देश आज प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो आहे आणि उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ‘पद्मावत’ चित्रपटाच्या निमित्ताने जवळजवळ अराजक माजले आहे. रस्तोरस्ती गुंडपुंडांनी जाळपोळ आणि नासधुशीचे, दगडफेकीचे सत्र अवलंबिलेले दिसते आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दावोसमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी येण्याचे आमंत्रण देत असताना भाजपचीच राजवट असलेल्या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरयाणामध्ये हे जे काही चालले आहे ते पाहिल्यास कोणता गुंतवणूकदार भारताकडे वळण्याची हिंमत करील? ‘पद्मावत’ चित्रपटाचा वाद खरे तर सेन्सॉर बोर्डाने जेव्हा मूळ ‘पद्मावती’ मध्ये दुरुस्त्या सुचविल्या आणि त्या अंमलात आणल्या गेल्या आणि सेन्सॉरने चित्रपट प्रमाणित केला तेव्हाच मिटायला हवा होता. परंतु काही राज्य सरकारांनी केवळ राजपूत मतांचे हिशेब मांडून त्यावर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती बंदी उठविल्यानंतर तरी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा व्हायला हरकत नव्हती, परंतु त्यानंतर जे काही या राज्यांमध्ये चालले आहे, ते पाहाता हा वणवा कुठवर पोहोचणार आणि त्यात कोणाची आहुती पडणार असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या मोकाटपणे हे आंदोलन चालले आहे ते पाहाता त्याला छुपे राजकीय पाठबळ असावे अशी शंका घेण्यास वाव आहे. जणू काही आंदोलकांना हवा तो धुडगूस घालण्याची मोकळीकच दिली गेलेली आहे. यातून होणार्‍या मतांच्या ध्रुवीकरणाचा फायदा निवडणुकांमध्ये आयता पदरात पडेल असे हे हिशेब आहेत. खमकेपणाने हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी एकही राज्य सरकार पुढे आलेले दिसत नाही आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या सार्‍या हिंसाचाराबाबत ‘ब्र’ही काढलेला नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. ‘पद्मावत’ बाबतचे आक्षेप न्यायालयीन पातळीवर आणि वैधानिक मार्गांनी धसास लावण्याचे सगळे मार्ग करणी सेनेला वा अन्य विरोधकांना खुले होते व आजही आहेत. परंतु सध्या जो हिंसक मार्ग अवलंबिला गेलेला दिसतो, निरपराधांच्या गाड्या जाळल्या जात आहेत, शाळकरी मुलांच्या वाहनांवर दगड फेकले जात आहेत, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी केली जात आहे, तेे या देशावरील विदेशी आक्रमणे शतकानुशतके रोखून धरणार्‍या आणि त्यासाठी प्राणांच्या आहुती देणार्‍या राजपुतांच्या शौर्याला मुळीच शोभादायक नाही. आपल्या गोव्यामध्ये ‘पद्मावत’ प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय भारतीय मल्टीप्लेक्स संघटनेने घेतला हे तर आश्चर्यकारक आहे. गोव्यामध्ये करणी सेनेचे अस्तित्वच नसताना आणि येथील राजस्थानी समाजाने या चित्रपटाविरुद्ध अवाक्षर काढलेले नसताना या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखले जाण्याचे कारण काय असावे? भारतीय मल्टीप्लेक्स संघटनेचे अध्यक्ष दीपक आशेर यांनी चार राज्यांमध्ये ‘पद्मावत’चे प्रदर्शन न करण्याची ही घोषणा केली आहे. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये तो प्रदर्शित केला न जाणे समजू शकते, परंतु गोव्यामध्ये ही बंदी घालताना स्थानिक मल्टीप्लेक्स व्यवस्थापनाने कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडण्याचे कारण दिल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल असे या व्यवस्थापनांना कसे काय वाटले? गोवा पोलिसांनी मध्यंतरी या चित्रपटासंदर्भात जी हात वर करणारी भूमिका घेतली तीच या असुरक्षिततेला कारणीभूत आहे. हा चित्रपट मुळात डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. तो गोव्याचा पर्यटन हंगाम असल्याने पोलिसांनी तेव्हा या चित्रपटाला संरक्षण पुरविण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. परंतु त्यानंतर या चित्रपटाची २५ जानेवारी ही नवी तारीख जाहीर झाली. नववर्ष साजरे करण्यासाठी मोठ्या संख्येने येणारे पर्यटक केव्हाच परतले आहेत. त्यामुळे या नव्या तारखेला हा चित्रपट पुरेशा पोलीस संरक्षणात प्रदर्शित होऊ देणे अशक्य नव्हते. परंतु तो विश्वास गोव्यातील मल्टीप्लेक्सना मिळाला नाही आणि त्यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, वास्को आणि फोंड्यात सुरळीतपणे आणि पूर्ण क्षमतेने त्याचे खेळ झाले आणि होणार आहेत. मात्र, इतर मल्टीप्लेक्सनी ते नाकारल्याने गोव्याची प्रतिमा देशात नाहक मलीन झाली आहे. ‘पद्मावत‘ च्या निमित्ताने आजवर झाला तो धुडगूस पुष्कळ झाला. आता या देशात कायद्याचे राज्य आहे याची जाणीव आंदोलकांना करून देण्याची वेळ आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना त्यात प्रतिरोध निर्माण करणे हा तर न्यायालयाचा अवमान ठरतो. त्याच बरोबर आंदोलनकाळात जी सार्वजनिक मालमत्तेची अपरिमित हानी सर्वत्र झाली आहे, तीही हे आंदोलन पुकारणार्‍या आणि चिथावणार्‍यांकडून वसूल करून घेतली गेली गेली पाहिजे. तरच भविष्यात कायदा हातात घेण्याचे असे प्रकार टळतील. करणी सेनेची ही करणी देशाला परवडणारी नाही.
