नरेंद्र मोदी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर बजावलेल्या कामगिरीच्या यशापयशाची चर्चा सध्या रंगली आहे. विरोधकांबरोबरच स्वकियांनीही त्यासंदर्भात या सरकारला लक्ष्य बनवल्याने सरकारवरील दबाव वाढला आहे. अलीकडेच इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाच्या वर्धापनदिन सोहळ्यामध्ये स्वतः पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारवरील आरोप फेटाळून लावले. अर्थव्यवस्थेच्या यशाचे मापदंड केवळ एका तिमाहीतील आर्थिक कामगिरी असू शकत नाही असे सांगताना, आपल्या सरकारने विविध आघाड्यांवर केलेल्या मूलभूत कामाला अधोरेखित करण्यावर त्यांनी भर दिला. या बीजारोपणाचे दृश्य परिणाम दिसण्यास काळ जावा लागणार असला, तरी ग्रामीण विद्युतीकरणापासून रस्तेनिर्मितीपर्यंतचे मापदंडही विचारात घेतले गेले पाहिजेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीचे पडसाद नुकत्याच नव्याने पुनर्रचित करण्यात आलेल्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या पहिल्या बैठकीत उमटणे स्वाभाविक होते. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे ती म्हणजे सरकारची तीन वर्षे पूर्ण झालेली असली तरी आर्थिक आकडे काही फारसे आशादायक नसल्याने आता सरकारवर अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठीचा दबाव वाढू लागला आहे. जनतेला वायदा केलेल्या ‘अच्छे दिनां’चा प्रत्यय आला पाहिजे, अन्यथा ‘इंडिया शायनिंग’ची पुनरावृत्ती होऊ शकते याचे भान सरकारला आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नानापरी उपाययोजना केल्या जाताना दिसत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर राज्यांनी कमी करावेत असा आग्रह केंद्राने नुकताच धरला. तो का धरला हे स्पष्टच आहे. जनतेच्या मनामध्ये रुजू लागलेली नाराजी दूर करणे हे राजकीयदृष्ट्या अत्यावश्यक आहे याची खात्री केंद्र सरकारला पटू लागली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या आदेशाबरहुकूम भाजपाप्रणित राज्य सरकारांनी लगोलग इंधनाचे दर आपल्याला शक्य आहेत तेवढे खाली आणण्यासाठी स्थानिक कर घटवले. दिवाळी समोर येऊन ठेपलेली आहे. अशा वेळी महागाईचे चटके जर जनतेला बसू लागले तर त्यातून विपरीत संदेश जनतेमध्ये जाईल याची सरकारला जाणीव आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांपुढे आज सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची दुःस्थिती सुधारणे. सत्तेवर येताच मोदी सरकारने मेक इन इंडियापासून डिजिटल इंडियापर्यंत आणि कौशल्यविकासापासून रोजगारनिर्मितीपर्यंत जे वायदे केले आणि आकर्षक संकल्पनांची जाहिरातबाजी केली, त्यातून प्रत्यक्षात काय हाती आले याचा हिशेब मांडायला आता जनतेने सुरूवात केलेली आहे. त्यामुळे सध्या विविध मंत्रालये आपापल्यासमोर ठेवली गेलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी वेगाने कामाला लागलेली दिसत आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाने नुकतीच एक दशसूत्री जाहीर केली आहे. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सावरायचा असेल तर या दहा सूत्रांच्या अनुषंगाने काम करावे लागेल असा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये अर्थातच भर राहणार आहे तो आर्थिक विकास दराला वेग देणे, रोजगार संधी निर्माण करणे, सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि अनौपचारिक क्षेत्राला सरकारच्या कार्याशी जोडून घेणे. आगामी महिन्यांमध्ये आर्थिक विकास दरामध्ये आणि रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर काही सकारात्मक काम घडले पाहिजे हा दबाव केंद्र सरकारवर आहे, कारण राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. जनतेला सामोरे जायचे आहे. देशाच्या आर्थिक व पतधोरणाची फेरतपासणी करण्याची गरजही या सल्लागारांनी व्यक्त केलेली आहे. शेती आणि पशुसंवर्धनासारख्या क्षेत्रामध्ये अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था देण्याची असलेली आंतरिक क्षमता वापरली गेली पाहिजे या भूमिकेतून त्या आघाडीवरही येणार्‍या काळात प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे. सामाजिक क्षेत्राचा अभ्यासही या सल्लागार मंडळींकडून होणार आहे. ह्या सगळ्या घुसळणीचा एकच अर्थ आहे, तो म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर आहे हा संदेश जनतेमध्ये जाणे आज आत्यंतिक जरूरी बनले आहे. केवळ कागदोपत्री भव्य दिव्य आकडे असून चालणार नाही, तर आम जनतेच्या नित्य दैनंदिन जीवनामध्ये तिला त्याचा प्रत्यय आला पाहिजे. सरकारपुढील खरे आव्हान हे आहे. सणासुदीच्या तोंडावर जेव्हा पेट्रोल – डिझेलचे दर भडकतात, नारळ महागतो तेव्हा सर्वसामान्यांमध्ये अस्वस्थता मूळ धरत असते. हीच अस्वस्थता हळूहळू नाराजी आणि असंतोषाचे रूप घेत असते. त्यामुळे हे चित्र सकारात्मकतेमध्ये बदलण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. काही राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने तर ही गरज सरकारला अधिक तीव्रतेने भासणार आहे. आर्थिक अरिष्टातून पार होण्यासाठी सल्लागारांनी सुचवलेली दशसूत्री कितपत कार्यक्षमतेने अमलात आणता येईल, त्यावरच तिचे यशापयश अवलंबून असेल.
