गॅसपासून मोबाईलपर्यंत आणि बँक खात्यापासून विम्यापर्यंत सर्वत्र सक्तीचा करण्यात आलेल्या आपल्या ‘आधार’ क्रमांकाशी संबंधित वैयक्तिक माहिती सुरक्षित नसल्याचा व अत्यल्प किमतीत ही माहिती विकली जात असल्याचा गौप्यस्फोट चंडिगढच्या ‘द ट्रिब्यून’ या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राने गेल्या तीन जानेवारीच्या अंकात केला होता. त्यावर ‘आधार’ चा कारभार हाताळणार्‍या भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने म्हणजे यूआयडीएआयने या प्रकरणात सारवासारव करण्याचा जोरदार प्रयत्न गेले काही दिवस तर चालवलाच, शिवाय रचना खेरा नामक ज्या महिला पत्रकाराने हे प्रकरण उजेडात आणले, तिच्याविरुद्ध व दैनिकाविरुद्ध फौजदारी तक्रार नोंद करून चोराला सोडून संन्याशाला सुळी देण्याचा प्रयत्नही सुरू केला आहे. यूआयडीएआयचे हे उलटे पाऊल निषेधार्ह आहे आणि ते माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपीही करणारे आहे. नाना प्रकारे या विषयाचे गांभीर्य कमी करण्याची जी धडपड यूआयडीएआयने चालवली आहे ती अजबच म्हणायला हवी. संबंधित महिला पत्रकाराने व्हॉटस्‌ऍपवर आलेल्या संदेशाच्या आधारे अवघ्या पाचशे रुपयांत दहा मिनिटांत अब्जावधी आधार कार्ड धारकांच्या माहितीच्या डेटाबेसचा लॉगीन आयडी व पासवर्ड मिळवला. शिवाय आधार क्रमांकाच्या आधारे कार्डची छपाई करून देणारे सॉफ्टवेअरही तिला पाठवण्यात आले. अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर आजही इंटरनेटवर सर्रास मोफत उपलब्ध आहे आणि ठिकठिकाणच्या डीटीपी केंद्रांवर आधार किंवा पॅन कार्डाची नक्कल प्रत तर अगदी पाच मिनिटांत करून मिळते. अशा वेळी या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही याची काय हमी? ही माहिती मिळवण्यामागील सदर पत्रकाराचा उद्देश काही या माहितीचा गैरवापर करण्याचा नव्हता. उलट अशा प्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित माहितीच्या सुरू असलेल्या खुलेआम व्यापाराला उजेडात आणण्यासाठीच तिने हे केले. या प्रयत्नाचे कौतुक होणे तर दूरच, उलट सदर पत्रकारालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आलेले आहे. ज्यांनी व्हॉटस्‌ऍपच्या माध्यमातून ही माहिती विकली त्यांनी अशा प्रकारे ही माहिती आणखी किती जणांपर्यंत आजवर पोहोचवली गेलेली असेल आणि तिचा कसकसा दुरुपयोग झाला असेल, व्यावसायिक कारणांसाठी गैरवापर झाला असेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अर्थातच आधारशी संबंधित माहितीच्या सुरक्षिततेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात आधारधारकांची भौगोलिक माहितीच बाहेर गेली आहे, बायोमेट्रिक्स माहिती बाहेर गेलेली नाही असा युक्तिवाद जरी यूआयडीएआयने चालवला असला, तरी त्यातून माहितीच्या असुरक्षिततेसंबंधी निर्माण झालेली भीती दूर होत नाही. जी माहिती बाहेर गेली आहे, तीही जाणे यूआयडीएआयकडून अजिबात अपेक्षित नव्हते. हा सरळसरळ गोपनीयतेचा झालेला भंग आहे आणि कितीही सारसासारव केली तरी झालेली चूक त्यांना झाकता येणार नाही. ‘आधार’ चे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. अशा वेळी या माहितीचा गैरवापर कशाही प्रकारे होऊ शकतो. दुसर्‍याच्या नावे बँक खाते उघडण्यापासून मोबाईल सिमकार्ड मिळवण्यापर्यंत आणि निवासाचा पुरावा म्हणून वापरण्यापासून सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यापर्यंत नानाविध प्रकारे या माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे प्रस्तुत विषयाकडे यूआयडीएआयने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे आणि आपल्या डेटाबेसच्या सुरक्षेतील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. आधार कार्डांच्या डेटाबेसचा पासवर्ड अत्यंत वरिष्ठ अधिकार्‍यांशिवाय कोणापाशीही असू शकत नाही. त्या माहितीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारची आहे. आज जगभरात तंत्रज्ञान जसजसे विकसित होत चालले आहे, तसतसा त्याचा गैरवापर करणार्‍या प्रवृत्तीही अधिकाधिक बळकट होत चालल्या आहेत हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे ऑनलाइनचे फायदे जरी कितीही असले, तरी भारतासारख्या देशामध्ये, जेथे कोट्यवधी जनता आजही अशिक्षित, अल्पशिक्षित आहे, तिची फसवणूक करण्यासाठी तिच्या वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग सहज होऊ शकतो. काही महिन्यांपूर्वी देशातील अर्धा डझन बँकांच्या लाखो डेबिट कार्डांची माहिती बाहेर फुटल्याचे प्रकरण उजेडात आले होते. एका फोन कॉलवरून जेथे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांची पीन मिळवली जाते, तेथे काहीही होऊ शकते. आपल्या चुका मान्य करण्याऐवजी आवाज उठविणार्‍यालाच फासावर चढवायचा जो काही प्रयत्न यूआयडीएआयच्या अधिकार्‍यांनी चालवला तो निषेधार्ह आहे. एकेका क्षेत्रात ‘आधार’ ची सक्ती पुढे रेटणार्‍या सरकारने त्या माहितीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही स्वीकारायला हवी आणि यंत्रणेत काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलायला हवीत.
