एडिटर्स चॉइस
– परेश प्रभू
आपल्या राज्याविषयी कळकळ असेल तर एखादा आयएएस अधिकारी कसे मौलिक काम करू शकतो याचा वस्तुपाठ म्हणजे के. प्रदीप चंद्रा यांची आंध्र प्रदेशमध्ये कार्यरत असतानाची कामगिरी. अन्य राज्यांत चाललेले उद्योग आंध्रकडे वळवणे असो वा जनसामान्यांसाठी हितकारक निर्णय घेणे असो, प्रत्येक सरकारी फाईल ही कोणाच्या तरी लाईफवर परिणाम करत असते याची जाणीव ठेवून कार्यरत कसे राहावे हे या पुस्तकातून सरकारी अधिकार्‍यांनी शिकण्यासारखे आहे.
आयएएस म्हणजेच इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटीव्ह सर्व्हीस विषयी जनमानसामध्ये एक आदराचे स्थान दिसते. भारतामध्ये एखादी व्यक्ती आयएएस अधिकारी असणे म्हणजे ती सर्वसामान्य सरकारी अधिकार्‍यांपेक्षा हुद्द्यानेच नव्हे, तर कार्यतत्परतेमध्येही वरच्या दर्जाची असेल असे मानले जाते. त्या सेवेसाठीच्या कठीण प्रवेश परीक्षेचे व त्या सेवेंतर्गत दिल्या जाणार्‍या खडतर प्रशिक्षणाचे हा समज दृढ करण्यामध्ये योगदान राहिले आहे. आजही भारतातील आयएएसची परीक्षा ही जगातील सर्वांत कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. तेवढे चौफेर ज्ञान त्या अधिकार्‍यांना असणे अपेक्षित असते. आयएएसमध्ये निवडले जाण्याचे प्रमाण परीक्षेला बसणार्‍यांपैकी केवळ ०.१५ टक्के आहे. त्यामुळे प्रशासनातील आयएएस अधिकार्‍यांकडून तशाच कार्यतत्परतेची अपेक्षा सर्वसामान्य जनता करीत असते.
आजवर असंख्य आयएएस अधिकार्‍यांनी निवृत्तीनंतर आपल्या सेवाकाळातील आठवणी पुस्तकबद्ध केलेल्या आहेत. असेच एक ताजे पुस्तक आहे, ‘टायगर हंटिंग स्टोरीज’ आणि लेखक आहेत, के. प्रदीप चंद्रा. देशातील आघाडीचे प्रकाशक हार्पर कॉलीन्सने ते नुकतेच प्रकाशित केले आहे. पुस्तकाचे शीर्षक वाचून कोणालाही हे एखादे शिकारकथांचे पुस्तक असेल असे वाटू शकते, परंतु ही प्रदीप चंद्रा यांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळातील अनुभवांची शिदोरी आहे आणि विशेषतः सरकारी अधिकार्‍यांसाठी त्यातून शिकण्यासारखे खूप काही आहे.
