- ल. त्र्यं. जोशी
मतदान प्रणालीचा पुनर्विचार होऊ शकतो. पण कॉंग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वासाठी तो होणार असेल तर त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. अशा पध्दतीने कोणतीही प्रणाली आली तरी ती शेवटी गाजराची पुंगीच ठरणार आहे…
सव्वाशे वर्षांहून अधिक वय असलेला आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वांत जास्त वेळा देशाची सत्ता उपभोगणारा कॉंग्रेस पक्ष आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याचा अभिप्राय त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि गांधी परिवाराचे विश्वासू जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला, तेव्हा त्याची कोणी फारशी दखल घेतली नसली तरी हा पक्ष खरोखरच अस्तित्वाची लढाई लढत असल्याचा प्रत्यय त्याचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा यांनी सोडलेल्या एका नव्या पिल्लामुळे येत आहे. आनंद शर्मा हे एका सांसदीय समितीचे अध्यक्षही आहेत. आता या समितीने आपल्या ‘फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट’ या मतदानप्रणालीचाच फेरविचार करण्याचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेसाठी पुढे आणला आहे. त्यासाठी या समितीच्या वतीने निर्वाचन आयोगासह राजकीय पक्ष, विचारवंत, अभ्यासक यांची मते मागविली आहेत. अर्थात मतदानप्रणाली बदलविणे तितके सोपे नसले तरी आपल्या पुनरूज्जीवनाचे सर्व प्रयत्न फसत असतानाच कॉंग्रेस पक्षाने सोडलेले ते नवे पिल्लू आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.
जगातील लोकशाही देशात निवडणुकीतील मतदानाच्या दोन प्रणाली आहेत. सोव्हिएट युनियन अस्तित्वात असताना तिसरीही मतदानप्रणाली अस्तित्वात होती, पण युनियनच अस्तित्वात न राहिल्यामुळे ती प्रणालीही संपुष्टात आली असे म्हणता येईल. हल्ली अस्तित्वात असलेल्या दोन प्रणालींमध्येच ‘फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट’ या प्रणालीचा समावेश आहे. दुसरी प्रणाली आहे ‘प्रपोर्शनल व्होटिंग सिस्टम’. तिचे दोन उपभाग आहेत. एक ‘लिस्ट सिस्टम’ आणि दुसरी ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल सिस्टम’. आपल्या देशात काही निवडणुकींसाठी ‘फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट’ ही प्रणाली वापरली जाते, तर काही निवडणुकींसाठी ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल’ प्रणाली वापरली जाते. लिस्ट सिस्टमचा आपण अद्याप वापर केलेला नाही.
‘फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट’ याचा अर्थ असा की, खेळातील खांबाला जो पहिल्यांदा पकडेल तो विजेता. आज आपण लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याच मतदानप्रणालीचा वापर करतो. प्रदेशाची लोकसंख्या व भूगोल या आधारावर मतदारसंघांची रचना करायची, त्यातून निवडणूक लढण्याची संधी अनेक उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना द्यायची व त्यांच्यापैकी जो उमेदवार सर्वाधिक मते मिळवील, त्याला विजेता घोषित करायचे अशी ही प्रणाली आहे आणि १९५२ पासून तर अगदी परवाच्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीपर्यंत आपण तिचाच वापर करीत आलो आहोत.
प्रपोर्शनल प्रणालीतील सिंगल ट्रान्सफरेबल या प्रणालीत विजेत्या उमेदवाराने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळविणे आवश्यक आहे. तितकी मते कुणाच उमेदवाराला मिळाली नाहीत (सहसा असे होत नाही, पण झालेच तर) तर शेवटच्या दोन उमेदवारांपैकी ज्याला अधिक मते मिळतील तो विजयी घोषित केला जातो. आपल्याकडे राज्यसभा, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, विधानपरिषदा या निवडणुकीत याच मतदानप्रणालीचा वापर केला जातो. तिचा तपशील असा आहे की, जेवढ्या जागा असतील त्यात एक मिळवावा लागतो. त्या बेरजेने मतदारांच्या संख्येला भागले जाते. जो भागाकार येईल त्यात एक मिळवावा लागतो. जो आकडा येईल तो या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेला कोटा ठरतो. तो कोटा जो पूर्ण करील तो निवडून येतो. राज्यसभेसाठी गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत या पध्दतीमुळेच कॉंग्रेस उमेदवार अहमद पटेल अर्ध्या मताने विजयी झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे एक मत त्यांना न मिळता भाजपा उमेदवाराला मिळाले असते तर अहमद पटेल नक्कीच पराभूत झाले असते.
