– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-९)
भारतातील एकूण निवडणूक पद्धती कशी आहे तिचा साद्यंत आढावा आपण घेतला. या व्यवस्थेत कोणते बदल सुचवले आहेत तेही पाहिले. हे बदल कार्यान्वित केले तर लोकशाहीला सुदृढ व बलवान बनविण्यासाठी ते उपयुक्त ठरतील यात शंकाच नाही. मात्र प्रचलित व्यवस्थेत बदल एकाएकी करून चालत नाही. ते हळूहळू रुजवावे लागतात. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ते आजतागायत आपणाकडे ‘प्रथम पोचला तो शर्यत जिंकला’ अर्थात ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (एफपीटीपी) व्यवस्था रूढ झालेली आहे. केंद्रापासून पंचायतपातळीपर्यंत याच पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. हीच पद्धती मतदारांच्याही अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे ती एका रात्रीत बदलणे शक्य नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन निवडणूक सुधारणांच्या पुरस्कर्त्यांनी एका मिश्र पद्धतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या पद्धतीप्रमाणे एकाच निवडणुकीत एफपीटीपी व टक्केवारीनुसार जागा ही दोन्ही सूत्रे एकसाथ राबवण्यात येतील. सोप्या शब्दात सांगायचे तर संसदेचे ५४२ खासदार सध्याच्या प्रथेनुसार निवडून येतील तर आणखी तेवढेच खासदार (किंवा त्याहून अधिक) प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातील. मात्र, दुसर्‍या पद्धतीत मतदात्याचे मत हे कुठल्याही एका व्यक्तीला न जाता पक्षाला दिले जाईल. या पक्षाला निवडणुकीपूर्वीच आपल्या उमेदवारांच्या नावांची यादी तयार करावी लागेल. त्या पक्षाला किती टक्के मतदान झाले ते पडताळून त्यानुसार यादीतील क्रमवारीप्रमाणे विजयी उमेदवार निश्‍चित केले जातील.र्‍ काही ठळक वैशिष्ट्ये
१. नव्या निवडणूक पद्धतीत राजकीय पक्षांना लोकसभेच्या (किंवा विधानसभेच्या) जेवढ्या निर्धारित जागा असतील तितक्या उमेदवारांच्या नावांची यादी क्रमवार तयार करावी लागेल. उदा. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या जर एक हजार असेल तर एक हजार उमेदवारांची यादी बनवून ती निवडणुकीआधी आयोगाकडे सुपूर्द करावी लागेल. निवडणुकीत जितकी टक्के मते पडतील त्याच्या समप्रमाणात पक्षाच्या यादीतील उमेदवार प्राधान्यक्रमाने निवडून आल्याचे घोषित करण्यात येईल. समजा, एकूण जागा १००० आहेत. मतदानात कॉंग्रेसला ४५ टक्के मते मिळाली, भाजपला ३० टक्के मिळाली, ‘आप’ला १५ टक्के मिळाली व कम्युनिस्टांना १० टक्के मिळाली तर विजयी होणार्‍या उमेदवारांचे प्रमाण खालीलप्रमाणे असेल.
कॉंग्रेस- ४५० खासदार
भाजप- ३०० खासदार
आप- १५० खासदार
कम्युनिस्ट- १०० खासदार
प्रचलित पद्धतीत एखाद्या मतदारसंघातील खासदार वारल्यास किंवा अपात्र ठरल्यास किंवा त्याने राजीनामा दिल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. या नवीन पद्धतीत पोटनिवडणूक घेण्याची गरज भासणार नाही. कारण एखादी जागा रिकामी झाली तर त्या पक्षाच्या यादीतील पुढचा उमेदवार आपोआप लोकसभेत/विधानसभेत जाऊ शकेल.
२. या पद्धतीत प्रत्येक मतदाराला दोन मतांचा अधिकार असेल. ३० टक्के खासदार एफपीटीपी पद्धतीने निवडून येतील. हे मतदारसंघ कुठले असावेत ते निवडणूक आयोग ठरवील. या मतदारसंघांतून सर्वाधिक मते घेणारे उमेदवार विजयी होतील.
