- शैलेंद्र देवळणकर
केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकार आल्यामुळे पाकिस्तानात अस्वस्थता आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईकपाठोपाठ मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करून भारताने पाकिस्तानची नियोजनबद्ध कोंडी केली. आता येणार्‍या पाच वर्षांच्या काळात दाऊद इब्राहीमला भारतात आणण्यात येईल अशी चर्चा सुरू आहे. खुद्द दाऊदने याबाबत भीती व्यक्त करत त्याने आयएसआयकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे…
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई १९९३ मध्ये साखळी बॉम्बस्ङ्गोटांनी पहिल्यांदा हादरली. या घटनेला २५ वर्षे उलटून गेली तरी या बॉम्बस्ङ्गोटातील मुख्य आरोपी आणि कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहीम याला ताब्यात घेण्यात भारताला यश आलेले नाही. उलट आजही दाऊद पाकिस्तानात राहून आपले काळे धंदे चालवत असून याची कल्पना पाकिस्तानसह अमेरिकेलाही आहे. आता दाऊदला भारतात आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये एक नाट्यपूर्ण घडामोड घडते आहे. खुद्द दाऊद इब्राहिमने पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. भारतात नुकत्याच झालेल्या सतराव्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा बहुमताने केंद्रामध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले असल्यामुळे दाऊद भेदरला आहे. त्याला आपल्या जीवाला धोका असल्याची भीती वाटत असल्यामुळेच त्याने पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआयकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे. याबाबतचे खात्रीशीर वृत्त नुकतेच प्रकाशित झाले आहे.
दाऊदच्या उरात धडकी भरणे स्वाभाविक आहे. कारण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर लढल्या गेल्या. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये एक व्यक्ती आणि एक अजेंडा ठेवून लोक मतदान करतात तशा पद्धतीने एक अजेंडा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद विरोध गृहित धरून देशातील जनतेने मतदान केले व केंद्रात पुन्हा एकदा मोदी सरकारला संधी दिली. या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यानही पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामध्ये दाऊद इब्राहिमचे नाव नेहमीच अग्रस्थानी असते. विविध प्रकारच्या दहशतवादी संघटना भारतात जी हिंसक कृत्ये करतात त्यांना लागणारा पैसा उभा करणे आणि तो उभा करण्यासाठी अंमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, बनावट नोटा, जमीन खरेदी विक्री अशा अनेक माध्यमातून दाऊद पैसा उभा करतो आहे. हा पैसा दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वापरला जातो.
लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी एक महत्वाचे वक्तव्य केले होते. ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानातील आबोटाबाद इथे लष्करी कारवाई केली आणि पाकिस्तानात जाऊन लादेनचा खात्मा केला; तशाच प्रकारची कारवाई भारत पाकिस्तानात जाऊन का करू शकत नाही, असा प्रश्‍न मसूद अजहरच्या संदर्भाने त्यांनी विचारला होता. भारतातही अशा प्रकारची क्षमता आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गुप्तहेर यंत्रणांकडून मिळणारी माहितीही भारताकडे आहे. त्यानुसार कारवाई करण्यासाठी हवाई दल सज्ज आहे. जमिनीवरची कारवाई करण्यासाठी भूदल तयार आहे म्हणजे अमेरिकेप्रमाणे भारतही घुसून कारवाई करूच शकतो, असे वक्तव्य केले होते. आता पुन्हा एनडीए सरकार आल्याने दाऊदला भीती वाटू लागली आहे.
भारताने यापूर्वी पाकिस्तानच्या विरोधात गेल्या दोन ते तीन वर्षांत काही नवीन शस्त्रे उपसली आहेत. त्यातील पहिले म्हणजे २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राईक जो पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर झाला होता. त्यानंतर पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने एअर स्ट्राईक करुन पहिल्यांदाच पाकिस्तानला मोठा दणका दिला. याप्रकारचे हल्ले अमेरिका आणि इस्राईलच करू शकत होते. त्यामुळे अशा स्वरुपाचा हल्ला झाल्यानंतर तिसरा टप्पा लादेनला मारलेले ऑपरेशन. आता तोच एक पर्याय आहे जो भारत पुढच्या काळात अवलंबिण्याची शक्यता आहे.
