आक्रमकपणा भारताचा, थरकाप पाकिस्तानचा

0
127
  • शैलेंद्र देवळणकर

पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भूभाग आहे आणि आम्ही तो ताब्यात घेणारच, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील इम्रान खान यांचे सरकार घाबरले आहे. भारत पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लष्करी कारवाई करेल, अशी भीती पाकिस्तानला आहे. त्यामुळेच सैरभैर होऊन पाकिस्तानकडून आत्मघातकी निर्णय घेतले जात आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० प्रभावहीन करून तो केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याच्या भारताच्या ऐतिहासिक निर्णयाने पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया द्यावी आणि काय करावे, हे पाकिस्तानला कळेनासे झाले आहे. भारताच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पाकिस्तान खूप आदळआपट करणार, हे आधीपासून अपेक्षित होतेच आणि तसेच घडताना दिसले. पाकिस्तानने भारताच्या उच्चायुक्तांना परत पाठविले असून, भारताबरोबर असलेले राजनैतिक संबंध कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार रोखणे, द्विपक्षीय व्यवस्थांची समीक्षा करणे आणि कलम ३७० चा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये उपस्थित करणे असे अनेक निर्णय पाकिस्तानने घेतले. पाकिस्तानचे हे निर्णय आत्मघातकी स्वरूपाचे आहेत आणि या निर्णयांचा पाकिस्तानलाच ङ्गटका बसणार आहे. भारताने पाकिस्तानला व्यापाराच्या क्षेत्रात दिलेला प्राधान्यक्रमाचा दर्जा पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर काढून घेतला, त्याच वेळी पाकिस्तानला समजायला हवे होते की, द्विपक्षीय व्यापार थांबवून पाकिस्तान भारताचे काहीही नुकसान करू शकत नाही. भारतासोबत थोडाबहुत द्विपक्षीय व्यापार सुरू आहे, तो बंद करण्याने आपण स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेत आहोत, हे समजण्याइतके शहाणपण पाकिस्तानजवळ असणे अपेक्षित होते. पाकिस्तानसोबत असलेला व्यापार, विशेषतः निर्यात भारताच्या एकंदर निर्यातीच्या तुलनेत अगदीच अत्यल्प आहे.

आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, भारताच्या एकंदर निर्यातीपैकी अवघी ०.८३ टक्के निर्यात पाकिस्तानला होते आणि पाकिस्तानकडून भारत करीत असलेली आयात एकंदर आयातीच्या अवघ्या ०.१३ टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांदरम्यान ६.६७ अब्ज डॉलरचा वस्तुव्यापार झाला. त्यातील भारताची निर्यात २.१७ अब्ज डॉलरची होती तर आयात अवघी ५० कोटी डॉलर एवढीच होती. अशा स्थितीत पाकिस्तानने भारतासोबत असलेले व्यापारी संबंध तोडून टाकले तरी पाकिस्तानच्या बाजारपेठेत दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची भाववाढ होईल. जनतेला त्याच वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. शिवाय पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा दुष्परिणाम होईल. उदाहरणार्थ कापड आणि रासायनिक पदार्थांची निर्यात बंद झाल्यामुळे पाकिस्तानच्या कापड गिरण्या आणि औद्योगिक कारखान्यांना उत्पादन कमी करावे लागेल. पाकिस्तानातील कापड गिरण्यांना भारताकडून स्वस्तात कापूस उपलब्ध करून दिला जातो आणि त्यामुळेच पाकिस्तानात तयार होणारे कापड आंतरराष्ट्रीय बाजारात तग धरू शकते, ही काही लपून राहिलेली बाब नाही. द्विपक्षीय व्यापार बंद झाल्यानंतर पाकिस्तानचे कापड आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकू शकणार नाही आणि त्याचा थेट ङ्गायदा भारतालाच मिळेल.

कापडाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाकिस्तान आणि बांगलादेश हेच भारताचे मुख्य स्पर्धक आहेत. पाकिस्तानची सर्वांत मोठी अडचण अशी की, जवळपास भारताइतकी मोठी बाजारपेठही पाकिस्तानला उपलब्ध नाही. पाकिस्तानसोबत चीनचा व्यापार प्राधान्यक्रमाने चालतो, याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्यामुळे पाकिस्तानातील उद्योग क्षेत्राच्या कोणत्याही समस्यांची सोडवणूक आतापर्यंत झालेली नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीनकडून पाकिस्तानला पाठविला जाणारा कच्चा माल अत्यंत महागडा असतो. गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तान व्यापारात तोटा सहन करीत असल्याचे दिसते. अशा स्थितीत भारतासोबत द्विपक्षीय व्यापार बंद केल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला दुहेरी ङ्गटका बसेल. भारताकडून प्राधान्यक्रमाचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच दुबळी झाली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान चांगले संबंध निर्माण व्हावेत, या हेतूने १९९६ मध्ये भारताने पाकिस्तानला व्यापारात प्राधान्यक्रमाचा दर्जा दिला होता. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारांतर्गत हा दर्जा देण्यात आला होता. प्राधान्यक्रमाचा दर्जा मिळाल्यापासूनच पाकिस्तानला अधिक आयात कोटा आणि कमी सीमाशुल्क अशा सुविधा प्राप्त झाल्या होत्या. परंतु पाकिस्तानच्या सततच्या आगळिकीमुळे भारताला हा दर्जा काढून घ्यावा लागला. त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या समोर आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत हालाखीच्या अवस्थेत आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेनेही पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी करायला सुरुवात केली आहे. दहशतवादामुळे पाकिस्तानातील उद्योगधंदे वाईट अवस्थेत आहेत. नागरिकांची क्रयशक्ती आणि दरडोई उत्पन्न कमालीचे घसरले आहे. पाकिस्तान आजमितीस जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणार्‍या मदतीच्या आधारावर अवलंबून आहे. उत्पादन आणि मागणी यात घसरण झाल्यामुळे किमती गगनाला भिडल्या आहेत. गरिबी आणि बेरोजगारीत विक्रमी वाढ झाली आहे. युवकांचा एक मोठा वर्ग नोकरीच्या शोधार्थ देशातून बाहेर पडू लागला आहे. आकडेवारीच सांगायची झाल्यास, गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानातील १० लाख युवकांनी देशातून स्थलांतर केले आहे.

पाकिस्तानच्या केंद्रीय योजना आणि विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या देशातील गरिबांचे प्रमाण वाढून ३० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आजमितीस पाकिस्तानातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ५० हजार रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. परंतु दुर्दैव असे की, एवढी दुर्दशा होऊनसुद्धा पाकिस्तान समजूतदारपणा दाखविण्यास तयार नाही. भारताचा राजनैतिक दर्जा कमी करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाविषयी बोलायचे झाल्यास भारताला ही बाब नवीन नाही. यापूर्वीही दोन्ही देशांमधील संबंध अनेकदा इतके ताणले गेले होते की, राजनैतिक संबंध पूर्णपणे तोडावेही लागले होते. परंतु काळजीपूर्वक पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, या निर्णयाचा सर्वाधिक तोटा पाकिस्तानलाच होणार आहे. कारण दहशतवाद पोसणारा देश अशी पाकिस्तानची जगभरात प्रतिमा आहे आणि भारताबरोबर संबंध सुधारावेत, यासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबावही आहे. परंतु पाकिस्तानची बुद्धी जणू गहाण पडली असावी आणि आपल्या नागरिकांची वाताहात झाल्याचे पाहण्यास पाकिस्तानी नेतृत्व उतावीळ असावे.
कलम ३७० चा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित केला जाईल, अशी धमकी पाकिस्तानने दिली आहे. परंतु त्यामुळे भारताच्या जगातील प्रतिमेमध्ये तसूभर बदल होणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० प्रभावहीन केल्याने पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांचा पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावरील दबाव वाढत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानच्या संसदेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी इम्रान खान यांची कशी कोंडी केली आणि इम्रान यांना उत्तरे देता आली नाहीत, हे सर्वांनी पाहिले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर भारताचाच भूभाग असून, तो आम्ही ताब्यात घेणारच, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच इम्रान खान यांचे सरकार घाबरले आहे. अमित शाह यांचा इशारा आणि पाकिस्तानच्या संसदेत विरोधकांनी इम्रान खान यांची केलेली कोंडी, यातून भीतीपोटी पाकिस्तानकडून हे आत्मघातकी निर्णय घेतले गेले आहेत.