आर्थिक व्यवहारांना गती देणार ः सावंत

0
138

>> आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीचा अहवाल स्वीकृत

कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीवरील कळसा, भांडुरा प्रकल्पासाठी नवीन डीपीआर तयार केलेला आहे. म्हादईचा प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात आहे. केंद्र सरकारकडे म्हादईच्या रक्षणाबाबत पाठपुरावा सुरूच ठेवला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी म्हादईबाबतच्या एका प्रश्‍नावर बोलताना दिली.

राज्यातील आर्थिक पुनरुज्जीवनाला पुन्हा बळकटी देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला असून या अहवालाची आगामी दीड ते दोन महिन्यात टप्पा टप्प्याने कार्यवाही करून आर्थिक व्यवहारांना गती दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीच्या बैठकीनंतर बोलताना काल दिली.

राज्य सरकारने कोविड १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर ठप्प झालेल्या उद्योगांना पुन्हा बळकटी देण्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी उद्योगपती शिवानंद साळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने उद्योगधंद्यांना पुन्हा चालना देण्यासाठी शिफारशीचा समावेश असलेला अंतिम अहवाल मुख्यमंत्री सावंत यांना सादर केला आहे. या समितीच्या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करून विविध उद्योगांना पुन्हा चालना देण्यासाठी संबंधित मंत्री, सचिवांच्या सहकार्यातून तातडीने उपाय् योजना हाती घेतल्या जाणार आहेत, असे सावंत यांनी सांगितले.
या आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीने कुठल्याही प्रकारच्या पॅकेजची शिफारस केलेली नाही. केवळ, विजेच्या बाबतीत काही शिफारशी केलेल्या आहेत. राज्यातील काही उद्योगात कामगारांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे अडचण निर्माण होत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. तथापि, येत्या १ जूनपर्यंत परराज्यातून कामगार आणणे शक्य नाही. त्यानंतरची एकंदर परिस्थिती लक्षात घेऊन परराज्यातील कामगार आणण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. उद्योगांच्या परवाना पद्धतीतील अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.