दाऊद सध्या पाकिस्तानी लष्कराचा आश्रित बनुन कराचीमध्ये वास्तव्यास आहे. त्याच्या निवासस्थानाचा पत्ता देखील स्पष्ट झाला आहे. मागील काळात केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत ही माहिती उघड केली होती. त्यानुसारच दाऊद कराचीत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर वृत्तवाहिन्यांनी देखील स्टिंग ऑपरेशन करून दाऊद पाकिस्तानाच असल्याचे स्पष्ट केले होते.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोदी सरकारच्या कूटनीतीमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीमुळे दहशतवादाच्या प्रश्‍नावरून पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पाकिस्तानवर दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रचंड दबाव वाढतो आहे. अलीकडेच जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अजहर याला संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले आहे. ही बाब अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अशक्य मानली जात होती.
दाऊदचा हात केवळ भारतविरोधी दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करण्यामध्येच नसून जगभरात त्याचे जाळे पसरलेले आहे. जगभरात होणार्‍या दहशतवादी कृत्यां मधील दहशतवाद्यांची निर्यात पाकिस्तानकडून होते, त्यांना पैसा पुरवणे, प्रशिक्षण देणे यामध्येही दाऊदचे नाव घेतले जाते. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते त्यावेळी ओबामा आणि मोदी यांच्यादरम्यान ज्या- ज्या वेळी द्विपक्षीय चर्चा झाली तेव्हा दाऊद इब्राहिमचा उल्लेख जाणीवपूर्वक करण्यात आला होता हे या ठिकाणी लक्षात घायला हवे.
आता मोदी सरकारने भारतात गुन्हे करून परदेशात ङ्गरार झालेल्या गुन्हेगारांना पुन्हा भारतात आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्या अंतर्गत विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. यासाठी इंटरपोल, सीबीआय आणि इतर गुप्तचर संघटना या सर्वांचे मिळून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांमुळेच नीरव मोदीसारखी व्यक्ती लवकरच भारताच्या ताब्यात येणे शक्य हेणार आहे. तशाच स्वरूपाचे प्रयत्न करून भारत दाऊद इब्राहिमला पाकिस्तानमध्ये टिपू शकतो. अन्यथा दुसरा पर्याय म्हणजे पाकिस्तानवर पुन्हा दबाव आणून त्याला आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार म्हणून घोषित करणे, त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खटला चालवणे किंवा त्याचे हस्तांतरण करण्यासाठी पाकिस्तानला भाग पाडणे ह्या सर्व गोष्टी येत्या काळात भारत करू शकतो. तथापि पाकिस्तानची आजवरची भूमिका पाहता हा पर्याय प्रत्यक्षात येणे आजघडीला तरी शक्य दिसत नाही. गेली तीस वर्षे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी लष्कराला आणि आयएसआयला मदत करतो आहे. आयएसआयच्या गुप्त कारवाया, लष्कराच्या गुप्त कारवाया या सर्वांचे पुरावे दाऊद इब्राहिमकडे आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे त्याचे हस्तांतरण केले तर पाकिस्तानच्या असंख्य काळ्या कृत्यांचा पर्दाङ्गाश होईल आणि पाकिस्तानचा खरा चेहरा ठळकपणाने जगापुढे येईल. त्यामुळेच पाकिस्तान दाऊदचे हस्तांतरण होऊ देणार नाही. उलट दाऊदबाबत जागतिक स्तरावरुन खूप दबाव आला तर त्याला मारूनही टाकले जाईल. काही दिवसांपूर्वी मौलाना मसूद अझरच्या मृत्युची बातमी पसरवली गेली होती, तसाच प्रकार दाऊदबाबतही घडू शकतो. त्यामुळे दाऊद इब्राहिमचे धाबे दणाणले आहेत. म्हणूनच त्याने आयएसआयकडे संरक्षण मागितले आहे. दाऊदच्या समस्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात दाऊद भारताकडे किंवा आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे सोपवला जाईल किंवा थेट त्याच्या मृत्यूचीही बातमी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही! र
