सध्या निवडणुका होत असलेल्या चार राज्यांपैकी आसाममध्ये जोरदार मुसंडी मारण्याची स्वप्ने भारतीय जनता पक्ष पाहात आहे. त्या राज्यातील वांशिक हिंसाचार, बांगलादेशी घुसखोरांचा ज्वलंत बनलेला प्रश्न या पार्श्वभूमीवर भाजपला तेथे संधी खुणावते आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला तेथे अनपेक्षितरीत्या चांगली कामगिरी करता आली. त्यामुळे पक्षाचा आत्मविश्वास यावेळी दुणावलेला आहे. भाजप आणि कॉंग्रेसबरोबरच आसाम गण परिषद, अखिल भारतीय संयुक्त लोकशाही आघाडी (एआययूडीएफ) आणि बोडो पीपल्स फ्रंट आपापले राजकीय अस्तित्व दृढमूल करण्यासाठी या निवडणुकीत हिरीरीने उतरले आहेत. आसाम गण परिषद स्वतःसाठी भाजपाकडून २४ जागा मिळवण्यात यशस्वी ठरली असली, तरी भाजपाचा आसामच्या राजकारणात शिरकाव म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या भवितव्याची लढाई आहे हेही ते अंतिमतः जाणून आहेत. त्यामुळे भाजपाशीच काही मतदारसंघांमध्ये ‘मैत्रिपूर्ण लढत’ ते लढत असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार गेली पंधरा वर्षे आसाममध्ये सत्तेवर आहे. परंतु ‘अँटी इन्कम्बन्सी’चे सरळसोट गणित आसाममध्ये लावता येत नाही एवढी ही निवडणूक गुंतागुंतीची बनलेली आहे. आसामची राजकीय प्रकृतीच वेगळी आहे. आसाम गण परिषदेने तीस वर्षांपूर्वी ऐतिहासिक विजय संपादन केला होता, तेव्हाही कॉंग्रेसला बर्‍यापैकी जागा तेथे मिळाल्या होत्या. त्यामुळे तेथील मतदारांच्या मनात काय दडले आहे ते शोधण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा आवश्यक आहे. भारतीय जनता पक्षाने आसाममध्ये आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नावाची घोषणा करून लढतीचे चित्र स्पष्ट केले आहे. परंतु खरी लढाई तसे पाहाता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आसामचे प्रदीर्घकाळ मुख्यमंत्रिपद उपभोगणारे तरुण गोगोई यांच्यात आहे असे दिसते. दोघांसाठीही ही प्रतिष्ठेची लढाई आहे. सोनोवाल हे अलीकडेपर्यंत आसाम गण परिषदेचे नेते होते. ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियन (आसू) च्या विद्यार्थी चळवळीतून त्यांचे नेतृत्व घडले. त्यामुळे लढवय्या नेता अशी त्यांची ओळख आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची मतांची टक्केवारी आसाममध्ये वाढली आणि लोकसभेच्या चौदापैकी सात जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष आसाममध्ये आपले पाय रोवत असल्याचे दिसून आले, त्यामागे सोनोवालांची धडपड होती. याउलट आसामच्या चहाच्या मळ्यांमधील कामगार, आदिवासी आदींसाठी वेळोवेळी तेथील सरकारने सामाजिक कल्याण योजना जाहीर केल्या. त्यांचा फायदा कॉंग्रेसला मिळेल अशी अपेक्षा तरूण गोगोई बाळगून आहेत. परंतु गेल्या पंधरा वर्षांतील गोगोईंच्या सरकारचे प्रगतिपुस्तक भाजपाच्या वतीने मतदारांसमोर मांडले गेले आहे आणि त्यापासून धडा घेऊन मतदारांनी आपल्या पारड्यात मते टाकावीत असे आवाहन केले जात आहे. कॉंग्रेस अर्थातच आपल्या पारंपरिक मतांवर भिस्त ठेवून आहे. भाजपा आणि आसाम गण परिषदेमध्येही सुप्त संघर्ष आहे, त्याचा फायदा कॉंग्रेस उठवू पाहते आहे. बांगलादेशी हिंदूंना नागरिकत्व बहाल करण्याचा भाजपचा पवित्रा आसाम गण परिषदेच्या पचनी पडलेला दिसत नाही. त्यांना तो आसाम कराराचा भंग वाटतो. तरुण गोगोईंची निवडणूक रणनीती आखणारे एकेकाळचे त्यांचे उजवे हात हिमंता बिस्वा शर्मा गोगोईंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून स्वतःच्या गौरव या मुलाला पुढे आणल्याने नाराज होऊन नऊ आमदारांना सोबत घेऊन भाजपाच्या गोटात सामील झाले होते. यावेळी भाजपच्या प्रचाराची धुरा ते वाहात आहेत. अल्पसंख्यकांचा प्रभाव असलेलेही किमान तीस – पस्तीस मतदारसंघ आहेत. भाजपाला तेथे वाव दिसत नाही. कॉंग्रेसच्या हातूनही ते हिरावून घेण्यासाठी बद्रुद्दिन अजमल आपल्या एआययूडीएफमार्फत प्रयत्नशील आहेत. कॉंग्रेसने अल्पसंख्यकांचा विश्वासघात केल्याची भावना ते व्यक्त करीत आहेत. बांगलादेशातून स्थलांतरित झालेल्या हिंदू स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या घोषणेने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण भाजपा अपेक्षिते आहे. तरीही राज्यात सत्ता हस्तगत करायची असेल तर किमान पस्तीस टक्के मिळवणे भाजपासाठी आवश्यक असेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आसाममध्ये भाजपाने चांगली कामगिरी केली होती. पक्षाला त्या निवडणुकीत ३६ टक्के मते मिळाली. यावेळी आसाम गण परिषद, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट आदींच्या मदतीमुळे ही मते आणखी वाढतील अशी भाजपाला अपेक्षा दिसते.
