इंग्रजीसमोर सारेच नतमस्तक

0
132

– गंगाराम म्हांबरे

मराठी अथवा कोकणी या भाषा पूर्वप्राथमिकपासून सक्तीच्या असतील, असे सांगण्याऐवजी प्राथमिक स्तराचे माध्यम फक्त मातृभाषाच राहील व सोबत इंग्रजीही असेल, असे सांगण्याचे धैर्य आज सत्ताधार्‍यांजवळ नाही, हेच नव्या शैक्षणिक माध्यम धोरणाने उघड केले आहे. इंग्रजीचे महत्त्व नाकारण्यात अर्थ नाही, मात्र ही भाषा प्राथमिक स्तरावर आणून देशी भाषांचे थडगेच सरकार बांधत आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे.
जगाचे सोडा, देशाचेही बोलू नका. गोव्यात काय चालले आहे, त्याकडे एकदा बारकाईने पाहा. सर्वत्र एकच चित्र दिसेल- सर्व जण इंग्रजीसमोर नतमस्तक झाले आहेत! इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. सचिवालयापासून नर्सरीपर्यंत सर्वत्र याच भाषेचा बोलबाला आहे. व्यवहारातही याच भाषेची चलती आहे.
कोणत्याही कार्यालयात – मग ते राज्य सरकारचे असो, केंद्र सरकारचे असो किंवा उद्योग क्षेत्रातील असो, इंग्रजीचे साम्राज्य चालू आहे. अशा स्थितीत मराठी, कोकणी, हिंदी या भाषा शिका असे सांगणे एकवेळ सोपे आहे, मात्र ते समोरच्याला पटवणे महाकठीण. पालक ज्यावेळी कार्यालयात जातो, वाहन चालविण्याचा परवाना त्याला हवा असतो,
तो ज्यावेळी बँकेत जातो, खासगी कंपनीच्या कार्यालयात जातो… जेथे जेथे जातो, तेथे त्याला इंग्रजीला सामोरे जावे लागते. त्याला ही भाषा येत नसेल तर तो खिशात हात घालून शंभराच्या नोटा काढतो आणि तेथील एजंटकडून आपले काम करून घेतो. इंग्रजीची महती सांगावी तेवढी थोडीच.
मुक्तीनंतर गोव्यात कदाचित असाच विचार करून पाचवीनंतर (प्राथमिकनंतर) सारे विषय, सारी विद्या, सर्व ज्ञान इंग्रजीत देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली असावी. अर्थात हा व्यवहारी, सुज्ञपणाचा निर्णय होता. इंग्रजीचे स्तोम आपण थोपवू शकत नाही, तर किमान ती भाषा शिकून तरी अडचणींवर मात करावी, असा विचार तत्कालीन शिक्षणतज्ज्ञांनी केला असावा. त्याला कोणीच अद्याप हरकत घेतलेली नाही. इंग्रजीचे स्तोम माध्यमिक स्तरावर असेना, व्यवहारातही ती चालू द्या, पण प्राथमिक स्तरावर मात्र मातृभाषेतून शिक्षण मिळायला हवे. या विचारामागे मुलांच्या अवलोकनशक्तीचा मुद्दा तर होताच, शिवाय देशी भाषा टिकवण्याचाही उद्देश होता. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषांमधूनच द्यावे हा तर जगन्मान्य सिद्धांत आहे.
शशिकलाताई काकोडकर यांनी त्यावेळी धाडसी पाऊल उचलून, खासगी संस्थांच्या केवळ मराठी-कोकणी प्राथमिक शाळांनाच अनुदान मिळेल, असे धोरण जाहीर केले. काहींनी कुरबूर केली, पण हे धोरण अंमलात आले. कोकणी शिकवत असल्याचे सांगून अनुदान घेतले जाते, मात्र प्रत्यक्षात इंग्रजी माध्यमच चालते, असे दिसले. तेर्व्ीहशा संस्थांवर कारवाई व्हायला हवी होतीच, शिवाय ज्या शिक्षणाधिकार्‍यांनी हे चालू दिले, त्यांनाही जाब विचारला जायला हवा होता. असे न होता, ही वस्तुस्थिती मान्य करीत (प्रोत्साहन देत) इंग्रजी माध्यमालाही अनुदान देण्याची योजना माजी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेर्रात यांनी पुढे आणली आणि शशिकलाताईंचे धोरण बासनात गुंडाळण्यात आले.
