गेली चार वर्षे होणार, होणार म्हणून गाजावाजा होत असलेल्या दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले. गोमंतकीय जनतेला आरोग्यविम्याचे संरक्षक कवच पुरविणार्‍या या योजनेची नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा होती. खरे तर मागील दिगंबर कामत सरकारने अशा प्रकारची राज्यातील सर्व नागरिकांना सामावून घेणारी सुवर्णजयंती आरोग्यविमा योजना घोषित केली होती. परंतु त्याखाली केवळ साठ हजार रुपयांपर्यंतचे नाममात्र विमा संरक्षण कवच दिले जाणार होते आणि मोजक्याच इस्पितळांचा त्यात समावेश होता. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या खासगी विमा कंपनीशी त्या सरकारने हातमिळवणी केली होती. पण त्या योजनेसंदर्भात तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाले आणि राज्यातील खासगी इस्पितळांनीही असहकार पुकारला होता. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले आणि ती योजना निकाली निघाली. आता निवडणूक तोंडावर आलेली असताना या सरकारला आरोग्य विमा योजनेचा मुहूर्त मिळालेला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही सत्तांतर घडले तर या योजनेचे काय ही भीती जनतेच्या मनात आहेच. पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत ही विमा योजना अधिक व्यापक आणि लाभदायक आहे हे निश्‍चित. कुटुंबाला चार लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा कवच तर या योजनेखाली मिळणार आहेच, शिवाय गोमेकॉ आणि इतर सरकारी इस्पितळांबरोबरच राज्यातील प्रमुख खासगी इस्पितळांनाही या योजनेत सामील करून घेण्यास राजी करण्यात आले असल्याने नागरिकांना ही योजना उपकारक ठरू शकते. अर्थात, त्यातही अनेक अडथळे अद्याप आहेत. पहिला अडथळा आहे तो नोंदणीचा. राज्यातील सर्व कुटुंबांना या योजनेत सामावून घेण्याची कल्पना स्तुत्य असली, तरी ते सोपे नाही. केवळ सोळा केंद्रांवर या योजनेसाठी नावनोंदणी सुरू केली म्हणजे सगळे या योजनेखाली येतील असे मानता येणार नाही. खरोखरच ही योजना तळागाळापर्यंत जावी असे वाटत असेल तर आधार कार्ड नोंदणी मोहीम ज्या प्रकारे सर्व स्तरांवर व्यापकपणे राबवली गेली होती किंवा पल्स पोलिओसारखी मोहीम जशी राबवली जाते, तशा प्रकारे व्यापक मोहीम सरकारला उघडावी लागेल. हे अर्ज ऑनलाइन भरण्याची सोयही व्हायला हवी. दुर्दैवाने राज्याच्या आरोग्य खात्याचे संकेतस्थळच मृतावस्थेत आहे आणि सरकारच्या ऑनलाइन सेवा पुरवणारे पोर्टल कमालीचे असुरक्षित आहे.
प्रत्येक सरकारी योजनेेचे श्रेय उपटण्यासाठी आमदार मंडळींना अर्जप्रक्रियेत लुडबुड करण्याची जशी संधी दिली जाते, तशी यावेळी दिली जाऊ नये. दुसरा अडथळा असेल तो खासगी इस्पितळांच्या सहभागाचा आणि त्यांच्याद्वारे उपचारांवर आकारल्या जाणार असलेल्या दरांचा. या विमा योजनेखाली विविध आजारांवरील उपचारांवरील आणि शस्त्रक्रियेचे दर संबंधित विमा कंपनीकडून निश्‍चित करण्यात आलेले असले, तरी विमा कवचाखाली नसणार्‍या इतर रुग्णांना आकारले जाणारे दर आणि या योजनेखालील दर यामध्ये तफावत राहणार आहे. त्यातून उपचारांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. तसे होणार नाही याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक असेल. या विमा योजनेखालील बहुतेक आजारांवरील उपचार केवळ गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे गोमेकॉवरील रुग्णांचा ताण तीळमात्रही कमी होणार नाही, उलट वाढेल. त्यामुळे गोमेकॉतील बाह्य उपचार विभागांतील रुग्णनोंदणीची जुनाट आणि कालबाह्य पद्धत बदलली गेली नाही तर सध्याच्या सावळागोंधळात अधिकच भर पडेल. गोव्याच्या गावोगावची प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही केवळ नामधारी बनलेली आहेत. तेथे उपचारासाठी येणार्‍या प्रत्येक रुग्णाला गोमेकॉकडे रवाना करून मोकळे होण्याची प्रवृत्ती सरकारी डॉक्टरांत दिसते. यासंदर्भात ही डॉक्टर मंडळी जबाबदेही असली पाहिजेत. गोमेकॉतील सुपरस्पेशालिटी उपचारांमुळे सध्या बडी इस्पितळे जवळजवळ गाळात गेली आहेत. त्यांना या विमा योजनेमुळे व्यवसायाची संधी मिळणार आहे. मात्र, खासगी इस्पितळांशी या योजनेचा संबंध येणार असल्याने त्यात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार होणार नाही याची खबरदारीही सरकारला घ्यावी लागेल. सर्व रुग्णांना अन्य आरोग्यविमा योजनांप्रमाणे कॅशलेस हॉस्पिटलायझेशनची सोय या योजनेखालीही मिळायला हवी. अशा प्रकारची ही देशातील पहिलीच योजना असल्याने त्यात त्रुटी राहू शकतात, त्यामुळे वेळोवेळी त्यांचा अभ्यास करून सुधारणा करून एक आदर्शवत अशी आरोग्यविमा योजना जर जनतेला देता आली तर खरोखरच या सरकारची ती मोठी उपलब्धी ठरेल.