वडील आयएएस अधिकारी असल्याने त्यांच्या इच्छेखातर लेखकाने कॉर्पोरेट क्षेत्र सोडून आयएएसची परीक्षा दिली. ‘आयएएस अधिकारी जनतेच्या जीवनात बदल घडवू शकतो’ असे सांगत आपल्या अधिकारपदाचा वापर जनसामान्यांसाठी करता येऊ शकतो ही वडिलांनी दिलेली शिकवण आपण आपल्या कार्यकाळामध्ये कशी अनुसरली आणि मोठमोठी पदे भूषविताना आपल्या अधिकाराचा फायदा सर्वसामान्यांना कसा मिळवून दिला त्याची ही कहाणी प्रदीप चंद्रा यांनी सांगितली आहे. मसुरीच्या लालबहादूर शास्त्री प्रशासन संस्थेतील पहिल्या व दुसर्‍या टप्प्यातील प्रशिक्षणादरम्यानच्या आठवणी, अनुभव, प्रत्यक्ष जिल्हा पातळीवरील प्रशासनात काम करतानाचे अनुभव, पुढे राज्य पातळीवर काम करतानाचे अनुभव आणि ते सांगत असतानाच नव्या अधिकार्‍यांनी या अनुभवातून काय धडा घ्यावा यासंबंधीचे वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन यामुळे हे पुस्तक वाचनीय बनले आहे. लेखकाचे खरे नाव प्रदीपचंद्र कत्ती. दक्षिणेत आडनाव आधी लावले जाते, त्यामुळे ते आपले नाव के. प्रदीप चंद्रा असे लावायचे, परंतु उत्तरेत प्रशिक्षण घेताना आपल्या नावाचे पी. सी. कत्ती असे बारसे कसे केले जायचे ती गंमतही त्यांनी सांगितली आहे. ते आंध्र प्रदेशचे आणि त्यांना सेवाही आपल्याच राज्यात आधी आंध्रमध्ये व नंतरच्या तेलंगणमध्ये बजावण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे आपल्या राज्यासाठी आपण काय करू शकलो याची तपशीलवार माहिती त्यांनी दिली आहे. हे अनुभव जरी वैयक्तिक असले, तरी त्यातून निघणारे तात्पर्य इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरेल असे आहे.
प्रशिक्षणानंतरच्या भारत दौर्‍याला अर्ध्यावर थांबवून इंदिरा गांधी सरकारने त्यांच्या बॅचला आसाममध्ये निवडणुका घ्यायला रवाना केले, तेव्हाच्या अनुभवांपासून हे पुस्तक पकड घ्यायला सुरूवात करते. ज्या मतदानकेंद्रांवर आम्ही निवडणूक अधिकारी म्हणून गेलो होतो, तेथे एकही जण मतदानाला फिरकला नाही. तरीही इंदिरा गांधी सरकारने निकाल जाहीर केले त्यामुळे आपल्या मनात त्या निवडणुकांच्या सत्यतेविषयी शंका होती, परंतु अलीकडे निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाऊन त्या वेळच्या मतदानाची आकडेवारी तपासली तेव्हा मात्र आपला त्या निवडणुकांच्या वस्तुनिष्ठतेवर विश्वास दृढ झाला असे ते लिहितात.
आंध्रमध्ये ज्या भागात त्यांची नेमणूक झाली तो नक्षलवादग्रस्त भाग होता. एखादा अधिकारी नीट काम करत नसेल तर सरकार हटकून त्याला दुर्गम भागामध्ये पाठवते, परंतु खरे तर अशा दुर्गम भागांनाच चांगल्या कार्यक्षम अधिकार्‍यांची गरज असते, असे ते म्हणतात, ते सार्थ वाटते.
प्रशासनात कार्यरत असताना अनुभवलेले जातीव्यवस्थेचे ताणेबाणे, वेगवेगळे दबाव, त्यांचा केलेला सामना वगैरेंविषयीचे अनेक अनुभव लेखकाने कथन केलेले आहेत. सरकारी अहवाल कसे बनतात त्याविषयीचा त्यांनी वर्णिलेला किस्सा सांगण्यासारखा आहे. कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीचा अहवाल देताना संबंधित सरकारी अधिकारी कामाचा आणखी एक टप्पा पार केल्याचे खोटेच सांगतो. तो अहवाल संबंधितांपर्यंत जाईस्तोवर तेवढे काम पूर्ण झालेले असेल म्हणून आपण तसे केल्याचे त्याचे म्हणणे असते, परंतु अहवाल खालून वर जात असताना प्रत्येक टप्प्यावरच असे न झालेले काम पूर्ण झाल्याचे भासवले जात असल्याने वरपर्यंत चुकीची माहिती जात असते, असे प्रदीप चंद्रा म्हणतात.