३. प्रत्येक मतदाराला आणखी एका अतिरिक्त मताचा अधिकार असेल व हे मत त्याला आपल्या पसंतीच्या किंवा आवडीच्या पक्षाला देता येईल. अशा प्रकारच्या मतदानाद्वारे ७० टक्के खासदारांची निवड करण्यात येईल.
४. समजा, पक्षाने जारी केलेल्या उमेदवार यादीत एका उमेदवाराचे नाव आहे व त्याला जुन्या पद्धतीप्रमाणे एखाद्या मतदारसंघातही निवडणूक लढवायची आहे तर त्याला तसेही करता येईल. मात्र सदर उमेदवार दोन्ही ठिकाणी निवडून आला तर उमेदवार यादीतील त्याची निवडणूक ग्राह्य मानली जाणार नाही. उलट, टक्केवारीप्रमाणे उमेदवार यादीतील जेवढे खासदार निवडून यायचे असतील त्यातला एक कमी गणला जाईल. उदाहरणार्थ- मतदानाच्या टक्केवारीनुसार एखाद्या पक्षाचे पहिले ८० खासदार निवडून येतात आणि त्यात विशिष्ट उमेदवाराचे नाव असेल व त्याचबरोबर तो थेट मतदारसंघातूनही निवडून आला असेल तर तो थेट पद्धतीने विजयी होईल, पण उमेदवार यादीतील ८१ व्या उमेदवाराला विजयी गृहित धरले जाणार नाही. म्हणजे पक्षाला टक्केवारीनुसार मिळालेल्या यादीतील एक खासदार कमी होईल. याच पद्धतीने, उमेदवार यादीत २० जणांची नावे असतील व वीसही जण थेट पद्धतीनेही निवडून आले असतील तर ८० खासदारांच्या निवडणूकपूर्व यादीतून पहिले ६० जण निवडून आल्याचे ग्राह्य मानले जाईल व वरील वीस खासदारांना पक्षाच्या कोट्यात गणले जाईल.
५. उमेदवारांची यादी एकदा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केली की राजकीय पक्षाला त्यात कोणताही फेरफार करता येणार नाही. ही तरतूद असल्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाला उमेदवारांची यादी बनविण्यापूर्वी दहादा विचार करावा लागेल. ही यादी सर्वसमावेशक असण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला आपली अंतर्गत लोकशाहीची प्रणाली बळकट करावी लागेल.
६. जुन्या निवडणूक पद्धतीत धर्म व जात हे दोन घटक आवश्यकतेपेक्षा अधिक प्रबळ बनल्याची चिंता वारंवार व्यक्त केली जाते. नव्या सुधारित आवृत्तीत जात-धर्माचे हे वर्चस्व आपोआप कमी होईल.
७. विद्यमान निवडणूक पद्धतीत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी काही जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. नव्या पद्धतीत या आरक्षणाची गरजच राहणार नाही. कारण राजकीय पक्षांना यादी बनवतानाच पारदर्शकता ठेवावी लागेल. दलित, आदिवासी, महिलांना अंतर्गत आरक्षण पक्षाच्या उमेदवारीद्वारेच देता येईल.
८. लोकसभेची निवडणूक ही राष्ट्रीय पातळीवर तसेच विधानसभेची निवडणूक राज्य पातळीवर होणार असल्याने राष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी असलेली तरतूद अधिक सुटसुटीत होईल. विद्यमान निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या पक्षाला सबंध देशातून किमान एकूण मतदानाच्या ५ टक्के मते मिळणे आवश्यक असल्याची शिफारस केली आहे. मात्र या व्यवस्थेत लहान, सर्वसामान्यांच्या पक्षांना फारसे स्थान मिळणार नाही.
र्‍ प्रोग्रेसिव फोरमच्या सूचना
ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम नावाची एक संस्था भारतात कैक वर्षांपासून निवडणूक पद्धतीत सुधारणा घडावी यासाठी खटपट करीत आहे. या संस्थेने निवडणूक पद्धतीत सुचवलेले काही बदल खालीलप्रमाणे ः
१. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या सध्या आहे त्याच्या दुप्पट असावी (५४२२ = १०८४). राज्यातील विधानसभेच्या आमदारसंख्येतही दुपटीने वाढ व्हावी.
