आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल त्यांच्या २० आमदारांना ‘लाभाचे पद’ प्रकरणी अपात्र करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने काल राष्ट्रपतींना केल्याने बर्‍याच काळानंतर चर्चेत आले आहेत. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाच्या या शिफारशीवर आपली मोहोर उठवली आणि न्यायालयांमध्येही ‘आप’ ची डाळ शिजली नाही तर केजरीवालांना आपल्या विद्यमान ६३ पैकी हे २० आमदार गमवावे लागू शकतात. ७० जागांच्या दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने ६७ जागा जिंकून इतिहास घडवला होता खरा, परंतु त्यानंतर एका कॅबिनेट मंत्र्याला डच्चू दिला गेला. एकजण सेक्स स्कँडलमध्ये अडकल्याने घरी बसला, एक महोदय पंजाबमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी पायउतार झाले, तर कपिल मिश्रा यांनी बंड पुकारले. त्यामुळे आपचे संख्याबळ आधीच ६३ वर आलेले आहे. आता यातील आणखी २० आमदारांना घरी बसण्याची पाळी ओढवली तर ‘आप’चे संख्याबळ थेट ४२ वर घसरेल, पुन्हा विधानसभेची पोटनिवडणूक अटळ ठरेल आणि त्यात ‘आप’ ला आपल्या विक्रमाची पुनरावृत्ती करता येऊ शकेल का हा मोठा प्रश्न आहे. व्यवस्था परिवर्तनाची बात करीत सत्तेवर आलेल्या केजरीवालांनी आपल्या तब्बल २१ आमदारांना ‘संसदीय सचिव’ पद बहाल करण्याचा जो काही खेळ केला तो असा हा अंगलट आला आहे. त्या पदांना निवडणूक आयोगाकडे आव्हान दिले गेल्यावर ही पदे ‘लाभाचे पद’ मधून वगळण्यासाठी त्यांनी विधानसभेत कायदाही केला, परंतु राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली नाही. शिवाय दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ती पदे रद्द ठरवली. परिणामी निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो यावर आजवर सर्वांची नजर होती आणि आता आयोगाने सर्वांना अपात्र ठरवण्यात यावे अशी निःसंदिग्ध शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली असल्याने ‘आप’ चा फुगा फुटला आहे. ही संसदीय सचिव पदे लाभाची पदे नाहीत, कारण त्या आमदारांना त्यापासून कोणतेही आर्थिक लाभ मिळालेले नाहीत, त्यांना सरकारी कार्यालये दिली गेली नव्हती, वाहने पुरवली नव्हती वगैरे युक्तिवाद ‘आप’ सरकारने करून पाहिले, परंतु त्यांना विधानसभा संकुलात जागा दिली गेली होती, मंत्र्यांनी आपल्या कचेरीचा वापर त्या पदांच्या निर्वहनासाठी केला, सरकारी वाहनव्यवस्थेचा वापर केला आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘जर ही लाभाची पदे नव्हती तर ती ‘लाभाचे पद’ व्याख्येतून वगळण्याची धडपड सरकारने का केली?’ हे या प्रकरणातील याचिकादाराने उपस्थित केलेले मुद्दे होते. निवडणूक आयोग यासंदर्भात काय भूमिका घेतो त्याकडे देशाची नजर होती, कारण गोव्यासह अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारची ‘लाभाची पदे’ वादाचा विषय बनली आणि न्यायालयांनाही त्यात लक्ष घालणे वेळोवेळी भाग पडले. गोव्यात कॉंग्रेस सरकारने नीळकंठ हळर्णकर आणि फ्रान्सिस सिल्वेरांची संसदीय सचिवपदी केलेली नियुक्ती अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. संविधानाच्या १९१ व्या कलमाखाली कोणत्या बाबतींत लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतो ते स्पष्ट केलेले आहे. मनःस्थिती बिघडलेला, दिवाळखोर ठरलेला अथवा विदेशी नागरिकत्व स्वीकारलेला लोकप्रतिनिधी जसा अपात्र ठरतो, तसाच ‘लाभाचे पद’ भूषवणाराही अपात्र ठरतो असे हे कलम सांगते. अर्थात, त्यात ‘लाभाचे पद’ नेमके कोणकोणत्या पदांना म्हणावे हे काही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे केवळ राजकीय सोयीसाठी आपल्या आमदारांना ही पदे बहाल करणार्‍यांनी ती पदे नंतर अलगद ‘लाभाचे पद’ मधून वगळण्याची सोईस्कर क्लृप्ती काढून आपल्या मंडळींना अभय दिल्याचे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत दिसून येते. मुळात मंत्रिमंडळ असताना हे ‘संसदीय सचिव’ हवेतच कशाला? ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मंत्र्यांची एकूण संख्या आमदारांच्या संख्येच्या १५ टक्के (दिल्लीच्या बाबतीत १० टक्के) मर्यादित ठेवली गेली असल्याने उर्वरित आमदारांची सोय कुठे ना कुठे लावली जाते. खरे तर ही पळवाट म्हणजे वरील संवैधानिक तरतुदीचा घोर अपमान आहे. अशी अनेक प्रकरणे आजवर न्यायालयांत गेली आणि न्यायालयांनीही संबंधितांना फटकार लगावली आहे. केजरीवाल यांच्याकडेही आता न्यायालयात दाद मागण्याचा वा आमदारांवर पाणी सोडण्याचा पर्याय आहे. ज्या नैतिक भूमिकेवर केजरीवालांनी आपल्या राजकारणाची मदार बेतली होती, तिचा पाया केव्हाच डळमळीत झाला. इतर राजकीय पक्ष आणि नेत्यांप्रमाणेच सोईस्कर तडजोडी ते आजवर करीत आले. प्रस्तुत ‘लाभाचे पद’ प्रकरण हा तर कहर होता. त्यामुळे आता किमान आपल्या आमदारांची आमदारकी वाचवण्यासाठी न धडपडता वा अकांडतांडव न करता त्या जागांवर पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची हिंमत आम आदमी पक्ष दाखवू शकेल काय?
