आव्हान आपल्या लोकशाहीतील विसंगतींचे!

0
158
  • ऍड. प्रदीप उमप

आपल्या लोकशाहीत अनेक प्रकारच्या विसंगती असल्यामुळे सत्तर वर्षांत लोकशाहीचे मोठे नुकसान झाले आहे. विविध भागातील मतदारांच्या मताचे मूल्य समान नाही. एवढेच नव्हे तर प्रसंगी दोन ठिकाणच्या मतांच्या मूल्यात ६० पटींपेक्षा अधिक तङ्गावत दिसून येते. मतदारसंघांच्या ङ्गेररचनेवेळी अनेक मुद्दे लक्षात घेतले गेलेले नाहीत..

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार केला, परंतु आज सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी लोकशाहीत अनेक अंतर्विरोध आणि विसंगती पाहायला मिळतात. या दुष्टचक्रातून लोकशाहीची मुक्तता अजूनही झालेली नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, प्रत्येक मतदाराच्या मताचे मूल्य एकसारखे असून, त्यामुळेच त्याच्या मतामुळे निर्माण होणार्‍या सभागृहात प्रत्येक मताला समान प्रतिनिधित्व मिळते, असे प्रत्येक निवडणुकीत उच्चरवात सांगितले जाते. परंतु खोलवर विचार केल्यास हे एक मिथक असल्याचेच दिसून येईल. वस्तुस्थितीशी या आदर्श तत्त्वाचा काडीचाही संबंध नाही. ही बाब समजून घेण्यासाठी आणखी एक उदाहरण घेऊ. समजा, देशातील सर्वांत लहान लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या लक्षद्वीपचे तुम्ही मतदार आहात. तर देशातील सर्वांत मोठ्या अशा मलकानगिरी या तेलंगणमधील मतदारसंघातील एका मतापेक्षा तुमच्या मताचे मूल्य कमीत कमी ६३ पट अधिक आहे, कारण लक्षद्वीपमध्ये केवळ ४९ हजार ९२२ मतदार एक खासदार निवडून देतात, तर मलकानगिरी मतदारसंघातील ३१ लाख ८३ हजार ३२५ मतदारांचा एकच प्रतिनिधी लोकसभेत प्रवेश करू शकतो. लोकसभेत एखाद्या विषयावर मतदानाची वेळ येईल तेव्हा ४९ हजार ९२२ मतदार मिळून एकच मत देतील आणि ३१ लाख ८३ हजार ३२५ मतदारांचे मिळून एकच मत असेल.

मतांच्या मूल्यामधील ही तङ्गावत दूर करण्याच्या नावाखाली २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांची ङ्गेररचना करण्यात आली, परंतु या ङ्गेररचनेसाठी जी आकडेवारी गृहित धरण्यात आली होती, ती २००१ च्या जनगणनेची होती आणि ती जुनी झाल्यामुळे काही प्रमाणात संतुलन साधण्यात यश आले असले, तरी ते पूर्णपणे दूर झाले नाही. ङ्गेररचनेपूर्वी लक्षद्वीप हा देशातील सर्वांत लहान मतदारसंघ होता आणि बाह्य दिल्ली हा सर्वांत मोठा मतदारसंघ होता. दोन्ही मतदारसंघांमधील मतांच्या मूल्यात ८६ पटींची तङ्गावत होती. या असंतुलनामुळे अनेक अनर्थ घडले असून, त्यातील काही प्रत्यक्ष परिणाम आहेत, तर काही अप्रत्यक्ष आहेत. आणखी एक उदाहरण घेऊन ही गोष्ट स्पष्ट करता येईल. लोकसभेची स्थापना करण्यात उत्तर प्रदेशातील मतदारांची हिस्सेदारी सर्वाधिक म्हणजे १६.४९ टक्के एवढी असते. महाराष्ट्रातील मतदारांची हिस्सेदारी मात्र अवघी ९.६९ टक्केच असते. एवढेच नव्हे तर पश्‍चिम बंगालमधील मतदारांची ७.६७ टक्के, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणच्या मतदारांची ७.६६ टक्के, बिहारच्या मतदारांची ७.६२ टक्के, तमीळनाडूच्या मतदारांची ६.६६ टक्के, मध्य प्रदेशच्या मतदारांची ५.८४ टक्के, कर्नाटकच्या मतदारांची ५.४९ टक्के, राजस्थानच्या मतदारांची ५.२२ टक्के आणि गुजरातच्या मतदारांची हिस्सेदारी ४.८९ टक्के असते. ही गोष्ट गुणांकांच्या स्वरूपात समजून घेतली पाहिजे. तसे केल्यास दिल्लीच्या मतदारांचा गुणांक ०.८३ आहे तर अरुणाचल प्रदेशातील मतदारांचा गुणांक ४.३८ आहे. गुणांक एकपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ असा की, संबंधित राज्यातील मतदारांना लोकसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्याचप्रमाणे गुणांक एकपेक्षा अधिक असण्याचा अर्थ असा की, संबंधित राज्यातील मतदारांना लोकसभेत सरासरीपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळते.

