राज्याच्या २०१८ -१९ च्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांवर कराचा जादा बोजा लादला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणावर भर देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यावेळी दिले.
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेच्या हिताला प्राधान्यक्रम दिला जाणार आहे. सध्याच्या योजना कायम राहणार आहेत. सरकारी विविध खात्यांच्या अर्जांची छपाई बंद करून अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करण्यावर विचार केला जात आहे. सरकारी अर्जांच्या छपाईचा खर्च वाढलेला आहे. या निधीचा वापर इतर योग्य कामासाठी केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
कचरा समस्या सोडविण्यासाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक आहे. कचर्‍याच्या योग्य विल्हेवाटीचा उपक्रम हाती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उघड्यावर कचरा फेकणार्‍यांवर कारवाईची मोहीम हाती घेण्यापूर्वी ठिकठिकाणी कचरा गोळा करणारी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे. या केंद्रातील गोळा होणारा कचरा विभक्त करून कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात पाठविण्याबाबत व्यवस्था प्रथम करण्यात येईल. उघड्यावर कचरा टाकणार्‍यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध केल्यानंतर कारवाईची मोहीम गतिमान केली जाणार आहे. सध्या उघड्यावर कचरा टाकणे तसेच प्लॅस्टिकचा वापर करणार्‍यांविरोधात कारवाई केली जात आहे. आत्तापर्यंत १५०० जणांना दंड ठोठावण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
राज्यात पर्यटन वाढीबरोबर गैरप्रकार वाढू लागले आहेत. अमली पदार्थ, सेक्स रॅकेट यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना करण्यात आल्या आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन उपाययोजना हाती घेण्यावर विचार केला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
