– रमेश सावईकर
राज्यातील आरोग्य खात्यातर्फे लोकांना देण्यात येणारी वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने गंभीरपणे उपाय योजण्याची गरज आहे. आरोग्य खात्यात ३३ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. त्यापैकी ९० जागा तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या आहेत. ज्युनिअर डॉक्टरांच्या ८१ जागांपैकी ४३ जागा अजून भरलेल्या नाहीत. आरोग्यकेंद्रात आरोग्याधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी तसेच परिचारिकांची संख्या अपुरी आहे. त्याचे कारण म्हणजे आरोग्याधिकारी व वैद्यकीय अधिकारीसाठीच्या ५० जागा अजूनही भरलेल्या नाहीत. ८० परिचारिकांची सध्या उणीव भासते आहे. अपुरी डॉक्टरांची संख्या नि परिचारिकांचा अभाव राहिला तर आरोग्यकेंद्रात येणार्‍या लोकांना वेळेवर आणि व्यवस्थित आरोग्यसेवा कशी उपलब्ध होणार? वास्तविक जनतेसाठी उत्तम वैद्यकीय सेवा उपलब्धी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण त्याची जाणीव ठेवली जात नाही. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या ५४ जागा भरण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात प्रक्रिया सुरू केली होती. पण ही योजना यशस्वी झाली नाही. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून डॉक्टर पदवी प्राप्त केल्यानंतर ६ महिने सक्तीचा सेवा-कार्य कालावधी उलटून गेला होता. त्यामुळे त्या डॉक्टरांनी सरळ नकार दिला. दरवर्षी १०० हून अधिक विद्यार्थी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून एम्.बी.बी.एस्. पदवी प्राप्त करून बाहेर पडतात. त्यापैकी ४० विद्यार्थी उच्च पदवीसाठी जातात. ६० डॉक्टरांची दरवर्षी सरकारी आरोग्यसेवेत भरती केली जाऊ शकते. पण सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे हे घडत नाही.
सरकार एका वैद्यकीय विद्यार्थ्यावर पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करते. त्याचा काय उपयोग? किमान कालावधीसाठी तरी पदवी-प्राप्त डॉक्टरांनी सरकारी आरोग्य खात्यात भरती होऊन आपली सेवा जनतेला देणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. पण दुर्दैवाने तसे घडत नाही. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केल्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू होण्यास ज्युनिअर डॉक्टर्स इच्छुक नसतात. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे पैसा. खाजगी प्रॅक्टीस केली किंवा खाजगी इस्पितळात नोकरी केली तर अधिक कमाई होऊ शकते. हे सरळ-सोपे गणित आहे. अन्य कारणेही आहेत. सरकारी आरोग्य खात्यात डॉक्टर म्हणून काम करतात त्यांना राजकीय हस्तक्षेप, प्रसिद्धी माध्यमांची टीका-टिप्पणी, आरोग्यकेंद्रात पायाभूत व वैद्यकीय सेवा सामग्रीचा अभाव, ग्रामीण भागातील केंद्रात नियुक्ती अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती बदलली तरच ज्युनिअर डॉक्टर सरकारी आरोग्य खात्यात आरोग्याधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी पदांवर काम करण्यास स्वखुशीने तयार होतील. पण सरकार या दृष्टीकोनातून विचार करीतच नाही.
अगदी कमी पगारावर काम करणे डॉक्टर कसे पसंत करतील? त्यापेक्षा खाजगी इस्पितळात सर्व आरोग्य सेवा-साधन यंत्रणेची उपलब्धी असते. ज्युनिअर डॉक्टरांना आपले भवितव्य घडविण्यासाठी एक उत्तम संधी असते. म्हणून डॉक्टर, परिचारिका खाजगी आरोग्यसेवा क्षेत्रात काम करण्यास अधिक उत्सुक असतात.