लेखकाच्या प्रशासकीय कारकिर्दीच्या शिरपेचात अनेक तुरे खोवले गेलेले आहेत. एन. टी. रामाराव आंध्रच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी तेथे प्रथमच दोन रुपये किलो तांदुळ योजना राबवली. तिच्या अंमलबजावणीत लेखकाचा वाटा राहिला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील विक्रेते गोदामातून मुद्दाम उशिरा माल उचलायचे. तोवर दुकानात हेलपाटे घालून गिर्‍हाईक परत गेलेले असे. मग तो सारा माल परस्पर खुल्या बाजारात विकला जाई. आपण गोदामातून माल उचलण्यास मुदत घालून दिली. त्यासाठी विक्रेत्यांना बँकांकरवी कर्जाऊ रक्कमही उपलब्ध करून दिली, त्यामुळे हा काळाबाजार कसा थांबला ते प्रदीप चंद्रा यांनी सांगितले आहे. हे सांगतानाच अशा प्रकारच्या जनतेचे लाड पुरवणार्‍या खिरापतींमुळे समाज आपल्या जबाबदारीपासून दूर राहतो असे परखड मत मांडायलाही ते विसरलेले नाहीत. विशाखापटनमचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करतानाचे अनुभव, तेथील प्रसिद्ध बोरा गुंफा, अराका व्हॅली, कैलास कोंडाचे पर्यटनदृष्ट्या सौंदर्यीकरण करण्यात घेतलेला पुढाकार,
आंध्रच्या शिक्षण खात्याचे उपसचिव म्हणून काम करतानाचे अनुभव, गुंटूरला महापूर आला तेव्हा केलेले मदतकार्य, स्वतः हेलिकॉप्टरने मदतकार्यात घेतलेला सहभाग आदी अनुभव त्यांनी कथन केले आहेत.
प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा यंत्रातील तेलासारखा असतो. सगळे तेल काढले तर यंत्र काम करणारच नाही, त्यामुळे तो केवळ कमीत कमी कसा राहील एवढे पाहिले तरी पुरे असा गुरूमंत्र लेखकाला एका सहकार्‍याकडून मिळतो. नक्षलवाद्यांनी सहकारी अधिकार्‍यांचे केलेले अपहरण, नंतरचा ताण हे सगळे अनुभव वाचनीय आहेत.
पाकिस्तान दौर्‍यातील अनुभवही चंद्रा यांनी सांगितले आहेत. तेथील गावांमध्ये भारतापेक्षाही अधिक गरीबी दिसली असे ते लिहितात.
आंध्र प्रदेशचे उद्योग सचिव म्हणून काम करताना राज्यामध्ये गुंतवणूक आणण्यासाठी आपण कसकसे व्यापक प्रयत्न केले ते प्रदीप चंद्रा यांनी सांगितले आहे. आपल्या गोव्यामध्ये आयएएस अधिकारी बाहेरचे असल्याने त्यांना राज्याविषयी आस्था नसते, परंतु एखादा आपल्या राज्याविषयी आस्था असलेला आयएएस अधिकारी राज्यहितार्थ कसकसे काम करू शकतो त्याचा वस्तुपाठ म्हणून प्रदीप चंद्रा यांनी चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असताना अविभाजित आंध्र प्रदेशमध्ये गुंतवणूक आणण्यासाठी स्वतः केलेल्या प्रयत्नांची वाखाणणी केल्याविना राहवत नाही. बेंगळुरू, चेन्नईकडे जाणारे उद्योग आपण कसे हैदराबादकडे वळवले ते चंद्रा सांगतात. पेप्सीचा कारखाना आणताना त्यांना भूजल वापरास बंदी घातली, आंब्याचा रस स्थानिकांकडून घेण्याची सक्ती केली, कॅडबरीचा प्रकल्प आणताना दूध स्थानिकांकडून घेण्याची अट घातली, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणताना स्थानिक अर्थकारणाला त्याची मदत