आयटी उद्योगांसाठीचे ‘स्टार्ट अप’ धोरण तयार केलेले आहे. या धोरणाचा शुभारंभ लवकरच करण्यात येणार आहे. आम्हाला इनक्युबेशन सेंटर्स त्यासाठी हवी आहेत. गोव्यात जास्त जमीन नाही. त्यामुळे मोठमोठ्या आयटी कंपन्यांना गोव्यात आणणे आम्हाला शक्य नाही. पणजीत इनक्युबेशन सेंटर उभारण्यात येणार आहे, असे आयटी खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे यांनी काल आयटी खात्यावरील मागण्यांना उत्तर देताना सांगितले.
आयटी खात्याला पुढे नेण्यासाठी सरकारने गोवा माहिती तंत्रज्ञान विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. चिंबल आयटी पार्कात लहान-मोठे आयटी उद्योग उभारण्यात येतील. तसेच तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक सिटी उभी राहणार आहे. मल्टिमिडिया, ऍनिमेशन यावर भर देण्यात येणार असल्याचे खंवटे म्हणाले.
आम्ही ई-डिस्ट्रिक्टची स्थापना केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रमाणपत्रे लोकांना वेगाने मिळू लागली आहेत. आता लवकरच ग्रामीण मित्र योजना सुरू करण्यात येणार आहे. आयटीचे अधिकारी स्नेकरसह सर्व उपकरणे घेऊन लोकांच्या दारात जाणार आहेत. घरच्या घरी त्यांना हवी ती प्रमाणपत्रे मिळू शकतील.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना तसेच ज्येष्ठ नागरिक व आयटीबाबतीत अज्ञानी असलेल्या लोकांना शिक्षित करण्याचीही योजना असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. आयटीला वेगवेगळ्या स्तरावर नेण्यात येईल. गोवन थीम नजरेपुढे स्टार्ट अप धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रम करता यावेत यासाठीही आवश्यक ती पावले उभारण्यात येतील. त्यासाठी विद्यालयात संगणक प्रयोगशाळांची संख्या वाढवण्यात येईल.
सिटिझन सर्व्हिसेस आऊटलेट्सद्वारे लोकांना आवश्यक ती सगळी प्रमाणपत्रे व सेवा देण्यात येणार असून त्यांना सरकारी खात्यात जावे लागणार नसल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. जमिनींचे नकाशे व अन्य प्रमाणपत्रे लोकांना मोफत देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅटचा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.