२. लोकसभा व विधानसभेत ५० टक्के सदस्यता महिलांसाठी राखीव असावी.
३. १०८४ पैकी अर्धे, म्हणजे ५४२ सदस्य प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने पक्षाच्या उमेदवार यादीद्वारे निवडून यावेत.
४. उर्वरित ५४२ खासदार विद्यमान प्रथेनुसार त्या त्या मतदारसंघातून निवडून यावेत, मात्र त्यांना विजयी होण्यासाठी एकूण मतदानाच्या किमान ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळवणे बंधनकारक असावे.
५. एस.सी./एस.टी.चे आरक्षण कायम ठेवावे.
६. कोणत्याही व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक जागा लढवण्यास बंदी असावी.
र्‍ उमेदवारांची निवड
१. प्रत्येक पक्षाने आपल्या उमेदवारांची निवड करताना अंतर्गत लोकशाहीचे सूत्र वापरून बहुस्तरीय निवडपद्धतीचा अवलंब करावा.
२. प्रत्येक पक्षाने आपली उमेदवार यादी निवडणुकीच्या किमान सहा महिने आधी घोषित करावी.
३. प्रत्येक उमेदवाराला इंग्रजीचे किंवा तो ज्या राज्यातील असेल त्या राज्याच्या भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करावे.
र्‍ मतदान प्रक्रिया कशी असावी?
१. मतदान इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राद्वारेच व्हावे. लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदाराला संपूर्ण भारतामधून कुठल्याही भागातून मतदान करण्याची मुभा असावी. तसेच राज्य विधानसभेसाठी राज्याबाहेरूनही मतदान करण्याची सोय असावी. यासाठी विशेष ओळखपत्रे किंवा आयडी क्रमांक जारी करावा.
२. सर्व मतदारांवर मतदान करण्याची सक्ती करावी. सर्व मतदानयंत्रे इंटरनेटद्वारा जोडलेली असावी व त्यात कोणालाही छेडछाड करता येऊ नये याची तजवीज करावी.
३. काही लोक केवळ हौसेखातर निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरतात. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी विशेष उपाययोजना करावी. एखादा उमेदवार सलग चार निवडणुकांत हार पत्करून अनामत रक्कम गमावून बसला असेल तर त्याला पाचवी निवडणूक लढवण्यास बंदी करावी. आयोगाने निर्धारित केलेल्या एकूण निवडणूक खर्चाच्या १० टक्के इतकी रक्कम अनामत म्हणून निश्‍चित करावी व तिचा अंतर्भाव उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात करावा. सलग दोन वेळा एखाद्या उमेदवाराने अनामत रक्कम गमावल्यास तिसर्‍या निवडणुकीत हेच प्रमाण एकूण खर्चाच्या ५० टक्के एवढे करावे. तीन वेळा अनामत गमावून एखादी व्यक्ती चौथ्यांदा निवडणूक लढवू पाहत असेल तर अनामत रक्कम एकूण खर्चाएवढीच (१०० टक्के) ठेवावी. या निर्बंधामुळे खुशालचेंडू उमेदवारांना आपोआप चाप बसेल.
४. निवडणुकीवेळी प्रचाराला येणार्‍या केंद्रीय नेत्यांच्या प्रवासखर्चाचा अंतर्भाव उमेदवाराच्या एकूण खर्चात करावा. प्रत्येक मतदारसंघात केंद्रीय नेते तसेच पक्षप्रचारासाठी येणार्‍या खर्चाची रक्कम निर्धारित करावी.
५. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील पक्षांच्या प्रचारनिधीचा काही भाग सरकारने उचलावा. यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करावी.
६. निवडणूक प्रचारकाळात तसेच प्रत्यक्ष निवडणुकीत आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करावी. मतदारांना आमिषे/प्रलोभने दाखवणार्‍या पक्षांवर तसेच उमेदवारांवर, भडकावू भाषणे करणार्‍या वक्त्यांवर कठोर कारवाई करावी.
७. गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्तींना उमेदवारी देणार्‍या किंवा प्रचारकार्यात गुन्हेगारांना सहभागी करून घेणार्‍या पक्षांवर दोन निवडणुकांसाठी बंदी घालावी.
८. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या सदस्यांची यादी दरवर्षी निवडणूक आयोगाला सादर करावी. राजकीय पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक व्यक्तीने मागील किमान दोन वर्षे त्या पक्षाचा प्राथमिक सदस्य असणे बंधनकारक करावे. निवडणुकीच्या तोंडावर या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारणार्‍या प्रवृत्तींना याद्वारे आळा बसेल.
९. दोनपेक्षा अधिक पक्षांना एकत्र येऊन निवडणूक लढवायची असेल तर निवडणुकीआधी किमान सहा महिने आघाडीची घोषणा करणे बंधनकारक करावे.
१०. पक्षांतरबंदी कायदा वैयक्तिक उमेदवारांप्रमाणेच राजकीय आघाड्यांनाही लागू करावा. निवडणुकीअगोदर केलेल्या आघाडीतून एखादा पक्ष बाहेर पडल्यास त्या पक्षाचे सर्व सदस्य अपात्र गणले जावेत.
११. सरकार बनवण्यासाठी ‘बाहेरून’ पाठिंबा देण्याची प्रथा रद्दबातल करावी.
१२. लोकसभेत किंवा विधानसभेत एकूण मतदानाच्या किमान २५ टक्के मते मिळवल्याशिवाय कोणत्याही पक्षास सरकार स्थापनेची संधी देऊ नये.
१३. गुन्हेगारीच्या संदर्भात जे अधिनियम सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू होतात तेच लोकप्रतिनिधींनाही लागू करावे.
१४. कोणत्याही खासदाराने/आमदाराने आपल्या पदाचा वापर वैयक्तिक लाभासाठी केल्याचे आढळून आल्यास त्याला अपात्र ठरवावे.
१५. सभागृहाचे कामकाज चालू असताना उपस्थित राहाणे खासदार/आमदारांना बंधनकारक असावे. ८० टक्क्यांहून कमी उपस्थिती लावल्यास सदस्यांना अपात्र ठरवावे.
१६. प्रत्येक खासदाराने/आमदाराने वर्षातून एकदा आपल्या मतदारांकडून विश्‍वासदर्शक कौल घ्यावा. ही प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावी.
१७. सभागृहाच्या प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्यक्ष कामकाज दोन आठवड्यांचे असावे. उर्वरित दिवस सदस्यांना विविध सभागृह समित्या, अभ्यास समित्या यांवरील कामे करण्यासाठी मोकळे ठेवावेत.
भारतातील प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा, तिच्यातील गुणदोषांचा तसेच उपलब्धी-उणिवांचा एक धावता आढावा आतापर्यंत आपण घेतला. या व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी काय करता येईल तेही पाहिले. जुनी व्यवस्था कालबाह्य होत चालली आहे. तिला वर्तमानाभिमुख करायचे असेल तर सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे काम एका व्यक्तीचे किंवा एका संघटनेचे नाही. देशाचा नागरिक म्हणून जबाबदारी निभावणार्‍या प्रत्येकाचे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. या कर्तव्यपूर्तीची दिशा निश्‍चित करण्यासाठी या विषयावर व्यापक विचारमंथन होणे ही काळाची गरज आहे. विशेषतः तरुण पिढीने यासंदर्भात अधिक चौकस व जागरूक असायला हवे. शाळा-कॉलेजांतून, युवा संस्थांतून या विषयावर चर्चा व्हायला हवी. ‘कँपेन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया’ (सीईआरआय) ही संस्था आपल्या परीने निवडणूक सुधारणांचा आग्रह धरीत देशभर काम करते आहे. पण यातला थोडा वाटा आपणही उचलायला हवा. भारतासारख्या महाबलाढ्य लोकशाहीला बळकट व सुदृढ बनवायचे असेल तर प्रत्येकाचे वैचारिक योगदान महत्त्वाचे आहे. ते निरंतर मिळाले तर भारतीय प्रजासत्ताकाचा डंका सबंध जगात दुमदुमल्याशिवाय राहणार नाही.
