- ऍड. असीम सरोदे
उन्हाळी सुट्‌ट्या आणि गर्दीच्या हंगामात प्रवाशंाची अडवणूक करून अवास्तव प्रवास भाडे आकारणार्‍या खासगी बस वाहतूकदारांना आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार चाप लावला जाणार आहे. खासगी बस वाहतूक कंपन्यांना यापुढे प्रवाशांकडून त्याच तुलनेत तिकीट दर आकारणे बंधनकारक राहील ही समाधानाची बाब आहे. या यशाचे खरे मूल्यमापन मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होईपर्यंत करता येणार नाही़
प्रवाशांकडून अवास्तव तिकीट आकारणी करून त्यांचे आर्थिक शोषण करणार्‍या खासगी बस ट्रॅव्हल कंपन्यांविरुद्ध सरकारने कारवाई करावी, अवाजवी तिकीट आकारणी थांबवावी आणि मोटर वाहन कायद्याच्या कलम ६७ नुसार सरकारने विविध मार्गांवरील बसभाडे निश्‍चिती करावी अशी मागणी आमच्या ‘सहयोग ट्रस्ट’ तर्ङ्गे दाखल केलेल्या याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर १६ जुलै २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होण्यास आता सुरूवात झाली असल्याचे दिसून येत आहे. उन्हाळी सुट्या आणि गर्दीच्या हंगामात प्रवाशंाची अडवणूक करून अवास्तव प्रवास भाडे आकारणार्‍या खासगी बस वाहतूकदारांना आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार चाप लावला जाणार आहे. खासगी कंत्राटी वाहनांचे भाडेदर निश्‍चित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे़ यानुसार या खासगी वाहनांना आता हंगामाच्या काळात एसटी महामंडळाच्या बस भाडेदराच्या तुलनेत जास्तीत जास्त केवळ दीडपट भाडे आकारण्याचा अधिकार असेल आणि त्यापेक्षा जास्त भाडे आकारले जाऊ शकणार नाही़
सुट्यांच्या कालावधीमध्ये खासगी वाहतूकदारांकडून अवास्तव दर आकारणी करण्यात येते. त्यामुळे या खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या बसेसचे भाडेदर निश्‍चित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिनांक १४ जुलै २०१५ मध्येच दिले होते; परंतु जवळपास ३ वर्षांनंतर या निर्णयाची अंमलबजाणी होणार असल्याचे चिन्हे दिसत आहेत. खासगी वाहतूक कंपन्यांद्वारा प्रवाशांचे होणारे आर्थिक शोषण लवकर थांबले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.
खासगी वाहतूक कंपन्यांद्वारा चालविण्यात येणार्‍या तब्बल ७५ हजार बसगाड्यांचे भाडेदर निश्‍चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळातर्फे सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी) संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती़ या संस्थेने वाहनांची वर्गवारी, वाहतुकीच्या विविध सोयी सुविधांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. प्रामुख्याने वातानुकूलीत (एसी), साधारण (नॉन एसी), स्लिपर, आसनव्यवस्थेसह सेमी स्लिपर इत्यादी प्रकारात खासगी बसेसचे वर्गीकरण केले अशी माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीच आता दिली आहे ़
प्रवाशांकडून अवास्तव तिकीट आकारणी करून त्यांचे आर्थिक शोषण करणार्‍या खासगी बस ट्रॅव्हल्स कंपन्यांविरुद्ध सरकारने कारवाई करावी, अशी अवाजवी तिकीट आकारणी थांबवावी आणि मोटर वाहन कायदयाच्या कलम ६७ नुसार सरकारने विविध मार्गांवरील बसभाडे निश्‍चिती करावी असे मुंबई हायकोर्टच्या न्या. डी. डी. सिन्हा आणि न्या. व्ही. के. तहिलरामानी यांनी सहयोग ट्रस्टद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिनांक १० एप्रिल २०१२ रोजी सरकारला सुनावले होेते; तथापि सदर तात्पुरते आदेश न्यायालयाने रद्द करावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फेच एक अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. साहजिकच त्यामुळे शासन सामान्य नागरिकांची बाजू न घेता धनदांडग्या खासगी बस ट्रॅव्हल कंपन्यांची बाजू घेत असल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते़
