एक नव्हे, दोन नव्हे, सतत सात दिवस तिसवाडी आणि परिसरातील नागरिकांची पाण्याअभावी दाणादाण उडवलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणीपुरवठा विभागाची फोंडा – पणजी मुख्य जलवाहिनी अखेर सातव्या दिवशी कशीबशी दुरुस्त झाली आणि कुर्टीहून प्रक्रियाकृत पाणी पणजीपर्यंत येऊन थडकले. या सात दिवसांमध्ये नागरिकांची जी काही गैरसोय झाली तिची सांगता सोय नाही! कोणी परिसरातील विहिरी धुंडाळल्या, कोणी पावसाचे पाणी छत्रीद्वारे पागोळ्यांतून गोळा केले, तर कोणी टँकरसाठी वणवण केली. नागरिकांच्या या सगळ्या हालास जबाबदार कोण? या सार्‍या प्रकाराची जबाबदारी आता कोण घेणार आहे? जी संरक्षक भिंत कोसळून ९०० मि.मी. व्यासाची व ७५० मि. मी. व्यासाची अशा दोन भल्या मोठ्या जलवाहिन्या फुटल्या, एवढी भीषण दुर्घटना मुळात कशामुळे घडली? त्यामागे काही जाणीवपूर्वक केलेला गलथानपणा अथवा बेफिकिरी कारणीभूत होती का, या प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधली गेली पाहिजेत. त्यामुळे खरे तर सरकारने या सार्‍या प्रकाराची रीतसर चौकशी करून या दुर्घटनेची कारणमीमांसा करणे आणि कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई करणे आवश्यक आहे. एवढ्या भरभक्कम व्यासाच्या अजस्त्र जलवाहिन्या पूर्णपणे फुटण्यापर्यंत त्यांचे एवढे नुकसान कसे काय होऊ शकते हा नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. घडलेल्या घटनेला अभियंत्याची हलगर्जी कारणीभूत असल्याचे खुद्द साबांखा मंत्रीच सांगत आहेत! प्रमुख जलवाहिन्याच फुटल्याने तिसवाडी आणि परिसरातील नागरिकांना कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल याचा अंदाज पहिल्याच दिवशी आला होता, परंतु सरकारकडून युद्धपातळीवर जी पर्यायी व्यवस्था व्हायला हवी होती ती झालेली दिसली नाही. नागरिकांना टँकरसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन केले गेले, त्यानुसार जी नोंदणी झाली, ती पूर्ण करणेही साबांखाला जमलेले नाही. तिसवाडीत ६८१ जणांनी टँकरसाठी नोंदणी केली, त्यापैकी केवळ ४४० ठिकाणी टँकर पोहोचू शकले. हे प्रमाण केवळ ६५ टक्के आहे. म्हणजे उर्वरित पस्तीस टक्के नागरिकांचे पाण्याअभावी काय हाल झाले असतील याची कल्पना आपण करू शकतो. आता जलवाहिनी दुरुस्त झाल्याने पणजीचा पाणीपुरवठा हळूहळू पूर्ववत होणार असला तरी फोंडा परिसराला पाणीपुरवठा करणारी दुसरी ७५० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी अद्याप दुरुस्त झालेलीच नाही. ती दुरुस्त व्हायला आणखी तीन ते चार दिवस लागणार आहेत. तेथील नागरिकांनी काय करायचे? केवळ सरकारच्या नावे बोटे मोडत राहायची? पाणी ही जीवनावश्यक बाब आहे. माणूस अन्य कोणत्याही गोष्टीविना राहू शकेल, परंतु हवा आणि पाणी याविना राहणे अशक्य असते. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी सोय करण्यासाठी अधिक कसोशीने आणि युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हायला हवे होेते असे एकूण परिस्थिती पाहता वाटते. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि एकूण प्रशासन पूर्ण अपयशी ठरले आहे. जे झाले ते झाले, निदान यापुढे अशा प्रकारची अभूतपूर्व परिस्थिती पुन्हा राज्यात निर्माण होऊ नये या दिशेेने आता सरकारने पावले टाकणे गरजेचे आहे. आम्ही यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे केवळ नळपाणी योजनेवर नागरिकांना अवलंबून ठेवण्याऐवजी ठिकठिकाणचे पारंपरिक जलस्त्रोत जपण्याची आणि वापरात आणण्याची मोठी मोहीम राज्य सरकारने आता हाती घ्यायला हवी. पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांचे जे महत्त्व आपल्या पूर्वजांना कळले होते, ते आपल्याला केव्हा उमगणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी जल जीवन मिशनची घोषणा केलेली आहे. पूर्वी वाजपेयी सरकारने स्वजल योजना जाहीर केली होती. या प्रकारच्या योजना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसावी. राज्याचे जलसंसाधन खाते सुस्तावलेले आहे. त्याला अधिक कार्यरत करण्याची आवश्यकता आहे. ठिकठिकाणच्या विहिरी, पारंपरिक जलसाठे, छोट्या तळ्या, मोठे तलाव, नैसर्गिक झरे या सगळ्याची झालेली दुरवस्था अभ्यासून त्यांचे पाणी पिण्यायोग्य कसे बनवता येईल याची चाचपणी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या जलसंसाधन खात्याला जरा जागवावे आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने सर्वंकष पावले टाकावीत. त्याशिवाय आता तरणोपाय राहिलेला नाही. प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पावसाचे पाणी साठवणे, त्याचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करायला लावणे, भूमिगत पाण्याचा स्तर उंचावणे ही सगळी कामे आता प्राधान्याने हाती घेतली गेली पाहिजेत. हे केवळ सरकारचे काम नव्हे. त्यासाठी जनसहभाग घेण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न जरूरी असतील. खासगी क्षेत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रहिवासी संघटना, सामाजिक संघटना या सगळ्यांच्या सहभागानिशी एखादी व्यापक मोहीम हाती घेता आली तरच हे ध्येय साध्य होऊ शकते. जलवाहिनीतून येणार्‍या पाण्यावर सर्वस्वी अवलंबून राहणे आणि पावसाचे सारे पाणी समुद्रार्पण करणे या दोन्ही गोष्टी इतिहासजमा करणे ही काळाची गरज आहे हाच धडा या जलवाहिनी दुर्घटनेने दिलेला आहे!