जिल्हा पातळीवरील सरकारी इस्पितळे, तालुका ठिकाणची आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण भागांतील उपआरोग्य केंद्रे यांचे बिघडलेले आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारने सर्वप्रथम इलाज करण्याची आवश्यकता आहे. अपुर्‍या पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय साधन सामग्री, मनुष्यबळ घेऊन आरोग्य केंद्र व्यवस्थित चालवून लोकांना उत्तम वैद्यकीय सेवा कोण देऊ शकेल? आरोग्याधिकारी कितीही हुशार, कर्तव्यदक्ष, कार्यक्षम असला तरी त्याला अशा परिस्थितीशी सामना करणे कठीणच जाईल. सरकारी व खाजगी संस्थांच्या संयुक्त सहकार्याने इस्पितळे चालविण्याची योजना गत कॉंग्रेस राज्य सरकारच्या विचाराधीन होती. म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ चालविण्यासाठी खाजगी संस्थेशी भागीदारी करण्याच्या प्रस्तावावर त्यावेळी ‘रान’ माजले. अखेर हा प्रस्ताव बारगळला नि सध्या म्हापसा येथील सरकारी इस्पितळाचा संपूर्ण कारभार आरोग्य खात्यातर्फे बघितला जातो. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला आहे. या इस्पितळात सध्या अतिदक्षता विभाग नाही. शिवाय सर्जरी, मेडिसीन, फिजिओथेरपी विभागात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव आहे. वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यांचा अभाव आहे. शिवाय वैद्यकीय यंत्रणा, सामग्री अपुरी पडत आहे. त्यामुळे अन्य भागातील आरोग्य केंद्राकडून या इस्पितळात पाठविण्यात येणार्‍या रुग्णांना सरळ बांबोळीच्या वैद्यकीय इस्पितळात पाठविण्याचे सोपस्कार करण्यापुरतेच मर्यादित काम येथे होते, याला काय म्हणावे?
तालुका ठिकाणच्या आरोग्य केंद्राची परिस्थिती तर त्याहूनही वाईट आहे. गत कॉंग्रेस सरकारने आरोग्य केंद्रासाठी सुसज्ज इमारती उभारल्या, हे एक चांगले काम केले. पण त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा, अत्यावश्यक आरोग्य सेवा उपलब्धी, डॉक्टर-परिचारिका व अन्य कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करून आरोग्य केंद्राचा चेहरा-मोहरा खर्‍या अर्थाने बदलण्याचे काम भाजपा सरकारला शक्य झालेले नाही. माजी आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी सरकारी आरोग्यसेवेत १०८ रुग्णवाहिका सेवा उपलब्धी करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केल्याने हजारो लोकांचे प्राण वाचू शकले. आरोग्य खात्यातर्फे पूर्णतः सफल झालेली ही सुविधा उपलब्धी म्हणावी लागेल. विद्यमान सरकारने आरोग्य केंद्राची स्थिती सुधारण्यासाठी जलद गतीने पावले उचलावीत.
ग्रामीण भागातील उप-आरोग्य केंद्राची स्थिती तर भयावहच म्हणावी लागेल. कित्येक केंद्रे ही गुरांची विश्रांती स्थाने बनली आहेत तर बरीच उपआरोग्य केंद्रे ओस पडून शेवटचे क्षण मोजित आहे. आठवड्यातून एक वेळा डॉक्टरांची उपआरोग्य केंद्राला भेट होईल याची ग्रामवासियांना मुळीच खात्री नाही.
राज्य सरकार नव-नवीन आधार योजना राबवून त्यावर करोडो रुपये खर्च करते. पण राज्यांतील सरकारी इस्पितळे, आरोग्य केंद्रे यांना ‘आधार’ देण्याचा विचार करीत नाही. सरकारने खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राच्या भागीदारीने सरकारी इस्पितळे, आरोग्य केंद्रे चालविण्याचे ठरविले तर बरीच सुधारणा होऊ शकते. तथापि ग्रामीण भागातील जनतेला मोफत किंवा माफक दरात उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्धी प्राप्त करून दिली पाहिजे.
‘आरोग्यम् धन संपदा’ असे म्हटले आहे. जनतेचे आरोग्य चांगले राहिले तरच जनतेला जनहित योजनांचा लाभ पचण्याची ताकद राहील. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आरोग्य खात्याचे बिघडलेले ‘आरोग्य’ सुधारण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्याचा निर्धार करून तो पूर्णत्वास न्यावा नि जनतेचा दुवा घ्यावा!
