गोव्याचा सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प आज राज्य विधानसभेत मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाचे रचनाकार गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या मुंबईत रुग्णशय्येवर आहेत. त्या आजारी स्थितीतच त्यांनी या अर्थसंकल्पावर शेवटचा हात फिरवला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला ही भावनात्मक किनार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत विधानसभेचे हे अर्थसंकल्पीय सत्र सध्या सुरू आहे आणि त्यांची अनुपस्थिती हरघडीस तीव्रतेने जाणवते आहे. जणू विधानसभेच्या सभागृहातील चैतन्यच हरवलेले आहे. श्री. पर्रीकर लवकरच ठणठणीत बरे होतील आणि पुनश्च आपला प्रिय गोवा आणि गोमंतकीयांच्या सेवेस जातीने हजर होतील अशी आशा आहे. प्रस्तुत अर्थसंकल्पामध्ये काय असेल याचे थोडेसे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी काही काळापूर्वी केलेले होते. त्याच दिशेने जाणारा हा अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा आहे. यंदाच्या आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये जनतेचा समाधानाचा निर्देशांक वाढविण्यावर आपल्या सरकारचा भर असेल असे मुख्यमंत्री संपादकांशी केलेल्या अनौपचारिक वार्तालापात म्हणाले होते. म्हणजेच केवळ तात्कालिक घोषणा करण्याऐवजी दूरगामी व दीर्घकालीक लाभ समाजाला मिळवून देणारे कार्य आपले सरकार करू इच्छिते असे त्यांचे म्हणणे होते. त्या दिशेने त्यांचा यंदाचा अर्थसंकल्प बेतलेला असेल असे वाटते. सध्या राज्यासमोर सर्वांत गंभीर संकट आहे ते खाणबंदीचे. काल खाण अवलंबितांनी पणजीत आझाद मैदानावर शक्तिप्रदर्शन घडवून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. खाणी सहा महिन्यांत पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे अभिवचन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, परंतु सध्या तेच आजारी असल्याने या वचनाची पूर्तता कशी होणार याविषयी संभ्रम निर्माण झालेला आहे. सरकारच्या खाण धोरणाची जनतेला प्रतीक्षा आहे व सरकारला या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालावे लागणार आहे. इतर काही उद्दिष्टे या सरकारने यापूर्वीच समोर ठेवलेली असल्याने त्यांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडणे स्वाभाविक आहे. प्लास्टिकमुक्त गोवा, हागणदारीमुक्त गोवा, कचरामुक्त गोवा ही स्वच्छतेसंदर्भातील उद्दिष्टे वारंवार जाहीर करण्यात आलेली आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या तारखाही जवळ येत चालल्या आहेत. त्यासंबंधी अर्थसंकल्पामध्ये कोणते विशेष उपक्रम जाहीर केले जातात यासंबंधी कुतूहल आहे. सरकारपुढील तिसरे आव्हान आहे ते रोजगार निर्मितीचे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने यापूर्वी ज्या नव्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली होती, त्यातून बावीस हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. शिवाय यंदा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती सुरू होईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते व स्वयंरोजगारासंदर्भातही सरकार गंभीरपणे काही उपक्रम राबवू इच्छित होते. प्रत्यक्षात रोजगाराच्या आघाडीवर अद्याप तशी सामसूमच आहे. यासंदर्भात आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये काय सूतोवाच केलेले असेल यासंबंधीही अर्थातच कुतूहल आहे. रोजगाराचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळण्यासाठी सरकार काय करणार ते पाहावे लागेल. शेतीची घसरण रोखण्यात गेल्या वर्षी सरकारला थोडेफार यश लाभले होते. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे अभिवचन मुख्यमंत्र्यांनी गतवर्षी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिले होते, ज्याचा पुनरुच्चार राज्यपालांच्या गेल्या अभिभाषणातही दिसून आला. त्यासंदर्भात काही ठोस घोषणा या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत. दुग्धव्यवसायाबाबत गोवा स्वयंपूर्ण होऊ इच्छितो आहे. मच्छीमारी, पशुपालन, अन्नप्रक्रिया आदी कृषी आनुषंगिक क्षेत्रांसंबंधीही सरकारकडून काही घोषणांची अपेक्षा आहे. नवी जमीन लागवडीखाली आणण्यापासून युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्यापर्यंत काय योजना सरकार जाहीर करते त्यासंबंधी कुतूहल आहे. सातत्याने घडणारे अपघात, वाहतूक नियंत्रण आदी राज्याच्या प्रमुख समस्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे वाहतुकीसंदर्भात अर्थसंकल्पामध्ये एखाद्या जनताभिमुख उपक्रमाचीही अपेक्षा आहे. राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान धोरण प्रगतिपथावर आहे. गोव्याला ज्ञानाचे केंद्र बनविण्याच्या प्रयत्नांसंदर्भामध्ये शैक्षणिक स्तरावर उच्च शिक्षणासंदर्भात काही घोषणा अपेक्षित आहेत. जनतेच्या या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. त्यातल्या किती कागदावर उतरतात आणि त्यापैकी किती प्रत्यक्षात साकारतात याचा हिशेब तर मांडावाच लागेल, परंतु राज्याच्या नागरिकांच्या समाधानाचा निर्देशांक वाढवणारा, प्रगतीशील, सातत्यपूर्ण विकासाचे उद्दिष्ट बाळगणारा आणि सर्व जीवनांगांना स्पर्श करणारा हा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा आहे. शेती, खाण, रोजगार, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, समाजकल्याण अशा क्षेत्रांना त्यात प्राधान्य असेल असे दिसते.
