गोवा विधानसभेत आज राज्याचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या गैरहजेरीत मंत्री सुदिन ढवळीकर हे हा अर्थसंकल्प सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार आहेत. अर्थसंकल्पाचे सभागृहात वाचन करायचे नाही असे ठरले आहे, असे काल भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले.
सकाळच्या सत्रात प्रथम प्रश्‍नोत्तराचा तास होणार आहे. तद्नंतर दुपारी राज्याचा अर्थसंकल्प सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. आजारी असल्याकारणाने मुंबईतील लिलावती इस्पितळात उपचार घेत असलेल्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या गैरहजेरीत मुख्यमंत्र्यांची सगळी कामे सांभाळण्याची जबाबदारी सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे सोपवलेली असल्याने आज तेच सभागृहाच्या पटलावर राज्याचा अर्थसंकल्प ठेवणार आहेत. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी परवाच राज्याच्या अर्थसंकल्पावर इस्पितळात शेवटचा हात फिरवला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीत सुधारणा
दरम्यान, मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या प्रकृतीत आता बर्‍यापैकी सुधारणा झाली आहे, असे दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी काल माहिती देताना सांगितले. गेल्या सुमारे ७-८ दिवसांपासून पर्रीकर यांच्यावर मुंबईत उपचार चालू आहेत. त्यांच्या स्वादुपिंडाला जराशी सूज आलेली असून त्यावर उपचार चालू आहेत.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला
>> सार्वजनिक कर्ज १३,२०३ कोटींवर
सरकारने वर्ष २०१७-१८ चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधानसभेत काल सादर केला. सरकारचे मार्च २०१८ मध्ये सार्वजनिक कर्ज १३,२०३ कोटी रूपये होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार २०१५-१६ या वर्षामध्ये ९,९३६ कोटी रूपये इतके सार्वजनिक कर्ज होते. वर्ष २०१६-१७ मध्ये सार्वजनिक कर्ज ११,३४४ कोटी रूपयावंर पोहचले आहे. आता वर्ष २०१७ च्या सुधारित अंदाजानुसार १२,३८८ कोटी रूपयावरून वाढून १३,२०३ कोटी रूपये होण्याची शक्यता आहे.
वर्ष २०१६ पर्यत जीएसडीपीचे कर्ज २५.२१ टक्के होते. ते २०१८ पर्यत २३.८८ टक्के असणार आह. वर्ष २०१६-१७ मध्ये असलेली १०५४.२३ कोटींची राजकोषीय तूट वर्ष २०१७-१८ मध्ये ८२७.४४ कोटी रूपये अशी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्ज आणि सरकारी रोखे विक्रीतून कर्ज घेतले जात आहे, असे अहवालातून दिसून येत आहे. राज्याच्या जीडीपीमध्ये १.१ टक्के घट झाल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. वर्ष २०१५-१६ मध्ये जीडीपी ८.२ टक्के एवढा होता. तर वर्ष २०१६-१७ मध्ये जीडीपी ७.१ टक्के नोंद झाला आहे. वर्ष २०२२ पर्यत शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी कृषी आणि संबंधित क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आला आहे. उत्पादन वाढीमुळे जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये ३१ डिसेंबरपर्यत १८,८०९ शेतकर्‍यांना अत्याधुनिक साधनसुविधा खरेदीसाठी २१४.२४ लाखांचे साहाय्य करण्यात आले आहे. यावर्षात ३१ डिसेबरपर्यत ४२१.३१ मॅट्रीक टन भाजी आणि ७.५९ मेट्रीक टन फळाचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. वर्ष २०१६.१७ मध्ये दिवसा ६६ हजार लिटर दुधाचे उत्पादन होत होते. डिसेंबर २०१७ पर्यत दुग्ध उत्पादन ७२ हजार लीटरवर पोहोचले आहे.
अमली पदार्थविरोधी पोलीस दलाची स्थापना
२०१७ व १८ मध्ये आतापर्यंत कित्येक जणांना अमली पदार्थ प्रकरणी पकडण्यात आले असा सवाल करत अमली पदार्थांचे प्रस्थ वाढतच चालले असल्याचा आरोप यावेळी डायस यांनी केला. मात्र, त्यावर उत्तर देताना ढवळीकर यांनी, लोकांना पकडण्यात येत आहे याचाच अर्थ सरकार अमली पदार्थ व्यवहारात असलेल्यांवर कारवाई करीत आहे असा अर्थ असल्याचे स्पष्ट केले. पकडण्यात आलेल्या आरोपींना शिक्षा होत नाही. ते सुटतात असा आरोपही डायस यांनी यावेळी केला. मात्र, तो आरोप नाकारताना ढवळीकर म्हणाले की, कित्येक जणांना शिक्षा झालेली आहे. तर बरीच प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे आरोपी सुटतात असा आरोप करता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.