२००९ पूर्वी मतदारसंघांची ङ्गेररचना १९७० मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सरासरी १२.८ लाख मतदार होते, परंतु त्याहीवेळी प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांची संख्या याच सरासरीच्या आसपास होती, असे नाही. अर्थात, त्यावेळच्या ङ्गेररचनेनंतर विविध राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या स्थिर करण्यात आली होती. त्यानंतर एक तर्क असा देण्यात आला की, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात यश मिळविले आहे, त्या राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी करणे म्हणजे चांगल्या कामासाठी त्यांना ‘शिक्षा’ दिल्यासारखेच होईल. यामुळे खूप चुकीचा संदेश देशात जाईल, असे सांगितले गेले. नियमांनुसार देशातील कोणताही लोकसभा मतदारसंघ एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये विस्तारलेला असू शकत नाही. त्यामुळेही काही राज्यांमधील आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारसंघ प्रमाणापेक्षा खूपच लहान आहेत, तर काही मतदारसंघ प्रमाणापेक्षा खूपच मोठे आहेत. मतदारसंघ ङ्गेररचनेत आणखीही एक गोष्ट दुर्लक्षित करण्यात आली. ती म्हणजे, एखाद्या राज्याची लोकसंख्या इतर राज्यांमधून स्थलांतरित झालेल्या लोकांमुळेही वाढू शकते.

उदाहरणार्थ, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात देशातील सर्वांत मोठी तीन महानगरे आहेत. या महानगरांची लोकसंख्या वाढत जाण्यास सर्वांत मोठे कारण स्थलांतरित लोक हेच आहे. संपूर्ण देशभरातून या महानगरांमध्ये लोकांचे लोंढे सतत येतच असतात. मतदारांची संख्या आधारभूत मानली जात नसल्यामुळे काही राज्यांना जेवढ्या जागा लोकसभेत मिळायला हव्यात तेवढ्या मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच मतांच्या मूल्यात समानता आणणे शक्य होत नाही. २०१४ च्या राष्ट्रीय सरासरीनुसार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या १३.५ लाख एवढी गृहित धरली गेल्यास तमीळनाडूत ३९ ऐवजी ३१ लोकसभा मतदारसंघ उरतील. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील जागा वाढवून त्या ८८ कराव्या लागतील. त्याच हिशोबाने मतदारसंघ निश्‍चित केल्यास महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ४८ वरून ५५ करावी लागेल. कर्नाटकात २५ ऐवजी २८, मतदारसंघ करावे लागतील. मतांच्या मूल्यांमधील ही असमानता लवकरात लवकर संपुष्टात येणे लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. परंतु समानतेचे पवित्र तत्त्व घटनेत सुरक्षित ठेवून असमानतेला पोषक धोरणे स्वीकारली जात असताना मतांच्या मूल्यांमधील असमानता दूर होण्याची आशा तरी कशी बाळगता येईल? मताच्या मूल्यांमधील ही तङ्गावत आणि असमानता ऐकून राग येणे स्वाभाविक आहे. परंतु अशा अनेक विसंगती आपल्या लोकशाहीत आजही कायम आहेत. ‘दि इरिटेटेड इन्डियन्स’ नावाच्या समूहाकडून एक संदेश वेगाने व्हायरल केला जात आहे. त्यात म्हटले आहे की, या देशात नेतेमंडळी आपल्या पसंतीच्या दोन जागांवरून निवडणूक लढवू शकतात; मात्र मतदार एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांत मतदान करू शकत नाहीत. जे मतदार तुरुंगात आहेत, ते मतदान करू शकत नाहीत; मात्र नेतेमंडळी तुरुंगात राहूनसुद्धा आरामात निवडणूक लढवू शकतात. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही प्रकरणात जर आपल्याला एकदा तुरुंगात जावे लागले असेल, तर आपल्याला आयुष्यात कधीही सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही, परंतु नेतेमंडळी एकापेक्षा अधिक वेळा तुरुंगात जाऊन आली तरी मनात आणल्यास देशाची सर्वोच्च पदेही भूषवू शकतात. बँकेतील साध्या नोकरीसाठीही उमेदवार पदवीधर असण्याची अट असते; मात्र नेतेमंडळी अंगठाछाप असूनसुद्धा मनात आणल्यास देशाचे अर्थमंत्री होऊ शकतात.या विसंगती पाहून कोणीही या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावे की, ही लोकशाही जनतेची आहे की नेत्यांची? संपूर्ण व्यवस्थाच बदलणे आवश्यक नाही का? जर आवश्यक असेलच, तर त्याला मुहूर्त कधी मिळणार?