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जवळपास ३ वर्षे प्रवाशांचे आर्थिक शोषण होत राहिले ही दुर्दैवी बाब आहे. परिवहन मंत्रालयाने जणु काही सामान्य नागरिकांना प्रवासी म्हणून आर्थिक शोषणासाठी उघड्यावर टाकून दिल्याची भावना यामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती. खासगी वाहनाच्या संपूर्ण बससाठी प्रति किमी भाडेदर हे त्याच स्वरूपाच्या एसटी बससाठी येणार्‍या प्रति किमी भाडेदराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार नाही. खासगी बस वाहतूक कंपन्यांना यापुढे प्रवाशांकडून त्याच तुलनेत तिकीट दर आकारणे बंधनकारक राहील ही समाधानाची बाब आहे. सहयोग ट्रस्टने दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेमुळे मिळालेल्या यशाचे खरे मूल्यमापन या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होईपर्यंत करता येणार नाही़
व्यापक नागरी दळणवळणाच्या व्यवस्थापनाचा महत्वाचा मुद्दा या जनहित याचिकेने सामूहिक चर्चेत आणला गेला. दरनिश्‍चिती करण्याचे अधिकार असतानाही खासगी बस कंपन्यांच्या तिकिटांचे दर न ठरविता सामान्य माणसाचे आर्थिक शोषण होण्याची संधी खासगी बस कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी टाळणे हा धक्कादायक प्रकार होता. या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने घडत असलेल्या घडामोडींमधून उशिरा का होईना सामान्य नागरिकांना नक्कीच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाचे वकील जी ़ एस ़ हेगडे यांनी दिनांक ४/४/१२ रोजी उच्च न्यायालयात सांगितले की, खासगी बस कंपन्यांना एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात प्रवासी वाहतुक परवाना असतो; पण ते राज्यातील जास्त प्रवासी असलेल्या प्रमुख शहरांच्या रस्त्यांवर बसेस चालवून राज्य परिवहन मंडळाला आर्थिक नुकसान पोहचवित आहेत. या संदर्भात राज्याचे तत्कालीन विभागीय वाहतूक अधिकारी विकास धन्यकुमार पांडकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तिकीट दर निश्‍चित करण्याचे अधिकार सरकारला कायद्यानुसार आहेत हे मान्य केले होते.
सरकारचे खासगी बस ट्रॅव्हल्सच्या व्यवहारावर काहीच नियंत्रण नसेल तर अशा प्रकारे खासगी बसेसचा धंदाच बेकायदेशीर आहे असे मतही त्यावेळी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. परंतु माननीय उच्च न्यायालयात दिनांक १३/०९/२०१२ रोजी गृहविभागा अंतर्गत असलेल्या परिवहन विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त सचीव भीमराव रामराव वाढावे यांनी अर्ज दाखल करून उच्च न्यायालयाने यापूर्वी लोकहितासाठी दिलेला निर्णय रद्द करावा असा अर्ज दाखल केल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
खासगी बस कंपन्यांना त्यांच्या महाग बसेस कमी तिकीट दरात चालविणे शक्य होणार नाही, या संदर्भात नियम केल्यास तो पाळला जाणार नाही व त्याची अंमलबजावणी करणे सरकारला कठीण जाईल, असे हास्यास्पद विधान वाढावे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केले होते. त्यामुळेच तिकीट दरनिश्‍चितीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आनंद व्यक्त करणे घाईचे होईल. प्रवाशांच्या आरोग्य हक्कांबद्दलचेही मुद्देही या जनहीत याचिकेत मांडण्यात आले होते; परंतु त्यासंदर्भात पूर्ण दखल घेतली गेली नाही. खासगी बस व्यावसायिकांकडून सर्वसामान्य प्रवाशांचा छळ उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे थांबेल अशी आशा आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या शिफारसीवरून राज्य सरकारने खासगी वाहतूकदारांची दर निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी असा आदेश दिला आहे़ हा निर्णय स्वागतार्ह असून त्याची अमलबजावणी खरोखरीच काटेकोरपणाने व्हावी हीच समस्त प्रवाशांची इच्छा आहे.
