरकारला कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल.’ अर्थात अनुदान दिले तर जनतेच्या कल्याणकारी योजना राबविता येणार नाहीत, हे एका अर्थी खरे मानले तरी इंधन ही देखील आता अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तू झाल्यामुळे व आम आदमी याचा सर्रास वापर करीत असल्यामुळे ही देखील कल्याणकारीच योजना आहे, हे नितीनजींच्या नीतीमध्ये बसत नाही का? की ते जाणूनबुजून जनतेचा बुद्धीभेद करीत आहेत?
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितजी शहा यांनी इंधन दरवाढीबाबत शरसंधान साधत म्हटले की, ‘इंधनवाढीचे राजकीय चटके बसतात हे आम्हालाही कळते, पण ही दरवाढ संपुआच्या काळातसुद्धा होती. त्यांनाही विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागले होते. इंधन दरवाढ झाली तरी तुरडाळ दीडशेवरून साठपर्यंत आली आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर खाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. अर्थात- तुरडाळीचे भाव कमी झाले. ही गोष्ट खरी आहेच, पण इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव दिवसेंदिवस वाढतच नाहीत का? शिवाय डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले होते व त्यांनी टीकेला सामोरे जावे लागले होते, हे खरे असले तरी ते दर आजच्यासारखे गगनाला भिडले नव्हते, हे वास्तव का बरे नाकारावे?
कर्नाटकाची निवडणूक पार पडली आणि दुसर्‍या-तिसर्‍या दिवसापासून इंझन दरामध्ये सातत्याने वाढ होत आली आहे. खरे तर, ती निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीतच होणार होती, पण इंधन दरवाढीच्या भडक्यात आपला भडका उडू नये, याची काळजी घेत तेल कंपन्यांना चुचकारले गेले होते. आता तर भडका उडाला आहेच. स्वातंत्र्यानंतर इतकी दरवाढ कधीच झाली नव्हती. अर्थात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की मग हे असेच व्हायचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचा दौराही केला, पण त्याचा सुपरिणाम काही दिसून आला नाही.
एका बाजूने ‘जीएसटी’ लागू केल्यामुळे छोट्या-छोट्या उद्योगांची ‘एसटी’ रखडत जाऊ लागली आहे. तशात पुनश्‍च इंधनावरील व्हॅटमुळे शेतकरी, कामकरी यांचे जीणेही मुश्कील झाले आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की सार्वत्रिक महागाईत वाढ होत जाते आणि याचे जास्तीत जास्त दुष्परिणाम सामान्य जनतेवर होतात. सर्वांत जास्त झळ त्यांना पोचते. यातून मग अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इंधन यांचा चौकोन चारी बाजूंनी अपूर्ण राहतो व आम आदमीची सर्व बाजूंनी नाकेबंदी होते. सरकारला मग जनतेच्या टीकेला सामोरे जावे लागते. संपुआच्या काळातही दरवाढ झाली होती, पण प्रति लिटर ६५ रुपये यावर दर स्थिरावला होता. आता तर दराने सत्तरी ओलांडली आहे आणि हा दर लवकरच ७५ रुपयांवर जाईल या चिंतेत लोक आहेत. मागच्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात सातत्याने वाढणार्‍या इंधनाच्या किंमतीमुळे आणि सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती केव्हाच नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे हे घडले आहे, कारण आता तेल कंपन्या रोजच्या रोज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करीत आहेत. त्यामुळे सरकारची व जनतेचीही डोकेदुखी वाढली आहे. सरकार जोपर्यंत यावर दिलासादायक उपाय शोधून काढत नाही, तोपर्यंत सरकारचे व जनतेचे काही खरे नाही. वास्तविक पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की, सर्व थरांतील, सर्व लोकांवर याचा परिणाम होत असतो, कारण सर्वांनाच महागाईचा सामना करावा लागतो. जितक्या लवकर केंद्राकडून यावर उपाययोजना होईल, त्यात सर्वांचे भले आहे, याची खूणगाठ संबंधितांनी बांधणे आवश्यक आहे. कारण इंधनाच्या झळा, आवळत आहेत सर्वांचा गळा, अशी परिस्थिती आहे. ही हाताबाहेर गेली की इंधन दरवाढीच्या भडक्यात सर्व होरपळून निघतील.