या प्रणालीबद्दल आकड्यांच्या आधारे स्पष्टीकरण करता येईल. समजा निवडावयाची जागा एकच आहे व मतदारांची संख्या शंभर आहे. ही प्रणाली लागू करायची झाल्यास जागांच्या एक या संख्येत एक मिळविला तर बेरीज दोन होते. त्या दोनने मतदारांच्या शंभर या संख्येला भागले तर भागाकार पन्नास येतो. त्यात एक मिळविला म्हणजे एक्कावन हा आकडा येतो. त्यामुळे जो उमेदवार ५१ मते मिळवील तो विजयी ठरतो. तो कोटा. दोनच उमेदवार असले तर अडचण नाही, पण जागांची आणि उमेदवारांची संख्या जसजशी वाढेल तसतसा कोटा बदलतो व मतमोजणीच्या फेर्‍याही वाढतात. पण त्यामुळेच ही पध्दत काहीशी किचकट वाटते.
आपल्याकडे वापरली जात नसली तरी लिस्ट सिस्टम जर्मनीमधील निवडणुकीत वापरली जाते. तेथे संसदेच्या अर्ध्या जागा लिस्ट सिस्टमने भरल्या जातात, तर अर्ध्या जागा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट या प्रणालीने भरल्या जातात. अर्थात त्या तपशिलाचा तूर्त विचार करण्याचे कारण नाही. तो वेगळा आणि स्वतंत्र विषय आहे. आज मूळ प्रश्न आहे आताच कॉंग्रेसला सांसदीय समितीच्या मार्फत का होईना, पण फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणालीचा विचार का करावासा वाटत आहे? वास्तविक आतापर्यंत बहुसंख्य वेळा म्हणजे १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी कॉंग्रेस पक्षालाच त्या प्रणालीचा लाभ होत होता. १९७७, १९८९, १९९६, १९९८, १९९९ आणि २०१४ या निवडणुकींमध्येच फक्त तिचा लाभ विरोधी पक्षांना झाला. १९९१ ची ही अशी एकच निवडणूक आहे ज्यात कॉंग्रेस पक्ष अल्पमतात आला, पण सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाल्याने तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी त्या अल्पमताचे बहुमतात रुपांतर केले. ते कोणत्या पध्दतीने केले हे सर्वांना ठाऊकच आहे.
२००४ व २००९ मध्येही कॉंग्रेसला त्या प्रणालीचा लाभ झाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मात्र त्या प्रणालीचा लाभ मिळण्याची शक्यता कॉंग्रेसला अजिबात दिसत नाही. त्यामुळेच तिने फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणालीच्या फेरविचाराचे पिल्लू सोडले आहे. खरे तर ज्या कारणासाठी कॉंग्रेसने हे पिल्लू सोडले आहे, ते काही आज उद्भवलेले नाही. यापूर्वी अनेक वेळा ते अस्तित्वात होते, पण जेव्हा त्याचा कॉंग्रेसला फायदा होत होता, तेव्हा तिला त्याचा फेरविचार करावासा वाटला नाही. आता तोटाच तोटा होण्याची शक्यता वाढल्याने तिला त्याचा फेरविचार करावासा वाटत आहे एवढेच.
असे सांगितले जात आहे की, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट या मतदानप्रणालीत पक्षाला किंवा उमेदवाराला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण आणि जागांचे प्रमाण हे प्राय: व्यस्त असते. दहा लाख मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघात एक तर शंभर टक्के मतदान होत नाही. झालेले मतदान शंभर टक्के वैधच असते असेही म्हणता येत नाही. वैध मतदान सहा लाख झाले असे मानले तर विजेता उमेदवार तीन लाख एक मते मिळवूनच विजयी होतो असेही घडत नाही. बहुतेक मतदारसंघांत एकंदर मतदारांपैकी ३० टक्के, ४० टक्के मते मिळविणारा उमेदवारच विजयी घोषित केला जातो. म्हणजेच तो खर्‍या अर्थाने बहुमताचे प्रतिनिधित्व करीतच नाही. फक्त विजयाच्या खांबाला तो सर्वांत प्रथम शिवतो म्हणून तो विजयी होतो.
राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या जागांचेही तसेच आहे. या प्रणालीमुळे त्यांना जागा जरी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मिळत असल्या तरी मते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मिळतीलच याची हमी कुणीही देऊ शकत नाही. किंबहुना आतापर्यंत १९५२ पासून तर २०१४ पर्यंत झालेल्या कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्याही विजयी पक्षाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळालीच नाहीत. १९८४.८५ च्या ज्या निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ५१५ पैकी विक्रमी ४०४ जागा मिळाल्या होत्या, त्यावेळीही कॉंग्रेसला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली नव्हती. ती .९० टक्के कमीच होती. म्हणजे कॉंग्रेसला ४९.१० टक्के मते मिळाली होती आणि जागा मात्र ७८ टक्के मिळाल्या होत्या. आता २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ ३१ टक्के मतांच्या बळावर एनडीएला ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या किंवा नंतर झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला ३९ टक्के मतांच्या बळावर ३१२ म्हणजे ७० टक्क्यांच्या वर जागा मिळाल्या आणि समाजवादी पक्षाला २२ टक्के मतांच्या बळावर ४७ आणि मायावतींना २१ टक्के मतांच्या बळावर केवळ १९ जागा मिळाल्या, तेव्हा कॉंग्रेसच्या पोटात दुखू लागले आणि त्यातूनच फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणालीच्या पुनर्विचाराचे पिल्लू निघाले आहे किंवा काढण्यात आले आहे.
पण मतांचे आणि जागांचे प्रमाण व्यस्तच असते हा दावाही बरोबर नाही. १९८९ ते २०१४ या काळात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी पाहिली तर फक्त २०१४ ची निवडणूकच अशी आहे की, जेव्हा हे व्यस्त प्रमाण कॉंग्रेससाठी डोकेदुखी ठरत आहे. १९५२ ते १९७१ या काळात तर ते अधिक व्यस्त होते, पण त्याची चिंता करण्याची गरज कॉंग्रेसला भासली नाही. २०१४ मध्ये कॉंग्रेसला १९ टक्के मते मिळाली, पण जागा मात्र आठ टक्केच मिळाल्या. याउलट भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली व जागा मात्र ५२ टक्के मिळाल्या. हीच कॉंग्रेसची खरी डोकेदुखी आहे. यावेळी तो पक्ष सोईस्करपणे हे मात्र विसरतो की, १९८९ ते २००९ या काळातील निवडणुकींमध्ये हे प्रमाण तेवढे व्यस्त नव्हते. या निवडणुकींमध्ये कॉंग्रेस काय किंवा भाजपा काय, या पक्षांना मिळालेली मते व जागांची संख्या यात सरासरी ५ टक्क्‌यांचाच फरक होता.
या प्रणालीमुळे लोकमताचे यथार्थ प्रतिबिंब उमटत नाही, मतदारांमध्ये निराशा येते, प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होते आदी कारणे त्याला जोडली जाऊ लागली आहेत. खरे तर आजमितीला फुलप्रुफ अशी कोणतीही मतदान प्रणाली अस्तित्वातच नाही. वारंवार अस्थिर सरकारे तयार होऊ लागल्याने जर्मनीने दोन प्रणालींचा संयुक्तरीत्या उपयोग करुन पाहिला पण त्यांचीही समस्या सुटली असे म्हणता येत नाही.तरीही मतदान प्रणालीचा पुनर्विचार होऊ शकतो. पण कॉंग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वासाठी तो होणार असेल तर त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. अशा पध्दतीने कोणतीही प्रणाली आली तरी ती शेवटी गाजराची पुंगीच ठरणार आहे. त्यादृटीने विचार केला तर सर्व पक्षांना समान लाभ आणि समान तोटा देणारी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट ही मतदानप्रणालीच आपल्यासाठी योग्य आहे असे म्हणावे लागेल.
