गेले काही दिवस गोव्याला हादरवून सोडणार्‍या आणि विधानसभेच्या कामकाजाचे पहिले दोन दिवस वाया घालवणार्‍या फॉर्मेलीन प्रश्नी अखेरीस काल लक्षवेधी सूचनेवर विरोधकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सहा पानी विस्तृत लेखी उत्तरही दिले. मासळीच्या गुणवत्तेसंबंधी गोमंतकीयांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मत्स्योद्योग खाते व पोलिसांच्या मदतीने मडगाव, पणजी व म्हापशाच्या प्रमुख मासळी बाजारांत नियमित तपासण्या करील, घातक रसायनाचे अंश आढळल्यास अन्न सुरक्षा व मानक कायद्याखाली दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, मासळीच्या घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये फॉर्मेलिनच्या दुष्परिणामांबाबत जागृती केली जाईल वगैरे घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या या लेखी उत्तरात केल्या आहेत. फॉर्मेलीन प्रकरणी राजकारण करू नये, एफडीएसारख्या यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्हे उभी करू नयेत असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. खरे तर मासळीतील फॉर्मेलीनच्या या वादात एफडीएची विश्वासार्हता ढासळली असेल तर त्याला ती यंत्रणाच जबाबदार आहे. ‘अन्न व औषध प्रशासनाकडे मासळीत फॉर्मेलीन घातले जात असल्याची तक्रार आल्यावर १२ जुलैचा छापा टाकला गेला’ असे मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात नमूद केलेले आहे. याउलट, यापूर्वी एफडीएने जे निवेदन प्रसृत केले आहे त्यात ‘एफएसएएआयने माहिती मागवल्याने आणि आसामने चेन्नईच्या मासळीवर बंदी घातल्याने एफडीएने स्वतःहून १२ जुलैची कारवाई केली’ असे म्हटले होते. या दोन्हींत विसंगती दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, एखाद्या तक्रारीनंतरच छापा टाकला गेला असेल तर दक्षिणी राज्यांमध्ये मासळीत फॉर्मेलीन आढळल्याच्या वार्ता जून महिन्यापासूनच येत होत्या. तेव्हा आपल्या एफडीएने स्वतःहून परराज्यांतून येणार्‍या मासळीची तपासणी का केली नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी तक्रार येण्याची वाट पाहण्याची आवश्यकता नव्हती. छाप्यानंतर प्राथमिक तपासणीचे निष्कर्ष परस्पर जाहीर होणे, प्रयोगशाळेतील अहवालात ‘पर्मिसिबल लिमिट’चा उल्लेख होणे, दुसर्‍या अहवालात आपल्याच आधीच्या अहवालाचे निष्कर्ष खोटे ठरवणे, मासळीतील फॉर्मेलीन निसर्गतः असल्याचे व आरोग्यास सुरक्षित असल्याचे सांगणे अशा अनेक बेजबाबदार गोष्टी एफडीएने केल्या, ज्यामुळे गोंधळ वाढला आणि या विषयाने एका मोठ्या वादाचे रूप धारण केले. गोव्याचीही राष्ट्रीय स्तरावर बदनामी झाली. आता यावर कितीही सारवासारव झाली तरी बूँदसे गयी सो हौदसे नही आती! मात्र, या सार्‍या विवादामध्ये एक गोष्ट चांगली घडून आली ती म्हणजे गोमंतकीय जनतेमध्ये आपल्या आरोग्याविषयी आणि बाजारपेठांतील भेसळ, रसायनांचा वापर याविषयी कमालीची जागरूकता निर्माण झाली; या वादात धर्म, जात, भाषा आणि पक्षीय भेद मिटवून तमाम गोमंतकीय एकत्र आल्याचे दिसले. ही जागरुकता यापुढेही कायम राहिली पाहिजे, तरच या सार्‍या विवादातून काही सकारात्मक निष्पन्न होईल, असे आम्ही यापूर्वी म्हटले होते. मडगावच्या घाऊक बाजारपेठेत एफडीएने केलेल्या तपासणीत खरोखर फॉर्मेलीन सापडले होते की नाही यावर आता अधिक चर्वितचर्वण करण्यापेक्षा यापुढे अशा प्रकारचे फॉर्मेलीन किंवा अमोनिया किंवा अन्य रसायनयुक्त मासे, फळे, भाज्या खाण्याची पाळी गोमंतकीयांवर कदापि येऊ नये यासाठी सरकार काय करणार हे अधिक महत्त्वाचे असेल आणि त्या दृष्टीने सरकारला कार्यप्रवण करण्यात आणि सतत सक्रिय ठेवण्यात जनतेमधील ही जागरूकताच मोलाची भूमिका बजावणार आहे. गरज आहे ती गोव्याच्या बाजारपेठांमध्ये येणार्‍या गोष्टी आरोग्यास अपायकारक नसतील याची वेळीच खातरजमा होण्याची. गोव्यामध्ये मासळी असो, भाजीपाला असो अथवा फळफळावळ असो, या सगळ्या गोष्टी राज्याबाहेरून येतात. आपण त्यात बव्हंशी परावलंबी असल्याने त्यामागे किरकोळ विक्रेते, घाऊक विक्रेते, दलाल, वाहतूकदार, उत्पादक वगैरेंची मोठी साखळी निर्माण होते. त्यातूनच गैरप्रकारांना संधी मिळते. मक्तेदारीही निर्माण होते. तक्रार आल्यास छापे आणि तपासण्यांचे देखावे करण्याऐवजी नियमितरीत्या या सार्‍या गोष्टी बाजारात येतानाच एफडीएच्या देखरेखीखालून याव्यात अशी काही कायमस्वरुपी व्यवस्था उभारता येणे शक्य आहे का या दृष्टीने सरकारने विचार केला पाहिजे. नुसते प्रासंगिक छापे, तपासण्या यातून नव्या भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो. राज्याच्या सीमांवरील तपासणी नाक्यांवर काय चालायचे हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन अधिक सक्षम करून, अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित करून सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये येणार्‍या मालाची गुणवत्ता तपासून मगच त्यांना विक्रीची अनुमती देणारी व्यवस्था उभारता आली, घाऊक बाजारपेठांवर नीट देखरेख ठेवता आली तरच या विवादातून गोमंतकीय जनतेच्या हाती काही चांगले आले असे म्हणता येईल. काय झाले, कसे झाले यापेक्षा पुढे काय हे अधिक महत्त्वाचे आहे!