नव्या भाजप सरकारने मात्र भेदभावाचे धोरण जाहीर करीत केवळ अल्पसंख्यांकांच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान जाहीर केले आहे. त्या मोफत शाळांमध्ये इंग्रजी फोफावत असतानाच, शुल्क आकारणार्‍या अन्य शाळा मात्र रसातळाला जातील, हे वेगळे सांगायला नको. सरकारी मराठी शाळा तर आता नावालाच राहिल्या आहेत. ती जबाबदारी सरकारने हेतूपूर्वक झटकली आहे. इंग्रजीची महती गाताना, देशी भाषांना सावरण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. मराठी महाराष्ट्रात टिकून आहे, कोकणीची अवस्था मात्र अवघड आहे, हे मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन भविष्यातील दोन्ही भाषाची भयावह स्थिती स्पष्ट करणारे आहे. त्यांना देशीभाषांविषयी आस्था असूनही प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला मानाचे स्थान पुन्हा देण्याचे काम त्यांच्या सरकारनेच नव्याने केले आहे.
मराठी व कोकणी पूर्वप्राथमिकपासून सक्तीची आहे, असे सांगण्याऐवजी सर्व प्राथमिक माध्यम देशी भाषांचेच राहील व सोबत इंग्रजीही असेल, असे सांगण्याचे धैर्य आज सत्ताधार्‍यांजवळ नाही. इंग्रजीचे महत्त्व नाकारण्यात अर्थ नाही, मात्र ही भाषा प्राथमिक स्तरावर आणून देशी भाषांचे थडगेच सरकार बांधत आहे. ठोस निर्णयाच्या अभावाला राजकीय झालर आहे, अपरिहार्यता आहे, पण देशी भाषांचे भवितव्य काय, याला उत्तर नाही.
साहित्य निर्मिती, लेखन-वाचन, वापर यामुळे भाषा वाढतात, हे जरी खरे असले तरी राजाश्रय मात्र इंग्रजीला मिळाला असल्याने देशी भाषा आगामी काळात अस्तंगत होतील, अशी चिन्हे दिसतात. माध्यमिक स्तरापासून इंग्रजी असताना, कोणाला जर प्राथमिक स्तरावरही ही ‘मावशी’ बसवायची असेल, तर त्यांच्या बुद्धीची कींव कराविशी वाटते. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी अनेकदा देशी भाषांच्या कुचंबणेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा आवाज क्षीण व एकाकी बनला आहे. फाटे फोडत व मूळ मुद्याला बगल देत माध्यम धोरण अंमलात येत आहे.
द्विभाषी पुस्तके, पूर्वप्राथमिक स्तरावर देशी भाषा असेल, ही सारी गाजरे असून कट्टर भाषाप्रेमींना थंड करण्याची ती युक्ती आहे. सत्तेसमोर आवाज उठेनासा झाला आहे, त्यामुळे या आत्मघाती धोरणाचे स्वागत होत आहे, असेच चित्र तयार होईल. शिक्षणमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक तोडगा काढल्याची प्रशंसा होईल. मात्र, पुढील दशकात देशी भाषा बोलणारे, लिहिणारे यांची संख्या नगण्य असेल. ज्यावेळी इंग्रजी डोक्यावर बसेल, त्यावेळी देशी भाषा पायांजवळ चाचपडत असतील. ती केविलवाणी स्थिती पाहायला धोरण आखणारी आजची पिढी बहुधा नसेलही. कामत सरकारने बदललेले धोरण पुढे चालविणार्‍या विद्यमान सरकारला आपण केवळ शुभेच्छा देऊ शकतो. जय मोन्सेर्रात, जय कॉंग्रेस, जय भाजप, जय परिवर्तन!