एडिटर्स चॉइस
- परेश प्रभू
आसाममध्ये सध्या ज्वलंत मुद्दा बनलेल्या घुसखोरांच्या विषयाची संपूर्ण पार्श्वभूमी, एकेकाळचे ‘आसू’चे विद्यार्थी आंदोलन, नंतरचा ‘आसाम करार’, ‘उल्फा’च्या अतिरेकी कारवाया, एकूणच आसाममधील आजवरची राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थित्यंतरे समजून घेण्यासाठी आवर्जून वाचायलाच हवे असे हे पुस्तक आहे.
आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरून गेले काही महिने गदारोळ चालला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तेथील नागरिकांची अंतिम यादी जारी झाली आणि त्या राज्यातील तब्बल १९ लाख लोकांची नावे त्यात नसल्याचे स्पष्ट झाले. या नागरिकांना आता आपण विदेशी घुसखोर नसल्याचे कागदोपत्री पुराव्यांनिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. पूर्वांचलातील सध्या तो एक ज्वलंत प्रश्न बनलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच एक महत्त्वाचे नवे पुस्तक हाती आले, ते म्हणजे संगीता बरुआ पिशारोती यांचे ‘आसाम ः द अकॉर्ड, द डिसकॉर्ड.’
आसाममध्ये आज उफाळलेला बाह्य घुसखोरीचा आणि त्यांनी मूळ आसामी संस्कृतीवर केलेल्या अतिक्रमणाचा वाद तसा कैक वर्षे जुना आहे. एकेकाळी त्या विषयावरून आसाम धुमसत होते. अखंड हिंसाचाराचे ते एक कारण ठरले होते. ‘उल्फा’ सारख्या दहशतवादी संघटनांनी त्याच विषयावरून राज्यात मूळ धरले होते. ‘आसू’ सारख्या विद्यार्थी संघटनेने आसामला ढवळून काढले होते. मात्र, राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारने प्रयत्नपूर्वक घडवून आणलेल्या ‘आसाम करारा’ मुळे परिस्थिती निवळली आणि विद्यार्थी आंदोलनात उतरलेले नेते प्रस्थापित राजकारणी बनून मुख्य प्रवाहात सामील झाले. त्याच आसाम कराराची ही गुंतवून टाकणारी कहाणी आहे.
राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदी येताच देशाला ग्रासून राहिलेल्या अनेक समस्यांच्या निराकरणाचा शर्थीचा प्रयत्न केला. पंजाबातील दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर राजीव – लोंगोवाल करार झाला. मात्र, लोंगोवाल यांची हत्या झाली आणि त्यावर पाणी फेरले गेले. पण आसाम कराराने मात्र आसाममधील परिस्थितीमध्ये मोठे स्थित्यंतर घडवून आणले. ऐंशीच्या दशकामध्ये गाजलेल्या आसाम आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक करार झाला. प्रफुल्लकुमार महंतांसारखे विद्यार्थी नेते आसामचे मुख्यमंत्री बनले आणि मुख्य प्रवाहात सामील झाले. विद्यार्थी आंदोलकांत आसाम करारानंतर पडलेली फूट, विद्यार्थी नेत्यांची राजकारणी म्हणून चाललेली कारकीर्द, आसाम गणसंग्राम परिषदेतील दुफळीनंतर कॉंग्रेसने तेथे हस्तगत केलेली सत्ता आणि अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळामध्ये भारतीय जनता पक्षाने आसामच्या राजकीय क्षितिजावर केेलेला प्रवेश, नागरिकत्व नोंदणीच्या विषयाला दिलेले प्राधान्य आदी वर्तमान परिस्थिती या सर्वांचा सविस्तर व अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा मांडणारे हे पुस्तक आहे. आसाममधील घुसखोरांचा प्रश्न समजून घ्यायचा असेल तर हे पुस्तक वाचणे अपरिहार्य ठरते, एवढ्या मौलिक माहितीने ते भरलेले आहे.
