परराज्यांतून गोव्यात येणार्‍या मासळीमधील फॉर्मेलिन प्रकरणी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने पुन्हा एकवार सारवासारव चालवल्याचे दिसले. मडगावच्या घाऊक मासळी बाजारात माशांवर आढळलेले रसायन हे निसर्गतःच मासळीमध्ये असलेले अलडिहाईड असल्याचा दावा एफडीएने आता केला आहे. आधी माशांवरील हे फॉर्मेलिन ‘ठराविक मर्यादेपर्यंत’ असल्याचे एफडीएचे म्हणणे होते. त्यामुळे, तसे असेल तर ही ठराविक मर्यादा काय, असा प्रश्न त्यावर विचारला गेला. मुळात हे घातक रसायन मासळी किंवा भाजी, फळे आदींमध्ये वापरण्यायोग्य नसल्याने त्याचे उत्तर त्यांच्यापाशी नव्हते. त्यामुळे आता हा नवा पवित्रा एफडीएने घेतलेला दिसतो. राज्याबाहेरून येणार्‍या मासळीमध्ये कोणतेही फॉर्मेलिन आढळून आलेले नसून जे काही आढळले ते निसर्गतःच माशांवर असते असा असा हा एकंदर खुलासा आहे. आता प्रश्न उपस्थित होतो की जर हे असे सगळे नैसर्गिकच होते, तर मग एफडीएचे अधिकारी छापा टाकल्यानंतर प्रसारमाध्यमांकडे का गेले? अंतिम निष्कर्ष येण्याआधीच मासेविक्री बंद करण्याचे आदेश कसे व का दिले? शिवाय एफडीएचा हा दावा जर खरा मानायचा तर मग ईशान्य भारतात आसाम, नागालँड, मेघालयमध्ये दक्षिणेकडील राज्यांतून आलेल्या मासळीवर आढळून आलेले फॉर्मेलिन, आसामने लागू केलेली दहा दिवसांची बंदी, केरळमध्ये छाप्यात पकडलेले आंध्रमधून आणलेल्या माशांवर आढळून आलेले फॉर्मेलिन, तामीळनाडूमध्ये ‘हिंदू’ दैनिकाने पुढाकार घेऊन जयललिता विद्यापीठाच्या मदतीने केलेल्या तपासणीत आढललेले फॉर्मेलिन हे सगळेच मासळीमध्ये निसर्गतः असलेलेच फॉर्मेलिन होते आणि या सगळ्या यंत्रणा बिनडोक आहेत असे जनतेने समजायचे असेच बहुधा एफडीएला सुचवायचे असावे. माशांमध्ये निसर्गतः अंशतः फॉर्मेलिन असते हे खरे आहे, त्यासंदर्भात ज्या अहवालाचा दाखला एफडीए देते तो आहे सोसायटी ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजीचा. कोचीनची ही संस्था मुख्यत्वे मत्स्य व्यावसायिकांना संशोधनविषयक मदत पुरवण्यासाठी आहे. मासळीमध्ये निसर्गतः फॉर्मेलिन असते हे जरी आपण मान्य केले, तरी त्याचा अर्थ परराज्यांतून येणार्‍या मासळी ताजी ठेवण्यासाठी ते वापरले जात नसेलच असा होत नाही. याचे साधे कारण लक्षात घ्या. आंध्र, तामीळनाडू, केरळ, कर्नाटकमधून येणारे ट्रक हे किमान दोन – तीन दिवसांचा प्रवास करून येत असतात. त्याआधी समुद्रात गेलेल्या ट्रॉलरनी पकडलेली ती मासळी किनार्‍यावर येईपर्यंतचा आणि नंतर शीतगृहांतून साठवली गेल्याचा काळ जमेस धरला तर कोणतीही मासळी एवढा काळ सहसा ताजी राहणे शक्य नाही. ही नाशवंत वस्तू असल्याने त्यामागे दडलेली कोट्यवधींची उलाढाल लक्षात घेता त्यात गैरप्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे हा सगळाच प्रकार संशयास्पद आहे. किमान सरकारने एकदा मिळालेल्या धड्यापासून आपल्या चुका सुधारून एफडीए अधिक सक्रिय आणि कार्यक्षम करण्याकडे आता लक्ष देण्याची आज गरज आहे. हे केवळ मासळीच्या बाबतीतच नव्हे. आंब्याच्या हंगामात आंब्यांच्या बाबतीतही असाच घातक रसायनांचा वापर होतो. केळ्यांवर, इतर फळांवर, परराज्यांतून येणार्‍या भाज्यांवर रसायनांचा सर्रास वापर होत असतो. मग नित्य बाजारात येणार्‍या या वस्तूंची गुणवत्ता कोणी तपासायची? एफडीएनेच ना? कधीकाळी तक्रार आल्यानंतर तोंडदेखला छापा टाकण्याऐवजी परराज्यांतून वा राज्याच्या विविध भागांतून बाजारपेठांत येणार्‍या या सार्‍या वस्तूंची गुणवत्ता आणि त्यावर रसायनांचा वापर झालेला नाही ना याची काटेकोर तपासणी करणारी व्यवस्था गोव्यासारख्या छोटेखानी राज्यात सरकारने मनात आणले तर उभारणे सहजी शक्य आहे. फक्त ते करायची इच्छाशक्ती हवी. तसे करायचे झाले तर अर्थातच एका मोठ्या वर्गाच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचणे आले. फॉर्मेलिनच्या विषयात मत्स्यव्यावसायिक ज्या प्रकारे एकवटले, तशाच प्रकारे भाजी आणि फळबाजारातले विक्रेते, दलाल आणि उत्पादक शेतकरीही विरोध करणारच. त्यामुळे या सार्‍या मतपेढ्यांचे हित जपण्यासाठी अशा गोष्टींकडे सर्रास कानाडोळा चालतो आणि त्याचे परिणाम मग सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. आपल्या प्रिय माशांसंबंधी निर्माण झालेल्या वादातून गोमंतकीय थोडे शहाणे झाले असतील अशी अपेक्षा आहे. किमान एक ग्राहक म्हणून आपल्या हक्कांप्रती जागृती आली आणि कोणत्याही खाद्यपदार्थांतील भेसळीबाबत आवाज उठवण्याची, तक्रारी नोंदवण्याची हिंमत जर ते दाखवू शकले तरच या वादातून काही सकारात्मक निष्पन्न झाले असे मानता येईल. सरकारला जनतेच्या आरोग्याची खरोखर चिंता असेल तर अशा भेसळीपासून रसायनांपासून जनतेला भयमुक्त करण्यासाठी एफडीएच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या अशा तक्रारींसाठी कॉल सेंटरची व हेल्पलाइनची व्यवस्था करावी, जेथे सामान्य जनताही संशय आल्यास तक्रारी नोंदवू शकेल व लागलीच त्याची शहानिशा करता येईल. अशा प्रकारचे संशयाचे वातावरण पुन्हा निर्माण होऊ नये यासाठी याची नितांत आवश्यकता भासते आहे.
