म्हादईचा विषय धसास लावायचा असेल आणि गोव्याचे न्याय्य आक्षेप केंद्र सरकारच्या कानी घालायचे असतील तर या घडीला राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्र येऊन आपली भक्कम एकजूट दाखवण्याची गरज आहे. म्हादई प्रश्नी संपूर्ण गोवा एकसंध आहे आणि एकमुखाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात उभा आहे असा संदेश दिल्ली श्वरांना जायला हवा होता, परंतु येथे तर नेमके उलटे घडताना दिसते आहे. एकत्र येण्याऐवजी एकमेकांवर दोषारोप करीत राहण्यालाच संबंधितांची अधिक पसंती दिसते. आपापले स्वतंत्र सवतेसुभे सांभाळण्याच्या नादात आपण मूळ विषयाला कमकुवत करतो आहोत याचे भान सुटल्याचे हे लक्षण आहे. म्हादईच्या विषयावरून विरोधकांनी शुक्रवारी पर्वरीत राष्ट्रीय महामार्ग रोखला. दीड दोन तास वाहनांची कोंडी करून त्यांनी काय मिळवले? त्रास झाला तो गोमंतकीय आम जनतेला. ज्यांनी हा प्रश्न सोडवायचा त्या सत्ताधारी नेतेमंडळींना या आंदोलनाचा काहीही उपद्रव झाला नाही. सत्तेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर वंचित, उपेक्षित राहिलेल्या गोवा फॉरवर्डला मात्र या आंदोलनातून प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा भरून काढण्याची नामी संधी मिळाली, किंबहुना त्याचसाठी ‘म्हादई’च्या विषयाचा झेंडा त्या पक्षाने सध्या हाती घेतलेला दिसतो आहे. मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झालेले सरदेसाईंचे समदुःखी आणि पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनीही गोवा फॉरवर्डला त्या आंदोलनात साथ दिली. कॉंग्रेस पक्ष या तथाकथित आंदोलनामागे फरफटत गेला आणि आपापला कंडू शमवण्यासाठी इतर मंडळीही आंदोलनात उतरल्याचे दिसून आले. सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे स्वतःहून जाहीर केलेले असताना हे रास्ता रोको आंदोलन करण्यामागचे प्रयोजन काय होते हे कोडे मात्र जनतेला उलगडले नाही. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना भेटून काही निष्पन्न होणार नाही हे गोवा फॉरवर्डचे म्हणणे पूर्णपणे रास्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली, तरच काही घडू शकते, कारण केंद्रातील यच्चयावत सर्व मंत्री हे निव्वळ कळसूत्री बाहुले आहेत हेही खरे, परंतु विरोधी पक्षांनी हा आग्रह सरकारपुढे धरायला हवा. त्यासाठी जनतेला वेठीस धरण्याचे कारण काय? म्हादईच्या प्रश्नी आज खरी गरज आहे ती गोव्याचा आवाज बुलंद करण्याची. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आपापले पक्षीय राजकारण आणि मतभेद विसरून एकत्र येणे ही या घडीची खरी गरज आहे. अशा वेळी आपसातील मतभेद चव्हाट्यावर आणणारे लोक या विषयातील गोव्याची बाजूच अकारण कमकुवत करीत आहेत. सरकारने म्हादई वाचवण्यासाठी अधिक सक्रियता दाखवणे जरूरी आहे या विरोधकांच्या म्हणण्यातही तथ्य आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकरणात पळवाट शोधून दिली तेव्हा गोव्याला विचारले देखील नाही. केंद्रातील सत्ताधार्‍यांच्या लेखी गोव्याची हीच किंमत असेल तर त्याविरुद्ध उभे राहण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखवायलाच हवी. त्यासाठी सर्वांना सोबत घ्यायला हवे. विधानसभेचे खास अधिवेशन तातडीने बोलावून एकमुखी ठराव संमत करण्याची माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची सूचना सरकारला गैरसोयीची ठरणारी जरी असली तरी त्यातून गोव्याच्या या विषयावरील तीव्र भावना केंद्रापर्यंत पोहोचल असत्या. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची सरकारने काढलेली तोडही चुकीची म्हणता येणार नाही, परंतु जावडेकरांना भेटून काय होणार? तो निव्वळ उपचार ठरेल. त्यातून हाती काहीही लागणार नाही. केंद्रातील सर्व मंत्र्यांच्या दोर्‍या नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याच हाती आहेत आणि म्हादईसंदर्भातील केंद्र सरकारचा निर्णय हा जावडेकर यांचा स्वतःचा नाही. कर्नाटकातील येत्या विधानसभा पोटनिवडणुकांवर डोळा ठेवून भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनीच त्यांना तो घ्यायला लावलेला आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकचे एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदींना भेटायला गेलेले होते. गोव्याच्या विरोधाची धार तेव्हा एवढी प्रखर होती की मोदींनी गोवा आणि महाराष्ट्राची तयारी असेल तरच आपण मध्यस्थी करू असे त्या शिष्टमंडळाला थेट सुनावून त्याची बोळवण केली होती. आज मात्र गोव्याच्या कानोकानी खबर लागू न देता म्हादईचे पाणी वळवण्याची मुभा कर्नाटकला परस्पर दिली जाते याचाच अर्थ म्हादई प्रश्नी गोव्याच्या विरोधाची ती धार आज सपशेल बोथट झालेली आहे आणि त्याचाच फायदा कर्नाटकने उठवला आहे. ज्या राज्याने आजवर कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगीविना या कालव्यांची कामे पुढे रेटत नेली, ना न्यायालयांना जुमानले, ना म्हादई जल लवादाला, त्याच्या आजवरच्या त्या सर्व बेकायदेशीर कृत्यांवर केवळ राजकीय फायद्यासाठी पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करणार असेल आणि गोव्याच्या हिताचा बळी द्यायला निघाले असेल तर त्याविरुद्ध संपूर्ण गोवा एकदिलाने उभा आहे हे चित्र निर्माण करणे ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तशीच ती विरोधकांची देखील आहे. क्षुद्र पक्षीय राजकारण करण्याची ही वेळ नव्हेच नव्हे!
