केंद्राचा अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात एक फेब्रुवारीला आणि राज्याचा अर्थसंकल्प २१ फेब्रुवारीला सादर होणार असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्पाचा थेट संंबंध सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी पोहोचत असल्याने त्याविषयी व्यापक कुतूहल असते. हे वर्ष काही राज्यांतील निवडणुकांचे आहे आणि पुढील वर्षी तर लोकसभेची निवडणूक आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला गुजरातमध्ये नुकताच बसलेला सौम्य हादरा नेत्यांना भानावर आणण्यास पुरेसा आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये यंदा किमान अतिरिक्त करांचा बोजा जनतेवर टाकला जाणार नाही व काही नव्या लोकाभिमुख योजना जाहीर होतील अशी अपेक्षा आहे. मोदी सरकारचे आजवरचे अर्थसंकल्प पाहिले तर जनमानसाचा कानोसा घेत त्याची दिशा आखली जात असल्याचे स्पष्ट दिसते. मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुरवातीच्या अर्थसंकल्पामध्ये व्यवस्थात्मक सुधारणांवर भर देण्यात आला होता. भारताच्या पुनर्निर्माणाचे वायदे निवडणूक प्रचारादरम्यान करण्यात आले होते, त्यामुळे त्या दृष्टीने तात्कालिक लाभ न देणार्‍या, परंतु देशाच्या दृष्टीने दूरगामी लाभ मिळवून देण्याचा त्यामागील मानस स्पष्ट दिसत होता. मात्र, या देशाचा कणा असलेल्या शेतकरीवर्गाकडे त्यात पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते. त्यामुळे सदर अर्थसंकल्प सुटाबुटातल्यांसाठी असलेल्या सरकारचा अर्थसंकल्प अशी टीका तेव्हा झाली. ती चूक पुढील अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारने सुधारली. शेती, ग्रामीण विकास व सामाजिक क्षेत्रांना डोळ्यांसमोर ठेवणारा अर्थसंकल्प त्यानंतर अरुण जेटलींनी सादर केला. साधनसुविधा निर्मिती, आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा, कर सुधारणा याद्वारे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची कसरतही अर्थमंत्र्यांना त्यात करावी लागली होती. गतवर्षी नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून दहा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यातही शेतकरी, ग्रामीण जनता, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि छोटे व मध्यम उद्योजक यांचे हित जाणीवपूर्वक जपण्यात आले होते. धनवंतांच्या करबुडवेगिरीबाबतही काही निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतले होते. त्या सार्‍या पार्श्वभूमीवर यंदा सरकारसमोर आव्हान आहे ते जीएसटीच्या परिणामांनी हादरलेल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर आणण्याचे. आर्थिक विकास दर अजूनही पुरेसा वर चढू शकलेला नाही. एकीकडे ह्या आर्थिक मर्यादा आणि दुसरीकडे आगामी निवडणुका यांचा विचार करून संतुलित अर्थसंकल्प यंदा केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. गोव्याचा विचार केल्यास यंदा पुन्हा एकवार मनोहर पर्रीकर यांच्या आर्थिक कौशल्याची चुणूक दाखवणारा अर्थसंकल्प जनतेला अपेक्षित आहे. २०१२ च्या निवडणुकीनंतर ते सत्तारूढ झाले तेव्हा त्यांचा भर सामाजिक कल्याणयोजना व साधनसुविधा विकासावर राहिला होता. राज्यावर गडद आर्थिक संकटे असूनही आपल्या गणिती कौशल्याची चुणूक दाखवीत त्यांनी त्यावर यशस्वीपणे मात केली होती. यावेळी त्यांच्यापुढे रोजगारनिर्मितीचे आव्हान उभे आहे. त्या बाबतीत काही घोषणा अपेक्षित आहेत. रोजगाराचा प्रश्न हा राज्यात सध्या ऐरणीवरच असल्याने स्थानिकांना रोजगार देणार्‍या उद्योगांना सवलती बहाल केल्या जातील असे दिसते. राज्याला ग्रासणार्‍या काही समस्यांसंदर्भात त्यांनी यापूर्वी केलेल्या संकल्पांच्या दिशेने पावलेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात टाकली जातील अशीही अपेक्षा आहे. आपल्या पोतडीत काय असेल त्याचे जे थोडेसे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आहे, त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये वैयक्तिक लाभ देणार्‍या योजनांपेक्षा अधिक भर हा एकूण समाजाचे हित साधणार्‍या आणि दूरगामी परिणाम दर्शवणार्‍या उपक्रमांवर असेल असे दिसते. त्याची काही उदाहरणेही त्यांनी दिली आहेत. अपघात कमी करणे, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे, कचरा समस्येवर मात करणे अशा उद्दिष्टांसाठी जर काही भरीव आर्थिक तरतूद करीत उपक्रम राबवले तर त्याचा लाभ तात्काळ जरी दिसून येणार नसला तरी त्यातून एकूण सामाजिक जीवनाची गुणवत्ता वाढेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्याला प्लास्टिक कचरामुक्त करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवलेले असल्याने त्यासंदर्भात प्लास्टिक कचरा कमी करण्याच्या दृष्टीने भरीव उपक्रम आणि योजना आगामी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. राज्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ म्हणजे खुषीचा निर्देशांक वाढवण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवलेला आहे. गोवा हे देशातील छोटे, सुखी, समृद्ध राज्य राहिले आहेच, परंतु त्याला ग्रासणार्‍या समस्यांचा झाकोळही त्यावर आलेला आहे. त्यामुळे या समस्यांच्या निराकरणासाठी सरकार किती यशस्वीपणे पावले उचलू शकते त्यावर जनतेच्या खुषी आणि समाधानाचे परिमाण अवलंबून असेल!