आसाममधील घुसखोरीच्या विषयाची पाळेमुळे लेखिका म्हणते त्यानुसार, १९७८ च्या मंगलदोई मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीपर्यंत मागे जातात. त्या पोटनिवडणुकीत मतदारयादीत नावे घुसडलेल्या बाह्य घुसखोरांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी दाखल झाल्या आणि घुसखोरांचा हा विषय ऐरणीवर आला. तेथपासून आजपर्यंत तो सतत धुमसतोच आहे. मंगलदोईच्या त्या पोटनिवडणुकीत ४७ हजार विदेशी मतदारांचा समावेश मतदारयाद्यांत असल्याचे स्पष्ट झाले आणि आसाममध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांविरुद्धच्या स्थानिकांच्या असंतोषाला तोंड फुटले. त्यातूनच १९७९ ते १९८५ या काळात विद्यार्थी आंदोलनाचा भडका उडाला. ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियन किंवा ‘आसू’ हे या आंदोलनाचे एक प्रमुख केंद्र होते. खरे तर ‘आसू’ची स्थापना ६० च्या दशकात झालेली होती. साठच्या दशकात देशात अन्नदुष्काळ पडला, तेव्हा आसाममधील काही विद्यार्थी नेते दिल्लीला जाऊन तत्कालीन नेत्यांना भेटले व निवेदने दिली. या विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबर १९६६ साली जोरहाट येथे अधिवेशन घेतले, त्यात ‘आसू’ची स्थापना झाली होती, परंतु तिला खरी धार चढली आसाम आंदोलनात.
आसाममधील घुसखोरीला बांगलादेश मुक्तीची पार्श्वभूमी होती. लाखो निर्वासित ईशान्येच्या राज्यांत त्यानंतर घुसले आणि आजही तो विषय धुमसत राहिला आहे. याच घुसखोरीच्या विषयाला आसाममधील तरुण विद्यार्थ्यांनी आपले प्रमुख अस्त्र बनवले आणि आंदोलनाचा भडका उडवला. तो एवढ्या वरपर्यंत उडाला की केंद्र सरकारला तो आटोक्यात आणणे अपरिहार्य ठरले. राजीव गांधींनी गुप्तचर यंत्रणांच्या मदतीने आपल्याच पक्षाच्या स्थानिक राज्य सरकारला अजिबात थांगपत्ता लागू न देता आंदोलनकारी विद्यार्थी नेत्यांशी हा करार कसा घडवून आणला, रातोरात त्याला अंतिम स्वरूप कसे दिले गेले आणि १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात ही आकस्मिक घोषणा कशी केली ते सारे विस्मयकारक नाट्य रोचकरीत्या या पुस्तकात चित्रित झालेले आहे. भृगु फुकान, प्रफुल्लकुमार महंत, बिराज शर्मा आदी विद्यार्थी नेत्यांशी हा करार करत असताना राजीव गांधी सरकारने आपल्याच पक्षाच्या हितेश्वर सैकिया यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला पूर्ण अंधारात ठेवले होते. सैकिया यांचा या कराराला विरोध होता कारण असा करार होणे म्हणजे आपल्या सरकारची गच्छन्ती हे त्यांना ठाऊक होते. परंतु त्यांना अंधारात ठेवून भारतीय हवाई दलाच्या दोन खास विमानांतून आंदोलकांच्या नेत्यांना कसे दिल्लीत नेण्यात आले, चर्चेच्या फेर्‍या कशा झडल्या आणि अखेरीस करार कसा झाला हे सारे नाट्य या पुस्तकात आपल्याला वाचायला मिळते. केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव आर. डी. प्रधान, मंत्रिमंडळ सचिव पी. एन. कौल आणि मुत्सद्दी जी. पार्थसारथी यांचे या कराराला अंतिम रूप देण्यात मोठे योगदान होते. यापैकी प्रधानांनी आपल्या ‘माय इयर्स विथ राजीव अँड सोनिया’ हे पुस्तक