होईल हे पाहिले असे चंद्रा सांगतात. अन्य राज्यांतील चेन्नई आणि एन्नोर या बंदरांना पर्याय म्हणून आपण कृष्णपटनम या आंध्रमधील बंदराचा आग्रह कसा धरला, गुंतवणूकदारांना ते कसे पटवून दिले, ते लेखकाने सांगितले आहे. केंद्रातील गुंतवणूकविषयक बैठकांना त्याविषयी गांभीर्य नसल्याने अन्य राज्ये आपले कनिष्ठ अधिकारी पाठवत असत. मात्र, आपण आयएएस असूनही स्वतः अशा बैठकांना जात राहिलो व गुंतवणूकदारांना आंध्रकडे जातीने आकृष्ट केले असे चंद्रा सांगतात. त्यांच्याच प्रयत्नांतून हैदराबादमध्ये ‘आयकिया’ सारखा स्वीडिश फर्निचर ब्रँड आला. प्रदीप चंद्रांच्या अथक व कळकळीच्या प्रयत्नांतून आंध्रमध्ये (आताचे तेलंगण) तीस हजार कोटींचे प्रकल्प कसे येऊ शकले, त्याच्या कथा वाचण्याजोग्या आहेत. हिरो मोटोकॉर्प, प्रॉक्टर अँड गँबल, जॉन्सन अँड जॉन्सन आदींचे अन्य राज्यांत जाणार असलेले प्रकल्प सवलती देऊन आपल्याकडे वळवले. त्यासाठी उद्योगांना अनुकूल वातावरण कसे तयार केले गेले तेही अभ्यासण्याजोगे आहे. आंध्र विभाजित होऊन तेलंगणा अस्तित्वात आले आणि के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री झाले, त्यांच्यासोबत काम करण्याचे अनुभवही प्रदीप चंद्रा यांच्या गाठीस आहेत. शिक्षण व संशोधनाची सांगड उद्योगांशी घालण्यासाठी प्रदीप चंद्रा यांनी ‘रीच’ म्हणजे रीसर्च अँड इनोव्हेशन सर्कलची कल्पना प्रत्यक्षात आणली, उद्योगांना सुलभतेने परवाने मिळावेत यासाठी मोदींच्या ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ कल्पनेच्या आधीच तेलंगणात ‘टीएस-आयपास’ ची प्रणाली सुरू केली. परवाने देण्यात विलंब लावणार्‍या अधिकार्‍यांना दंडाची तरतूद केली. तो केवळ नियम राहिला तर त्याची अंमलबजावणी होणार नाही हे ओळखून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. वाळू माफियांकडून होत असलेल्या बेकायदा उत्खननावर मात करण्यासाठी ‘टीएस-एमओसी’ ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली. सर्व वाळू उत्खनन सरकारने हाती घेतले आणि ज्याला वाळू हवी असेल त्यांनी संकेतस्थळावर ऑनलाइन वाळूची मागणी नोंदवली की वाळू उपलब्ध करण्याची सोय केली. ते करताना वाळूचे दर अर्ध्यावर आणले. त्यातून दहा पट महसूल वाढला. आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात काही काळ त्यांना मुख्य सचिव म्हणून काम करता आले, परंतु पूर्वाधिकार्‍यांप्रमाणे मुदतवाढ मात्र राजकीय कारणांखातर मिळाली नाही ही खंतही ते व्यक्त करतात.
खरोखरच पुस्तकाच्या नावाप्रमाणेच या वाघाच्या शिकारीच्या कथा आहेत. प्रशासनात एखाद्या गोष्टीत टंगळमंगळ करणे, ‘नाही’ म्हणणे सोपे असेत, परंतु एखाद्या गोष्टीला होय म्हणणे खरे कठीण असते, कारण त्यात जबाबदारी असते असे ते लिहितात. सरकारमधील प्रत्येक ‘फाईल’ ही कोणाच्या तरी ‘लाईफ’ वर परिणाम करीत असते हे विसरू नका असा संदेश ते जाता जाता नव्या अधिकार्‍यांना देतात!
