- शशांक मो. गुळगुळे
देशाला पुन्हा आर्थिक प्रगतिपथावर घेऊन जाण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. या अर्थसंकल्पात आर्थिक घसरण रोखण्यासाठीच्या तरतुदी अर्थमंत्र्यांना जाहीर कराव्या लागतील.
अर्थसंकल्प २०२०-२१ ची तयारी सुरू झाली असणार. सध्या अर्थमंत्रालयाकडे विविध उद्योगांच्या संघटनांच्या मागण्यांची परिपत्रके पोहोचत असून, सर्व उद्योग-संघटनांच्या सर्व मागण्या कोणताही अर्थमंत्री पुर्‍या करू शकत नाही. सामान्य माणसापासून, सर्व क्षेत्रांतील लोकांना, उद्योजकांना अर्थसंकल्पाने आपल्याला काहीतरी द्यावे असे दरवर्षी वाटत असते. अर्थमंत्र्यांचा विचार मात्र व्यापक असतो. त्यांना भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा विचार करावा लागतो.
केंद्र सरकारची अलीकडच्या काळात जी प्रचंड लोकप्रियता होती ती सध्या थोडीशी कमी झाली आहे. ती पुन्हा मिळविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करावाच लागेल. दिल्लीसह अन्य काही राज्यांतही निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळेही अर्थमंत्र्यांना जनताप्रिय अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल.
दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी ही साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून सुरू होते. सरकारी वेगवेगळ्या खात्यांशी चर्चा केली जाते आणि त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या जातात. त्यानंतरच्या टप्प्यात शेती, उद्योग, सेवाक्षेत्र यांमधील व्यावसायिकांबरोबर चर्चा केली जाते.
काही अर्थमंत्र्यांनी ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’, ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ अशा आर्थिक विषयावरील वर्तमानपत्रांच्या संपादकांनाही चर्चेसाठी बोलाविले होते. त्यानंतर उत्पन्नाचे सर्व स्रोत लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाची रूपरेषा तयार केली जाते. काही दिवसांपूर्वी २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात आयकरात सूट दिली जाईल असे जाहीर वक्तव्य अर्थमंत्र्यांनी केले होते. त्यामुळे आयकरातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर यावेळी काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागेल असे वाटते. आयकराचे उत्पन्न कमी केले तर भारतीय नागरिकांनी प्रामाणिकपणे आयकर भरावा असे कडक कायदे केले जातील. आयकर रिटर्न फाईल करणार्‍यांच्या संख्येत वाढ व्हावी यासाठीचेही प्रयत्न केले जातील. कै. अरुण जेटली यांनी पाच वर्षे अर्थखात्याची धुरा सांभाळली. त्यांनी या खात्याचे बारकावे समजून काम केले. देशाला पुन्हा आर्थिक प्रगतिपथावर घेऊन जाण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. या अर्थसंकल्पात आर्थिक घसरण रोखण्यासाठीच्या तरतुदी अर्थमंत्र्यांना जाहीर कराव्या लागतील.
आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस तरतूद केली जावी. ती जर केली तर पोलाद, सिमेंट यांची मागणी वाढेल आणि त्या क्षेत्रातील कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेतही वाढ होईल. त्यामुळे या कारखान्यांना पूरक भाग पुरविणार्‍या लघु व मध्यम उद्योगातील कारखान्यांनाही उभारी येईल. परिणामी रोजगारनिर्मिती वाढेल. उद्योग क्षेत्रात दुर्दैवाने गेली काही वर्षे मरगळ आहे. ही मरगळ जाण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने काही महिन्यांपूर्वी कंपनी करांचे प्रमाण कमी केले पण त्याचे दृष्य परिणाम अजूनही दिसून येत नाहीत. अर्थमंत्र्यांना व पंतप्रधानांना हा मुद्दा दुर्लक्षून चालणार नाही. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वाढेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के इतकी तूट अपेक्षित आहे. परंतु देशात वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरच्या पंधरा वर्षांत हे लक्ष्य एकदाच गाठता आले आहे. वित्तीय तूट थोडी जास्त वाढली तरी चालेल पण विकासदर व रोजगाराच्या समस्येवर मात करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे, असा विचार अर्थमंत्री बहुधा करतील. दुसरा उपाय आहे, थेट लाभ हस्तांतरासाठी अधिक निधी देण्याचा. यामुळेही कोट्यवधी गोरगरिबांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.
