मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या राज्यातील अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या निर्नायकी अवस्थेबाबत आजवर सोशल मीडियावरून गहजब चालला होता, परंतु आता विरोधकांबरोबरच खुद्द सत्ताधारी आमदारांनीही आपली नाराजी जाहीरपणे प्रकट करायला सुरूवात केलेली दिसते. पर्रीकर उपचारांसाठी न्यूयॉर्कला जातात न जातात तोच एवढ्या अल्पावधीत हा असंतोष चव्हाट्यावर येणे हे काही चांगले चिन्ह नव्हे. ही परिस्थिती जनतेच्या मनामधील अनिश्‍चितता अधिक गडद करणारी आणि राज्याच्या विद्यमान सरकारच्या कामकाजाबद्दल प्रश्न निर्माण करणारी आहे. एखाद्या नेत्याने आपल्या अनुपस्थितीत कार्यभार दुसर्‍या क्रमांकाच्या नेत्याकडे सोपवण्याचा सर्वसाधारण प्रघात आहे. परंतु गोव्यातील हे सरकार आघाडी सरकार असल्याने आणि या आघाडीतील पक्षांचे ग्रह – पूर्वग्रह हे तीव्र असल्याने कोण्या एकाच्या हाती सत्तासूत्रे सोपवण्याऐवजी पर्रीकरांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा मध्यममार्ग काढला. अशा प्रकारच्या समितीद्वारे एखाद्या राज्याचे सरकार चालवले जाण्याचे प्रसंग यापूर्वी कधी आल्याचे सहसा ऐकिवात नाही, परंतु मुख्यमंत्र्यांची ही कृती घटनाबाह्य म्हणता येत नाही. गोवा सरकारच्या कामकाज नियमावलीनुसार आपल्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री त्यांच्या इच्छेनुरूप कार्यवाटप करू शकतात. कोण्या एकाकडे ताबा देण्याऐवजी तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना समितीवर स्थान दिल्याने संघर्ष उद्भवणार नाही अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा असावी, परंतु आपल्या खात्यांशी संबंधित विषयांवरील अंतिम निर्णयाधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडेच ठेवल्याने ही समिती नामधारी ठरली आहे. कोणतेही आर्थिक स्वरुपाचे निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थ खात्याला सूचित करावे असे या समितीच्या नेमणुकीच्या आदेशामध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडे अर्थ खाते, सार्वजनिक प्रशासन, कार्मिक अशी महत्त्वाची खाती असल्याने इतर सगळ्या खात्यांच्या अंतिम नाड्या त्यांच्यापाशीच एकवटल्या आहेत आणि बहुधा आपल्या अनुपस्थितीचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये यासाठी त्यांनी त्या सद्यपरिस्थितीतही स्वतःपाशीच ठेवल्या आहेत. सरकारच्या घटकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे ती या परिस्थितीमुळे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास आपल्या सहयोगी पक्षांच्या नेत्यांपेक्षा आपल्या प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर अधिक दिसतो. त्यामुळे सत्ताधारी ज्येष्ठ आमदारांपेक्षा सध्या नोकरशहांच्या हाती प्रशासनाची सूत्रे आहेत असे दिसते आणि त्यातूनच सध्याचा असंतोष उफाळून वर आला आहे. एकीकडे मगो पक्षातून, दुसरीकडे विजय सरदेसाई यांच्या मुखातून आणि तिसरीकडे खुद्द भाजपमधील मायकल लोबो आणि नीलेश काब्राल यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्यांच्या मुखातून हा असंतोष प्रकट झाला आहे. काब्राल हे खाणपट्‌ट्यातले आमदार आहेत आणि दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेली खाणबंदी त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीची ठरणारी आहे. त्यामुळे आपण जनतेसोबत आहोत हे दाखवण्यासाठी त्यांनी आपल्याच सरकारवर आग ओकली आहे. मायकल लोबोंचा खाणपट्‌ट्याशी काही संबंध नाही, परंतु तरीही खाणप्रश्नी केंद्राने गोव्यात शिष्टमंडळ पाठवावे अशी मागणी त्यांनी जाहीरपणे करून काब्राल यांच्या सुरांत सूर मिळवला आहे. पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीत भाजपाची अवस्था तर पार निर्नायकी झाल्याचे प्रत्ययाला येते आहे. या बंडाळीला अटकाव करण्याची धमक भाजपच्या नेतृत्वामध्ये दिसत नाही. पक्षश्रेष्ठींनी तर गोव्याला वार्‍यावर सोडलेले नाही ना असे वाटावे अशी सध्या परिस्थिती आहे. खाणींसारख्या गोव्याच्या ज्वलंत प्रश्नावर दिल्लीत गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला जी वागणूक मिळाली, ती पाहता या विषयाचे गांभीर्य भाजप श्रेष्ठींना उमगले नसावे वा त्यांना त्याच्याकडे लक्ष देण्यास उसंत नसावी असे दिसते. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत गोव्याचे प्रशासन पूर्णतः कोलमडले आहे असे जे चित्र सध्या निर्माण झालेले आहे ते सरकारच्या प्रतिमेस मारक आहे. या परिस्थितीतून तातडीने मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर पुन्हा ठणठणीत व्हावेत आणि गोव्याच्या सेवेस परत यावेत ही भावना जनतेमध्ये जरूर आहे, परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये प्रशासनच चालू नये अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी हे मात्र जनतेला रुचलेले नाही. प्रश्न काही आठवड्यांचा असेल तर त्रिसदस्यीय समितीची व्यवस्था नीट चालायला काय हरकत होती? परंतु ते घडताना दिसत नाही. यातूनच सध्याच्या असंतोषाचा उद्रेक झालेला दिसत आहे. या परिस्थितीतून राजकीय सौदेबाजीलाही ऊत येऊ शकतो. भारतीय जनता पक्षाच्या धुरिणांनी या परिस्थितीला ठामपणे सामोरे जाण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी राज्याचे हित परमोच्च आहे. मुख्यमंत्री आजारी झाले आणि राज्य वार्‍यावर पडले असे होऊ नये.