लिहून त्या आठवणींना पूर्वी उजाळा दिलेला आहेच. मात्र, संगीता बरुआ यांच्या या पुस्तकामध्ये तत्कालीन विद्यार्थी नेत्यांकडून मिळालेल्या माहितीचाही समावेश असल्याने त्याला अधिक मोल आले आहे. अनेक महत्त्वाच्या घटनांची अधिक सविस्तर माहिती या पुस्तकात मिळते. १९८३ मधील नेल्लीच्या हत्याकांडाचा तपशील आजही आपला थरकाप उडवतो. पूर्व बंगाली मुसलमानांच्या चौदा वस्त्यांना तेव्हा आग लावली गेली. घरेदारे आतील माणसांसकट जाळली गेली. सरकारने मृतांचा अधिकृत आकडा १८१९ असल्याचे जाहीर केले, परंतु प्रत्यक्षात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या तीन हजारांवर होती. अशा अमानवी हिंसाचाराला तेव्हा तोंड फुटले होते, जी आग आसाम कराराने बर्‍याच अंशी शांत केली.
आसाम करारानेही विद्यार्थी आंदोलकांत सर्वसहमती घडवली नाही. उलट आंदोलकांत तेव्हा फूटच पडली. १९७१ ची तारीख हा निकष मानण्यास काही विद्यार्थी नेत्यांचा विरोध होता. अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांनी तर या कराराविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला. आसाममध्ये आणखी एक हिंसक शक्ती सक्रिय होती ती म्हणजे ‘उल्फा’. या दहशतवादी संघटनेचा उदय १९७९ साली झाला. तिने सशस्त्र लढ्याचा मार्ग स्वीकारला. तिचा नायनाट करण्यातही आसाम कराराने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सार्‍या स्थित्यंतरांचा हा इतिहास आहे.
आसाम करारानंतर १३ व १४ ऑक्टोबरला गोलाघाटला झालेल्या बैठकीत आंदोलन करणारे राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी मिळून आसाम गणसंग्राम परिषद हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. ‘आसू’चे विद्यार्थी नेते त्यात केंद्रस्थानी राहिले. राज्याची सत्ता त्यांनी हाती घेतली, परंतु त्यांची राजकीय कारकीर्दही भ्रमनिरास करणारी कशी ठरली, कॉंग्रेसने पुन्हा सत्ता कशी हस्तगत केली आणि बघता बघता भारतीय जनता पक्षाने आसाममध्ये अकल्पित विजय कसा संपादन केला हे सगळे आपल्याला येथे वाचायला मिळते.
आसाममधील भाजपच्या प्रवेशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तेथील कामाचा फार मोठा वाटा आहे. संघाचे काम आसाममध्ये ४७ सालीच सुरू झाले. तेथील कृष्णभक्तीच्या चळवळीतून हिंदुत्वाचा प्रसार झाला असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. ‘आसू’च्या घुसखोरांविरुद्धच्या आंदोलनाला संघाने पाठबळ दिले, मात्र ‘आसू’ची सुरूवातीची भूमिका बंगाली हिंदूंच्याही विरोधात होती, जी संघाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून सौम्य करविली, असे लेखिकेला वाटते. घुसखोरांविरुद्धच्या आसामी जनतेच्या भावनांचा लाभ घेत भाजपाने तेथे पाय रोवले, त्यामुळेच नागरिकत्व नोंदणी हा भाजपसाठी आश्वासनपूर्तीचा विषय ठरलेला आहे. आसामची एकूण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी, तेथील विद्यार्थी आंदोलन, ‘उल्फा’ ची चळवळ, भाषा आंदोलन, राजकीय स्थित्यंतरे हे सगळे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक म्हणूनच आवर्जून वाचायलाच हवे.