अर्थमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी कंपनी करात कपात केली, त्यामुळे मोजक्याच बड्या कंपन्यांना फायदा झाला. त्याऐवजी अप्रत्यक्ष करात कपात करण्यात आली असती तर देशातील वस्तूंची मागणी वाढून उद्योगक्षेत्र व्यापक प्रमाणात भरभराटीस पावले असते असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत होते. ही मतेही अर्थमंत्र्यांनी विचारात घ्यावी. आगामी अर्थसंकल्पात मर्यादित जबाबदारीच्या भागीदारी कंपन्यांनाही करात सवलत द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे ‘फिक्की’सारख्या उद्योजकांच्या संघटनेने ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्केच प्राप्तीकर आकारावा. १० ते २० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर २० टक्के कर असावा आणि त्यापुढील उत्पन्नावर ३० टक्के कर असावा अशी सूचना केली आहे. सध्या आयकराचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत-
अडीच ते पाच लाख रुपये उत्पन्नावर १० टक्के, ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्नावर २० टक्के आणि १० लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के. दोन कोटी रुपयांवर ज्यांचे उत्पन्न आहे त्यांना जो अधिभार लावण्यात येतो तो रद्द करण्यात यावा अशीही मागणी ‘फिक्की’ने केली आहे. मात्र दोन उद्योग संघटनांमध्येच कररचना कशी असावी याबाबत मतभेद आहेत. २० लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नदारांवर ३० टक्के आणि २ कोटी रुपयांवरील उत्पन्नदारांवर ३५ टक्के इतका अतिरिक्त कर असावा असे सीआयआय या उद्योजकांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.
आयकरात सवलत दिल्यास ३ कोटी आयकरदात्यांचा फायदा होईल; परंतु त्याचवेळी सरकारला १ लाख ३० हजार कोटींचा महसूल गमवावा लागेल. पण लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अर्थमंत्री हा निर्णय घेतीलही. पांढरपेशा नोकरवर्गास खूश करण्याऐवजी रस्ते, पूल, बंदरे, विमानतळ, घरे, गोदामे यात सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्थेला गती द्यावी हा योग्य आर्थिक निर्णय ठरेल.
जीएसटीविषयक अधिकार्‍यांच्या समितीने या कराची फेररचना करण्याची शिफारस केली आहे. या योजनेंतर्गत द्विस्तरीय पद्धत असेल. त्यानुसार जीएसटीचे दर ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर, १८ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर जातील. उलट काही दरांमध्ये कपात होईल. मात्र या शिफारशी बिल्कुल स्वागतार्ह नाहीत, हे अर्थमंत्र्यांनाही मान्य व्हायला हवे. जीएसटीमुळे लेखा परीक्षणाच्या अनेक वाटा उपलब्ध होतात आणि त्यामुळे महसुलाची गळती बुजवता येते. परंतु हे काम गुंतागुंतीचे असते. जीएसटीचा सर्वोच्च दर १८ टक्क्यांच्या आसपास असावा. गार्मेंट उद्योगातील सुतापासून कपड्यापर्यंत अनेक व्यापारी व उद्योजक करच भरत नाहीत असे आढळले आहे.
शेती हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकर्‍यांची कर्जे वगैरे माफ करण्यापेक्षा त्याला त्याच्या शेती उत्पादनाला चांगला भाव मिळेल यासाठी तरतूद करावी लागेल. याशिवाय अगोदर जाहीर केलेल्या घोषणा त्या म्हणजे २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देणे. सध्या बांधकाम उद्योग प्रचंड मंदीच्या गर्तेत आहे. या उद्योगाला मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठीच्या तरतुदी यशस्वी होण्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारने म्हणजे विशेषतः पंतप्रधानांनी गेल्या ७ वर्षांत अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यांची परिपूर्ती होण्यासाठीही तरतुदी कराव्या लागतील.
अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प सादर करताना बरीच कसरत करावी लागते. यावेळी अर्थमंत्री कशी कसरत करतात हे लवकरच कळेल. घोडामैदान फार लांब नाही.
